बारचे द्वार उघडण्या ‘सर’सेनापती सरसावले!

0

भाजप अलिप्त मिले ‘सूर’मेरा तुम्हारा..!

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने टाळे लागलेल्या बारचे दार उघडण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे ‘सर’ सेनापती सरसावले आहेत. त्यांच्या पुढाकारामुळे 73 नगरसेवकांपैंकी तब्बल तीस नगरसेवकांनी सहमती दर्शविणारे पत्र दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सेनेला विरोध करून खिंडीत पकडू पाहणारे विरोधी आघाडीच्या नगरसेवकांनीही ‘सर’ सेनापतीच्या सूरात सूर मिळवित एकीचे गाणे गाऊ लागले असल्याचे सूत्रांकडून समजले. सत्ताधारी-विरोधकांमधील ‘सूरा’च्या गाण्याने नगरकरांमधून आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.
महामार्गालगत 500 मीटर अंतरावर दारू विक्रीस सर्वोच्च न्यालयाच्या आदेशाने बंदी आली आहे. मात्र जुन्या अध्यादेशाचा आधार घेत बाह्यवळण रस्ता असलेल्या शहरातील महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महापालिका वर्ग होऊ शकतात असे विधान बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतेच केले होते. त्यांच्या या विधानामुळे नगर महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी बाह्या सारत पुढचे पाऊल टाकले आहे. त्यासाठी ‘सर’ सेनापतींनी पुढाकार घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
नगर शहरातून सहा राज्यमार्ग व एक राष्ट्रीयमार्ग जात असल्याने शहरातील बारला टाळे लागले आहेत. टाळे लागलेले बहुतांश बार हे नगरसेवक व त्यांच्या संबंधितांचे आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांनाही ही बंदी उठावी अशी मनोमन इच्छा आहे. ‘सर’सेनापतींनी पुढाकार घेतल्याने बारचालक हॉटेलमालकांनीही पुढचे पाऊल टाकले आहे. बुधवारपर्यंत 25 नगरसेवकांचे पत्र प्राप्त झाल्याचे सूत्रांकडून समजले.

शहरातील महामार्ग महापालिकेकडे वर्ग झाल्याने 37 मीटर अंतर सोडून बांधकाम करण्याची सक्ती 20 मीटरवर येईल. तसेच घरगुती वापराऐवजी व्यावसायिक या व्याख्येत ते मोडतील. त्यातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल असा दावा केला जात असला तरी त्यामागे बारचे टाले उघडण्याचाच मुख्य उद्देश असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही. त्यातून मोठी ‘डील’ सुरू असल्याचीही चर्चा आहे.

महापौरांकडून इन्कार
समर्थन देण्यासाठी नगरसेवकांनी पत्र दिल्याच्या माहितीचा महापौर सुरेखा कदम यांनी मात्र इन्कार केला आहे. असे कोणतेच पत्र माझ्यापर्यंत पोहचलेले नाही. त्यामुळे तो विषयच नाही असे त्यांनी ‘नगर टाइम्स’शी बोलताना सांगितले.

नेत्यांचा ग्रीन सिग्नल
महामार्ग महापालिकेकडे वर्ग झाल्यानंतर त्याची देखभाल दुरूस्तीचा खर्च महापालिकेला पेलावणार नाही हे सत्य असले तरी त्याला सगळ्याचा पक्षाच्या नेत्यांनी ‘ग्रीन सिग्नल’ दाखविला आहे. त्यामुळे आता महामार्ग महापालिकेकडे वर्ग करण्याचा मार्गही मोकळा झाल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे नेत्यांच्या सूचनेनंतरच हा विषय महापालिकेत चर्चेला आला असल्याचे सेनेच्या एका पदाधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

LEAVE A REPLY

*