मोन्टो कार्लो कंपनीच्या विरोधात याचिका

0

बेकायदेशिर गौण खणिज उत्खनन प्रकरण

संगमनेर (प्रतिनिधी)- अवैद्यरित्या गौण खनिजांचे उत्खनन करुन त्याचा वापर पुणे-नाशिक महामार्गाच्या बांधकामास केल्या प्रकरणी संगमनेर महसुल विभागाने मोन्टो कार्लो कंपनीला सुमारे 9 कोटीचा दंड केला आहे. कंपनीने हा दंड न भरल्याने कंपनीचे संगमनेर तालक्यातील डोळासणे येथील कार्यालय महसूल खात्याने सील केले आहे. कपंनीने विनापरवाना उत्खनन केल्याच्या विरोधात विलीन पडवळ यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
केंद्रीय रस्ते विकास योजने अंतर्गत पुणे-नाशिक या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाअतंर्गत खेड-सिन्नर या महामार्गाचे चौपदरीकरण केले. या दरम्यान संगमनेर तालुक्यातील कर्जुलेपठार येथील गट क्रंमाक 63/3 या क्षेत्रातील सुमारे 1 लाख 24 हजार 758 ब्रास दगड खडी तयार करण्यासाठी जवळच असलेल्या खडी क्रेशरवर अनाधिकृतपणे मोठ्या प्रमाणात महसूल विभागास हाताशी धरुन शासन नियम धाब्यावर ठेवून राजरोसपणे उत्खलन केल्याचे लक्षात आले होते. त्या विरोधात परिसरात सामाजिक कार्यकर्ते आणि शेतकरी यांनी वेळोवेळी आवाज उठवला होता. त्यानंतर महसुल विभागाने आता रस्त्याचे काम संपल्यानंतर कंपनीस दंडाची नोटीस पाठवली होती. दंड न भरल्याने महसुल विभागाने कंपनीचे डोळासणे येथील कार्यालय सील केले आहे.
या परिसरातील शेतकर्‍यांनी 100 रूपयांचे प्रतिज्ञापत्रावर त्यांच्या शेतातील लाखो ब्रास माती मुरूम, दगड अगदी तूटपुंज्या रक्कमेत सरकारी अधिकारी यांचा धाक दाखवून ‘तेरी भी चुप मेरी भी चूप कुणाला काही सांगू नका, कबूल कबूल’ याप्रमाणे महाराष्ट्र गौणखणीज उत्खनन नियम 2013 चे कलम 59 या अधिकाराचा वापर करुन मोन्टो कार्लो या ठेकेदार कंपनीने 97 हजार ब्रास दगड उचल करण्यास विशिष्ट अटी व शर्तींवर हा परवाना मिळविला होता. वर नमूद केलेल्या जागेशिवाय अन्य कोणत्याही जागेतून दगड उत्खनन अथवा उचल करू नये अशा अटी व शर्ती यामधील दिलेल्या नंबरची वाहने बंधनकारक असतांना या शर्तींचा उघड उघड भंग केल्याने हा परवाना रद्द करणे हे कायदेशीर बंधनकारक असतांना तसे महसुल विभागाने केले नव्हते. मुंबई गौणखणिज नियम 1955 मधील नियम व अटी यांचे पालन करणे कंपनीवर बंधनकारक असतांना कंपनीने सगळे आदेश नजर अंदाज करत रस्त्याचे काम मात्र पुर्ण केले आहे.
शासन नियमाप्रमाणे कोणत्याही व्यवसायासाठी उपभोगात येणार्‍या जमिनीचा बिनशेती सारा अनाधिकृत बिनशेती सारा व स्थानिक उपकर भरणे आवश्यक असते. परंतु मोन्टो कार्लो कंपनीने तसं केलं नाही. ज्या जागेतून गौण खनिज उचलण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्या जागेव्यतिरिक्त शेतजमिनीतून अवैद्य उत्खनन केल्याचे उघडपणे दिसून आल्याचे म्हणणे याचिकाकर्ते विलीन पडवळ यांचे आहे. याच बरोबरीने कंपनीने काम करतांना या ठिकाणी बोर ब्लास्टींग मोठ्या प्रमाणावर केल्यामुळे येथील शेत जमिनीचे पाणी साठे सुध्दा कायमचे लुप्त पावले असून येथील शेतजमिनींना व घरांना मोठ्या प्रमाणात तडे गेलेले दिसून येत आहे. या सर्व प्रकाराविरोधात शेतकरी विलीन पडवळ यांनी माहिती अधिकारात ही माहिती वेळोवेळी मागितली असतांना त्यांना कोणीही दाद दिली नाही अखेर त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
खेड-सिन्नर रस्त्याचं काम जवळ जवळ संपलय. कंपनीने या मार्गावर टोलही सुरु केलायं. मात्र दुसरीकडे शासनाची फसवणूक प्रकार आता लालफितीचा कारभार होवून बसलाय. दुसरीकडे कंपनीच्या कामाच्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात ऑईल आणि डाबर गळतीमुळे परिसरात दुषीत झालेल्या पाणी साठ्या संदर्भात विधानसभेतही तारांकीत प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता ते प्रकरणही अद्याप प्रलंबित आहे.

