मनपाची शासनाकडे 57 कोटींची याचना

0
डॉ.गोपी सोरडे,जळगाव / कर्जबाजारी झालेल्या जळगाव महापालिकेचे उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक आहे. परिणामी कर्जामुळे मनपा आर्थिक संकटात सापडली आहे.
त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून कर्मचार्‍यांच्या वेतनातील प्रलंबित कपातींची रक्कम अदा करण्यासाठी 57 कोटी रुपयांची रक्कम बिनव्याजी द्यावी, अशी विनंती मनपा प्रशासनाने शासनाकडे केली आहे.
57 कोटी रुपये बिनव्याजी दिल्यास गाळ्यांचा प्रश्न निकाली लागताच परत करण्याची ग्वाही देखील मनपा प्रशासनाने दिली आहे.
मनपा मालकीच्या मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहेत. तसेच कर्जापोटी हुडकोला 3 कोटी, जिल्हा बँकेला 1 कोटी अशी एकूण 4 कोटीची रक्कम दरमहा अदा करावी लागत असल्याने आणि उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असल्याने महानगरपालिकेची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

महानगरपालिकेच्या कर्मचार्‍यांसह निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या वेतनावरील कपाती एप्रिल 2014 पासून प्रलंबित आहेत. कर्मचार्‍यांसह निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या अर्जीत रजा वेतन, उपदान, अंशराशीकरण, पगारातील कपाती अदा करण्यासाठी आणि कपातीची प्रलंबित रक्कम भरण्यासाठी 57 कोटी रुपयाची महापालिकेला गरज आहे.

निवृत्त कर्मचार्‍यांची अर्जित रजा वेतनाची रक्कम 3 कोटी 78 लाख निवृत्त कर्मचारी उपदानाची रक्कम 4 कोटी 61 मनपा शिक्षण मंडळाच्या शिक्षक व निवृत्त शिक्षकांचे 14 कोटी 40 लाख, अंशराशीकरणाची रक्कम 4 कोटी 50 लाख, कर्मचार्‍यांच्या पगारातील कपातीची 15 कोटी 43 लाख तसेच एप्रिल ते मे अखेर कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची 13 कोटीची रक्कम थकली आहे.

कर्मचार्‍यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्याने तसेच निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या औषधोपचारासाठी प्रलंबित असलेली देणे आवश्यक असल्याने 57 कोटीची महानगरपालिकेला गरज आहे. त्यामुळे बिनव्याजी रक्कम मिळावी, अशी मागणी मनपा प्रशासनाने शासनाकडे केली आहे.

वेतन कपातीची साडे पंधरा कोटी रक्कम थकली
महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून रक्कम कपात केली जाते. विमा, भविष्य निर्वाह निधी, सहकारी सोसायटी, परिभाषिक अंशदानापोटी तब्बल 15 कोटी 43 लाखाची रक्कम संबंधित खात्यावर जमा करण्यात आलेली नाही. दोन ते अडीच वर्षापासून कर्मचार्‍यांच्या वेतनातील कपातीची रक्कम थकीत आहेत.

बिनव्याजी रकमेची अपेक्षा
कर्मचार्‍यांसह निवृत्त कर्मचार्‍यांची प्रलंबित देणी देण्यासाठी 57 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ही देणी देण्यासाठी 57 कोटी रुपयांची रक्कम बिनव्याजी द्यावी, अशी पेक्षा मनपा प्रशासनाने शासनाकडे केली आहे.

महासभेत केलेल्या ठरावानुसार शासनाकडे मागणी
मनपा कर्मचारी, निवृत्त कर्मचार्‍यांचे थकीत वेतन अदा करण्यासाठी मनपा कामगार युनियन संघटनेकडून शासनाकडे मागणी करण्यात यावी, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार दि.20 जून 2015 रोजी महासभेत ठराव करण्यात आला. या ठरावानुसारच कर्मचार्‍यांची देणी देण्यासाठी 57 कोटी रुपयांची शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

*