बिल्डिंग रिपिअरिंग परमिशन ऑनलाईन

0

119 इमारती डेंजर झोन

अहमदनगर (प्रतिनिधी)– राज्यातील सर्व महापालिकांत इमारत दुरुस्तीची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधीमंडळात केली. तसेच 30 वर्षे जुन्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे यापुढे सक्तीचे केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील ‘साईदर्शन’च्या दुर्घटनेनंतर नगर शहरातील जुन्या धोकादायक इमारतीचा मुद्दाही यानिमित्ताने समोर आला आहे. नगर शहरात फक्त 119 इमारती धोकादायक (डेंजरझोन) असल्याची नोंद महापालिकेच्या दप्तरी असली तरी प्रत्यक्षातील स्थिती पाहता कागद काळा करण्यापुरताच हा आकडा असल्याचे चित्र आहे.
मुंबईतील ‘साईदर्शन’ इमारत दुर्घटनेसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांच्या स्थगन प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर दिले. तीस वर्षे जुन्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे यापुढे सक्तीचे केले जाईल, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील. यापुढे अशा घटना घडू नयेत यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत धोकादायक आणि जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत स्वतंत्रपणे काही तरतुदी करणार असल्याचे सूतोवाचही त्यांनी केले. याशिवाय इमारत धोकादायक असतानाही मालक पुनर्विकास किंवा दुरुस्तीसाठी पुढाकार घेत नसेल तर भाडेकरूंना ती इमारत विकासकाकडे देऊन पुनर्विकास करणे शक्य व्हावे, अशा तरतुदीही करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
नगर शहरात 119 धोकादायक जुनाट इमारती असल्याची नोंद महापालिकेच्या दप्तरी आहे. जुन्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याकरीता महापालिकेत 13 अभियंत्याचे पॅनल आहे. या पॅनलने आजपर्यंत फक्त दहा इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले आहे. अन्य इमारत मालकांना नोटीसा देण्याचे कागदी घोडे महापालिका प्रशासनाने नाचविले आहेत. या इमारतीत अनेक कुटुंबांचा रहिवास आहे. भाडेकरू-मालक वादात या इमारतीचा मुद्दा कोर्टात गेला आहे. त्यामुळे महापालिकेनेही कारवाई प्रक्रिया थांबविली आहे. मात्र मुंबईसारखी दुर्घटना नगरमध्ये घडण्याची वाट महापालिका बघणार काय? जीव गेल्यानंतर कारवाई करणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

नेमिची येतो…
प्रत्येक पावसाळ्यापूर्वी महापालिका शहरातील धोकादायक इमारत मालकांना नोटीसा देण्याचे सोपस्कर पूर्ण करते. चार-दोन इमारतीची दरवर्षी डेंजरझोनमध्ये भर पडते. नेमिची येतो.. नुसार महापालिकाही दरवर्षी फक्त नोटीसा देण्याचे कागदी घोडे नाचविते. त्यापुढील कायदेशीर सोपस्कर पूर्ण करण्याचा मात्र महापालिकेला विसर पडतो.

धोकादायक इमारतींना महापालिकेने नोटीसा बजावल्या आहेत. शासनाचा अध्यादेश आल्याशिवाय पुढील कारवाई करता येणार नाही. जसा अध्यादेश येईल तशी कारवाई करावीच लागेल.
– विलास वालगुडे, अतिरिक्त आयुक्त. 

LEAVE A REPLY

*