पोषण आहाराचे 14 कोटी रुपयांचे बील रोखण्याचे आदेश

0

आहाराचे निरीक्षण करणार्‍या 9 अधिक्षकांच्या जागा रिक्त

 

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- गेल्या आठ दिवसांपासून जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळापासून शिक्षण मंत्र्यांपर्यंत गाजत असलेल्या शालेय पोषण आहार योजने अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. पोषण आहार नियंत्रण आणि निरिक्षण करण्यासाठी तालुकास्तरावर असणार्‍या 13 पैकी 9 निरीक्षकांच्या जागा रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने नगरसह राज्यातील जिल्हा परिषदांचे पोषण आहाराचे बिल रोखण्याचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत.

 

 

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्यावतीने पहिले ते पाचवीपर्यंतच्या 3 लाख 16 हजार आणि 6 वी ते 8 वीपर्यंतच्या 2 लाख 8 हजार विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरवण्यात येतो. या पोषण आहाराचे कोणत्या स्तरावर कोणी किती नमुने घ्यावेत, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, पोषण आहार अधीक्षक यांची जबाबदारी काय याचे धोरण सरकार पातळीवरून निश्‍चित करण्यात आलेले आहे. मात्र, असे असताना त्यावर नगरसह राज्यात नियंत्रण राहिले नसल्याच्या तक्रारी शालेय शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्याने त्यांनी राज्यपातळीवरील पोषण आहाराचे बिल रोखण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

 

त्याच मंगळवारी जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांनी मुंबईत जाऊन शिक्षण विभागाकडे नगरमधील पोषण आहाराची तक्रार केली. त्यावर शिक्षण विभागाने पोषण आहाराचे नमुने तपासणीचे आदेश दिलेले आहेत. यासह यापुढे पोषण आहाराबाबत आणखी कडक धोरण स्वीकारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्य सरकारकडून पोषण आहारा संदर्भात काढलेल्या आदेशाचे कडक पध्दतीने पालन करण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या आहेत.

 

 

दैनदिन देण्यात येणार्‍या पोषण आहाराची चव त्या त्या गावातील पालकांना बोलावून घेऊन त्यांच्या नोंदी ठेवणे, अधिकार्‍यांनी वेळोवेळी शाळा भेट दरम्यान पोषण आहाराची तपासणी व आलेल्या धान्यांची तपासणी करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने शिक्षणाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत.

LEAVE A REPLY

*