‘विधी’ उघड्यावर

0

शहरातील हागणदरी हटेना,  4 हजार कुटुंब शौचालयाविना,  स्वच्छतेचे घोडे कागदोपत्री

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- सीटी क्लिन आणि स्मार्ट दिसण्यासाठी महापालिकेचे कारभारी अहोरात्र झटत आहेत. मात्र, त्यांना शहरातील हागणदरी हटविता आलेली नाही. स्वच्छ शहराच्या स्पर्धेत देशात 183 क्रमांक पटकावणार्‍या अहमदनगर शहरात आजही तब्बल 4 हजार कुटुंबे उघड्यावरच ‘विधी’ उरकतात. स्वच्छ महाराष्ट्र योजनेंतर्गत महापालिकेने 2 हजार 695 कुटुंबांना शौचालय बांधण्यासाठी 17 हजार रुपये मंजूर केले खरे, मात्र त्यातील 255 कुटुंबांनी शौचालय बांधण्यास निरुत्साह दाखविला आहे. महापालिकेने नोटीस बजावल्यानंतर त्यातील जवळपास 30 कुटुंबांनी अनुदानाचे पैसे परत केलेत. तर दुसरीकडे उच्चभ्रू समजल्या जाणार्‍या सावेडीत साधी ड्रेनेज लाईनही नाही.

महापालिकेने नगर शहरात सर्व्हेक्षण केल्यानंतर 4 हजार कुटुंब उघड्यावर प्रातर्विधी करीत असल्याचे समोर आले होते. स्वच्छ महाराष्ट्र योजनेंतर्गत या कुटुंबांना शौचालय बांधण्यासाठी 17 हजार रुपयांचे अनुदान देत त्यांना शौचालये बांधण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. त्यानुसार महापालिकेने या कुटुंबांकडून अर्ज मागविले. 2 हजार 695 कुटुंबांचे अर्ज महापालिकेने मंजूर करून 2 हजार 617 कुटुंबांना शौचालये बांधण्यासाठी अनुदान दिले. 6 हजार रुपयांचे पहिला टप्प्यातील अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात वर्गही केला.
दुसर्‍या टप्प्यात 6 हजार आणि 5 हजार रुपयांचा तिसरा टप्प्यातील अनुदान दिले. प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर अनुदान दिलेल्या 2 हजार 617 कुटुंबांपैंकी 1 हजार 886 कुटुंबांनी शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. त्यामुळे तेथील हागणदरी हटली आहे.
476 कुटुंबांतील शौचालयाचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. 255 कुटुंबांनी मात्र शौचालये बांधण्यास निरुत्साह दाखविला. शासनाचे अनुदान घेऊनही शौचालये बांधकाम सुरू न केल्याने महापालिकेने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे या नोटीसीत नमूद केले आहे. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या जवळपास 30 कुटुंबांनी महापालिकेला अनुदानाचे पैसे परत केले. अजूनही सव्वादोनशे कुटुंब अनुदानाचे पैसे फुकटात वापरत आहेत. महापालिका या कुटुंबांवर काय कारवाई करते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.

अहमदनगर शहराने देशात स्वच्छतेत 183 क्रमांक मिळविला आहे. आता शंभरात येण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, अशी घोषणा सत्ताधारी युतीने केली आहे. मात्र सावेडी उपनगरासह अनेक ठिकाणी अजून ड्रेनेज लाईनही महापालिकेला टाकता आलेली नाही. शहरात दररोज संकलीत होणारा सव्वाशे टन कचर्‍यापैंकी केवळ 100 टन कचरा संकलीत केला जातो. बाकी कचरा तसाच शहरात पडून राहतो. हे वास्तव असताना स्वच्छतेचा डांगोरा पिटविणार्‍या महापालिका प्रशासनाने यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्याकडे न पाहता कागदोपत्री स्वच्छतेचे घोडे नाचविले जात आहे.

स्वच्छ महाराष्ट्र योजनेंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी 17 हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. 4 हजार रुपये केंद्र शासन, 8 हजार रुपये राज्य शासनन तर 14 व्या वित्त आयोगातून महापालिका 5 हजार रुपये देते. शौचालय बांधण्यासाठी कुटुंब प्रमुखाला एक रुपयांचाही खर्च नाही. तरीही 255 कुटुंबांनी शौचालये बांधण्यास निरुत्साह दाखविला आहे.

   झोपडपट्टीतील अनेक कुटुंब आजही उघड्यावर शौचालयास जातात. तेथील सामुदायिक शौचालयाची दूरवस्था झाली आहे. वैयक्तिक शौचालय बांधण्यास त्यांना जागाच नाही. महापालिकेने त्यांना आता नव्याने सामूदायिक शौचालय बांधण्याचा किंवा बंद पडलेली शौचालयाचे पुनर्जीवन करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

LEAVE A REPLY

*