रडगाणे कुठवर?

0
अस्मानी व सुल्तानी संकटांनी पिचलेल्या बळीराजाचा संप थांबवण्यात सरकार अपयशी ठरले. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडे सत्तासुख भोगणारे सगळेच राज्यकर्ते दुर्लक्षानेच लक्ष देतात हे पुन्हा सिद्ध झाले. देशभरात सत्ताबदल झाला त्याला तीन वर्षे उलटली. शेतकरी समस्यांबाबत असमर्थनीय असंवेदनशीलता दाखवण्यात नवी राजवट जुन्यांपेक्षा अधिकच कर्तबगार ठरली. शेतकरी सहसा संप करणार नाहीत या भ्रमात राहणे राज्यकर्त्यांनी पसंत केले.

तो भ्रमाचा भोपळा शेतकर्‍यांनी फोडला. पहिल्याच दिवशी शेतकरी संपाचे परिणाम सरकार वगळता राज्यभर प्रजेला जाणवले आहेत. भाजीपाला, दूध आदी वस्तूंचा पुरवठा अनियमित झाल्याने शहरे ‘गॅस’वर आहेत. स्वकष्टाने पिकवलेला शेतमाल रस्त्यावर फेकून शेतकर्‍यांनी आक्रोश प्रकट केला. कुठे-कुठे पोलीस बळाचा वापर करून सरकारने दडपशाहीचा प्रयत्नही केला. मात्र शेतकरी आता मागे हटणार नाहीत असे चित्र दिसत आहे.

राज्यकर्त्यांची बेजबाबदार विधाने करण्याची स्पर्धा शेतकर्‍यांना आणखी चिडवत आहे. शेतकरी संप स्वयंस्फूर्त नसून विरोधकांनी घडवून आणल्याचा गंभीर आरोप खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केला. एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा पुनरुच्चार केल्यावर सत्तारुढांचे प्रवक्ते राम कदम यांना शेतकरी प्रतिनिधींच्या आव्हानावर निरुत्तर व्हावे लागले.

‘शेतकरी संप हे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे पाप आहे’ असे राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी नाशकातच बेधडक सांगून टाकले. राज्यकर्त्यांची ही विधाने शेती व शेतकर्‍यांबद्दलची त्यांची अनास्था व संवेदनशून्यता अधिकच स्पष्ट करतात. पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी केलेली पापे निस्तरण्यासाठीच आपल्याला जनतेने संधी दिली याची जाणीव जबाबदार मंत्र्यांनासुद्धा नसावी ही खेदाची बाब आहे.

पूर्वीचे राज्यकर्ते नाकर्ते होते हे रडगाणे कुठवर गाणार? किंबहुना ते गात राहणे म्हणजे आपल्या नाकर्तेपणाचेच प्रदर्शन होते याची जाणीव राज्यकर्त्यांना अद्याप होऊ नये हे मराठी जनतेचे दुर्दैव म्हणावे का? कर्जमाफी कदापि नाही, आम्ही कर्जमुक्तीचा विचार करत आहोत, अभ्यास करत आहोत या शब्दबंबाळ शब्दच्छलातून शेतकर्‍यांबद्दल कुठली आस्था राज्यकर्ते दाखवत असावेत? उलट गेल्या दोन-तीन वर्षांत सरकारकडून उचलली गेलेली बहुतेक पावले शेतकर्‍यांना अधिकच दिनवाणे बनवत आहेत.

आधीच्या शासनातील भ्रष्टाचाराचे दाखले देणार्‍या राज्यकर्त्यांनी ‘जलयुक्त शिवार’च्या असफल अंमलबजावणीने कोणते कर्तृत्व सिद्ध केले? उलट नव्या राज्यकर्त्यांच्या उजेडात येणार्‍या भ्रष्टचाराच्या प्रतापांवर आपली वैयक्तिक प्रतिष्ठा पणाला लावून पांघरूण घालण्याची अशोभनीय जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर वारंवार येत आहे. सत्तापदावर मांडीला मांडी लावून बसणारा मित्रपक्षसुद्धा शेतकरी प्रश्‍नावर सरकारला खिंडीत गाठू पाहत आहे. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार शासनाचे प्रमुख गांभीर्याने करणार का?

LEAVE A REPLY

*