प्रधानमंत्री आवास योजना अर्जासाठी प्रचंड गर्दी

प्राप्त अर्जानंतर महापालिका राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणार

0

नाशिक | दि. १ प्रतिनिधी – प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी नाशिक महापालिकेच्या सर्वच विभागीय कार्यालयांमध्ये झुंबड उडत आहे. सोमवारी या अर्जांवरून पूर्व विभागात महिलांमध्ये हाणामार्‍यादेखील झाल्या. परंतु अर्ज विक्री सुरूच राहून अर्ज महापालिकेकडे प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची माहिती राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.

ही योजना मोफत नसून त्यात चार घटक करण्यात आले आहेत. पहिल्या घटकात झोपडपट्ट्यांचा समावेश आहे. तिथेच पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. यात केवळ झोपडपट्टीवासीयांना लाभ घेता येईल. १ जानेवारी २००० पूर्वीचे झोपडीधारक यासाठी पात्र असतील. अशा लाभधारकांना केंद्र शासनाकडून १ लाख तर राज्य शासनाकडून १ लाखाचे अनुदान मिळेल. या घटकांना ३० चौरस मीटरपर्यंतचे सर्व सुविधांयुक्त घर बांधून दिले जाईल.

त्यासाठी आधी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. घटक क्र. २ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न असणार्‍यांचा समावेश आहे. त्यात केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार गृहनिर्माण वित्तीय संस्थांमार्फत अंमलबजावणी करता येईल. त्यासाठी संबंधित संस्थांकडून १५ वर्षांसाठी ६ लाखांपर्यंत वित्तीय पुरवठा केला जाईल. त्यासाठी १५ वर्षे मुदत व ६.५ टक्के व्याजदर असेल. यासाठी ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३ ते ६ लाखांपर्यंत आहे असे अर्जदार अर्ज करू शकतील.

कर्जाची मर्यादा ६ लाख असून पुढील अर्ज अनुदानविरहित असेल. अशा घटकांना ३० चौरस मीटरपर्यंत तर अल्प उत्पन्न घटकासाठी ६० चौरस मीटरपर्यंत बांधकाम करता येईल. घटक क्र. ३ मध्ये खासगी भागीदाराद्वारे परवडणार्‍या घरांची निर्मिती करण्यात येईल. ज्या कुटुंबांचे उत्पन्न प्रतिवर्षी ३ लाखांपर्यंत आहे ते या योजनेसाठी अर्ज करू शकतील. या योजनेसाठी केंद्राकडून दीड लाख तर राज्य शासनाकडून १ लाख रुपये अनुदान दिले जाईल.

यातही ३० चौरस मीटर चटई क्षेत्र बांधकाम करता येणार आहे. घटक क्र. ४ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान देण्यात येईल. पात्र कुटुंबांना त्यांच्या मालकीच्या जागेवर नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा राहत्या घराचे बांधकाम वाढवण्यासाठी वैयक्तिक अनुदान दिले जाईल.

यातही उत्पन्नाची मर्यादा ३ लाख असेल. वाढीव बांधकामात स्वयंपाकघर, खोली, स्नानगृह, शौचालय यांचा समावेश करता येईल. वाढीव बांधकामांनाही ३० चौरस मीटरची मर्यादा असेल. यात केंद्र शासनाकडून दीड लाख तर राज्य शासनाकडून १ लाख रुपये अनुदान देण्यात येईल. अनुदानाची रक्कम राज्यस्तरीय मान्यता व सनियंत्रण समिती मान्य करेल त्याप्रमाणे असेल.

यासाठी सर्वेक्षणअंतर्गत तीन घटकांपैकी कोणत्याही एका घटकात अर्ज करता येईल. अनुदानाचे व्याजदर ६.५ टक्के दराने ६ लाखांपर्यंत असेल. शहरात भाड्याने राहणार्‍या नागरिकांना घटक २ व ३ मध्ये अर्ज करून लाभ घेता येईल. याबाबत संबंधितांना त्यांचे भारतातील कोणत्याही भागात पक्के घर नाही याचे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. घटक क्र. ४ मधील लाभार्थ्यांना स्वत:च्या मालकीची जागा व अधिकृत कच्चे घर असणे बंधनकाक आहे. यात सर्वेक्षण अर्जातील प्रश्‍न क्र. २६ ची माहिती महापालिकेद्वारे भरण्यात येईल.

LEAVE A REPLY

*