मोन्टो कार्लो कंपनीने विना परवाना गौण खनिज उत्खनन केले. सदर कंपनीला महसूल खात्याने दंड ठोठावला मात्र तो नाममात्र आहे. सदर कंपनीने अनेक ठिकाणी विनापरवाना गौण खनिज उत्खनन केले आहे. याबाबत आपण महसूलकडे अर्ज केला होता. आता सदर कंपनीविरोधात खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. सदर कंपनीला उत्खनन केलेल्या ठिकाणांचे यापूर्वीच पंचनामे झाले असते तर मोठा महसूल जमा झाला असता. तरी सदर ठिकाणचे फेर पंचनामे व्हावेत अशी आपली अपेक्षा आहे.
-विलीन पडवळ, याचिकाकर्ता, कर्जुलेपठार

पुणे-नाशिक महामार्गाच्या चौपदरीकणाचे काम आयएल अ‍ॅण्ड एफएस आणि मोन्टो कार्लो कंपनीकडे होते. सदर कंपनीने कर्जुलेपठार येथे गौण खनिज उत्खनन केले. त्याची रॉयल्टी भरली नाही. अनेकदा महसूल खात्याने त्यांना लेखी पत्र दिले. मात्र कंपनीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. चौपदरीकरणाचे काम करत असतांना ज्या ठिकाणी गौण खनिज उत्खनन करायचे आहे त्या ठिकाणची रॉयल्टी नियमाप्रमाणे महसूल खात्याकडे भरणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे सदर कंपनीचे कार्यालय सील करण्यात आले.
-भागवत डोईफोडे, प्रांताधिकारी, संगमनेर

पुणे-नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम करणार्‍या मोन्टो कार्लो कंपनीचे कार्यालय महसूल खात्याने सील केले. ही कारवाई यापूर्वीच होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. यापूर्वी महसूल खात्याने 1 कोटी 74 लाख रुपये दंड ठोठावला होता. तो दंड कंपनीने भरला की नाही याची माहिती कुठेही मिळत नाही. सदर कंपनीला बनावट पावत्यांच्या आधारे वाळू पुरविण्यात आली. तरी देखील कारवाई नाही. सदर चौपदरीकरणाचा विचार केला असता समुद्र सपाटीपासून नव्या रस्त्याची उंची लक्षात घेतली तर किती तरी ब्रास मुरुमाची रॉयल्टी कंपनीने बुडविल्याचे दिसून येईल. जर कंपनीने स्वामित्व रक्कम भरली असती तर शासनाला मोठी रक्कम यातून मिळाली असती. आता तरी महसूल विभागाने सदर कंपनीने ज्या ज्या ठिकाणाहून गौण खनिज उत्खनन केले त्या ठिकाणचे पंचनामे करावे अशी अपेक्षा आहे.
-डी. बी. वाळूंज, सामाजिक कार्यकर्ते, आळेफाटा

LEAVE A REPLY

*