फुले मार्केटची जागा सरकार जमा होणार – मनपाला नोटीस बजावण्यासाठी शासनाने दिले जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश

0

जळगाव |  प्रतिनिधी :  महात्मा फुले व सेंट्रल फुले व्यापारी संकुलाची जागा ही सत्ता ब प्रकाराची आहे. ही जागा दैनंदिन बाजार व आठवडे बाजार या प्रयोजनासाठी देण्यात आली होती. परंतु तत्कालीन जळगाव नपाने जमिन वापराच्या प्रयोजनात बदल करण्यासाठी व गाळे हस्तातरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची किंवा शासनाची पुर्व परवानगी घेतलेली नसून अटी-शर्तीचे भंग केले.

त्यामुळे ही जागा सरकार जमा का करण्यात येवू नये, यासाठी महानगरपालिकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावावी, असे आदेश शासनाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहे.

मनपा मालकीच्या २९ व्यापारी संकुलांपैकी १८ व्यापारी संकुलातील गाळ्यांची मुदत २०१२ मध्ये संपुष्टात आली होती. गाळे कराराने देण्यबाबत महासभेने १३५ क्रमांकाचा ठराव केला होता. परंतु काही व्यापार्‍यांनी या ठरावाबाबत हरकत घेवून शासनाकडे तक्रार केली होती.

या तक्रारीच्या अनुषंगाने नगरविकास राज्यमंत्री ना.रणजीत पाटील यांच्याकडे सुनावणी झाली. सुनावतीअंती १८ व्यापारी संकुलांपैकी महात्मा फुले व्यापारी संकुल, सेंट्रल फुले व्यापारी संकुलासह चार व्यापारी संकुलाची जागा महसूलची असल्यामुळे याबाबत शासन निर्णय घेईल. तर उर्वरित १४ व्यापारी संकुलाची जागा महापालिकेची असून याबाबत मनपाने निर्णय घ्यावा, असे आदेश देण्यात आले होते.

त्यानुसार चार व्यापारी संकुलाबाबतचा निर्णय शासनाकडे प्रलंबित होता. दरम्यान, महात्मा फुले व सेंट्रल फुले व्यापारी संकुलाची जागा ही सत्ता ब प्रकाराची आहे. ही जागा दैनंदिन बाजार व आठवडे बाजार या प्रयोजनासाठी देण्यात आली होती.

परंतु तत्कालीन जळगाव नपाने जमिन वापराच्या प्रयोजनात बदल करण्यासाठी व गाळे हस्तातरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची किंवा शासनाची पुर्व परवानगी घेतलेली नसून अटी-शर्तीचे भंग केले. त्यामुळे ही जागा सरकार जमा का करण्यात येवू नये, यासाठी महानगरपालिकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावावी, असे आदेशा शासनाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहे.

मनपाला दिले पत्र – उपजिल्हाधिकारी

जागा सरकार जमा का करण्यात येवू नये? याबाबत महापालिकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावावी, असे पत्र शासनाचे प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार सात दिवसात खुलासा सादर करावा, अशा आशयाचे पत्र महानगरपालिकेला दिले असल्याचे उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडेपाटील यांनी सांगितले.

जिल्हा प्रशासनाने १७ दिवस पत्र दडपले

महानगरपालिकेला नोटीस बजावण्याबाबत शासनाने दि.२२ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश दिले. परंतु जिल्हाप्रशासनाने तब्बल १७ दिवसानंतर महापालिकेला पत्र दिले. इतके दिवस हे आदेश का दडपले गेले, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

जागेच्या मालकीचा वाद कायम

महात्मा फुले व सेंट्रल फुले व्यापारी संकुलाची जागा महसूलची की, मनपाची असा वाद सुरु होता. शासनाने तत्कालीन नगरपालिकेला जागा दिल्यामुळे ही जागा मनपाची असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे शासनाने महसुलची असल्याचा दावा केला आहे. परंतु ही जागा मनपाची की, महसुलची याबाबत वाद मात्र कायम आहे.

महापालिकेची कोंडी

महात्मा फुले व सेंट्रल फुले व्यापारी संकुलातील गाळे कराराने देण्याबाबत महापालिकेने ठराव केला होता. परंतु हा ठराव शासनाकडे प्रलंबित होता.

या दोन्ही संखुलातील गाळे कराराने दिले असते तर जवळपास २०० ते २५० कोटी प्रिमीयम आकारणी आणि २०१२ पासून ते आजता गायत भाडे पोटी पाचपट दंडासह २०० कोटी असे एकूण ४०० ते ४५० कोटी महापालिकेला मिळाले असते.

परंतु आता शासनाने जिल्हाधिकार्‍यांना मनपाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिल्याने महापालिकेची चांगलीच कोंडी झाली आहे.

LEAVE A REPLY

*