प्रधानमंत्री आवास योजनेस 57 हजारांहून अधिक अर्ज वितरीत

0

नाशिक : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत स्वत:च्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक दुर्बल घटकांना अनुदानाच्या रुपात मदत केली जाणार आहे. यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या 4 घटकांपैकी तीन घटकात आजपर्यंत महापालिकेकडे 57,099 अर्जाची विक्री झाली आहे. दरम्यान अर्ज विक्रीची मुदत शिल्लक असल्याने हा आकडा वाढणार आहे. तर अर्ज स्वीकृतीच्या आजच्या तिसर्‍या दिवशी 139 अर्ज महापालिकेकडे दाखल झाले असून अर्ज स्वीकृतीची मुदत ही 20 एप्रिलपर्यंत ठेवण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन 2023 पर्यंत देशांत सर्वांना हक्काचे घर मिळावेत म्हणून घरकुल योजना तयार केली आहे. केंद्र शासनाच्या या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत चार घटकाच्या माध्यमातून अनुदान उपलब्ध करुन पुढच्या सहा वर्षांत ही योजना पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाने महापालिकांवर या कामांची जबाबदारी टाकली आहे. यातील पहिल्या घटकांत महापालिकेकडून एका खासगी एजन्सीकडून शहरातील सर्व झोपडपट्टीतील नागरिकांचा घरकुलाकरिता सर्व्हेे सुरू करण्यात आला आहे. सध्या शहरात महापालिकेकडे नोंद असलेल्या 168 पैकी 141 झोपडपट्टी व नव्याने उभ्या राहिलेल्या 25 झोपड्यांतील कुटुंबाचे यात सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

तसेच शहरातील झोपडपट्टीतील वाढलेेली कुटुंब, इतरत्र भाड्याने राहणारे आणि स्वत:चे घर नाही अशा कुटुंबियांना घर मिळावे म्हणून अशा कुटुंबांच्या मागणीनुसार महापालिकेने सर्वेक्षण सुरू केले आहे. याकरिताच महापालिकेच्या सहा विभागीय कार्यालयांत फॉर्मची विक्री सुरू आहे. यात आजपर्यंत 57 हजार 99 अर्जांचे वितरण सहा विभागीय कार्यालयातून झाले आहे. यात नाशिक पश्चिम विभाग 9 हजार 52, नाशिक पूर्वमधून 12 हजार 600, नाशिकरोड विभाग 5 हजार 982, नवीन नाशिक 9 हजार 674, सातपूर विभाग 7 हजार 920 व पंचवटी विभागात 11 हजार 868 असे अर्ज वितरीत झाले आहे. या मागणीनुसार सर्वेक्षणातील अर्ज विक्री येत्या 31 मार्चपर्यंत केली जाणार असल्याने हा आकडा आणखी वाढणार आहे.

31 मार्चपर्यंत दाखल होणार्‍या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलासाठी अर्जांची छाननी करून यातील 2, 3 व 4 घटकांची वर्गवरील केली जाऊन स्वतंत्र यादी तयार करून ती प्रसिद्द केली जाणार आहे. त्यानंतर या प्रसिध्द केलेल्या यादीवर सूचना व हरकती घेतल्या जाणार आहे. या सूचना व हरकतीनंतर प्रसिद्ध केलेली अंतिम यादी राज्य शासनाकडे पाठविली जाणार आहे. या सर्व प्रक्रियेला अजूनही महिने जाऊन शासनाकडून त्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

LEAVE A REPLY

*