महापालिकेला धोरणलकवा; कारभार्‍यांचे गणेशोत्सवाकडे दुर्लक्ष

0

कारभार्‍यांचे गणेशोत्सवाकडे दुर्लक्ष ; प्रचलित पध्दतीने मंडळांना परवानगी

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- सार्वजनिक उत्सवाप्रसंगी सार्वजनिक ठिकाणी उभारण्यात येणार्‍या मंडपासंदर्भात धोरण निश्‍चित करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश होऊन तीन वर्षे उलटली तरी अजूनही महापालिकेने धोरण ठरविलेले नाही. तत्कालीन महापौर अभिषेक कळमकर आणि विद्यमान महापौर सुरेखा कदम या सत्ताधार्‍यांना जणूकाही धोरणलकवा झाला. परिणामी ते प्रचलित पध्दतीचा अवलंब करत आहेत.

सर्वाधिकार देऊन ही केली टंगळमंगळ

उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वाच्या आधीन राहून स्थानिक प्राधिकरणाने गणेशोत्सवाचे धोरण ठरविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. मात्र हे धोरणच महापालिकेने अजूनही निश्‍चित केलेले नाही. मागील पानावरून पुढे करत प्रचलित धोरणानुसार गणेश मंडळांना परवानगी देण्याचे धोरण यंदाही महापौर सुरेखा कदम यांनी कायम ठेवले आहे.
न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी शर्थीचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. हा आदेश झाला त्यावेळी राष्ट्रवादीचे अभिषेक कळमकर हे महापौर होते. मात्र गणेशोत्सवाच्या तोंडावर हा आदेश झाल्याने त्यांनी हा विषय महासभेसमोर ठेवला. महासभेत चर्चा झाल्यानंतर धोरण ठरविण्याचे अधिकार महापौरांना देण्यात आले. महापौरांना संबंधितांशी चर्चा करून त्याचा अहवाल महासभेस सादर करावा. महासभा त्यावर निर्णय घेईल असा ठराव महासभेने घेतला. त्यानंतर उपमहापौर, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता, स्थायी समितीचे सभापती, सगळ्या पक्षाचे महापालिकेतील गटनेते यांच्याशी चर्चा करून अहवाल सादर केला जाईल असे महापौरांना सभेला अश्‍वासित केले. धोरणाचे खांद्यावरील ओझे तत्कालीन महापौर कळमकर यांनी अशा पध्दतीने उतरवित उत्सव पार पाडला.
कळमकर महापौर पदावरून पायउतार झाल्यानंतर सेनेच्या सुरेखा कदम महापौर झाल्या. त्यांच्या कार्यकाळातील हा दुसरा गणेशोत्सव आहे. मात्र अजूनही त्यांना मंडपाचे धोरण ठरविता आलेले नाही. न्यायालय आदेशाचे पालन करून प्रचलित पध्दतीने मंडळांना परवानगी द्यावी असे मोघम आदेश महापौर कदम यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. गणेशोत्सव तोंडावर आला आहे, महासभेत धोरण ठरविण्यास कालावधी लागेल असे कारण त्यांनी त्यासाठी पुढे केले. मात्र दोन वर्षात कदम यांना धोरण निश्‍चित करण्यास फुरसत कशी मिळाली नाही? हा प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरीतच आहे. आदेशाचे उल्लंघन केले होते. त्यांना यंदा परवानगी मिळणार नाही.

त्या मंडळांना परवानग्या नाहीत
न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केलेल्या मंडळांना पुन्हा परवानगी देऊ नये असे आदेशात नमूद केले आहे. त्यानुसार गत वर्षी ज्या मंडळांनी कायद्याचे पालन केले नाही त्यांना पुन्हा यंदा परवानगी देण्यात येणार नाही. गत वर्षी गणेशोत्सवात 34 तर नवरात्रौत्सवात 19 मंडळांनी आदेशाचे उल्लंघन केले होते. त्यांना यंदा परवानगी मिळणार नाही.

LEAVE A REPLY

*