पुनर्वसनाशिवाय धरणाचे गेट बंद करु देणार नाही – मेधा पाटकर

0
नंदुरबार । दि.15 । प्रतिनिधी- सर्वोच्च न्यायालयाने सरदार सरोवरातील सध्या घोषित असलेल्या 4 हजार 300 परिवारांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.
तीन महिन्यात हे काम पूर्ण करावे असे आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. परंतू 8 मे 2017 रोजी तीन महिने पूर्ण होऊनदेखील हे काम पूर्ण झालेले नाही.
त्यामुळे यासर्व परिवारांचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय सरदार सरोवराचे दरवाजे बंद करू दिले जाणार नाहीत, असा इशारा नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी नंदुरबार येथे पत्रकार परिषदेत बोलतांना दिला.
यावेळी योगिनी खानोलकर, लतिका राजपूत, कार्यकर्ते नुरजी पाडवी, नुरजी वसावे, पुन्या वसावे, ओरसिंग पटले, जालमा वसावे, चेतन साळवे आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना मेधा पाटकर म्हणाल्या की, अद्यापही नंदुरबार जिल्ह्यात दोन पुनर्वसन वसाहतींचे काम पूर्ण झालेले नाही. जमिन पसंत करणे, खरेदी करणे, त्याचे वाटप करणे ही प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे.

जमिन पसंतीच्या कार्यक्रमात काही प्रकल्पबाधितांनी जमिन पसंत केली होती. ती न खरेदी करता नापसंत जमिनी खरेदी करण्यात आल्या. वसाहतींचे काम करतांना वसाहतीतील सुविधा पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत.

काथर्दे दिगर वसाहतीत मूळ गावातील काही प्रकल्पबाधितांना पुनवर्सित करण्याची शासनाची तयारी आहे. परंतू त्याआधी सुमारे 72 प्रकल्पबाधितांना घर, प्लॉटचे वाटप करण्यात आले असून केवळ 9 प्लॉट शिल्लक आहेत.

म्हणून नव्याने 40 प्लॉट पाडण्यात आले आहेत. बामणी या मूळ गावातील 9 लोकांना घाईघाईने याठिकाणी स्थलांतरीत करण्यात आले.

परंतू रस्ते, वीज, पाणी या कोणत्याही सुविधा तेथे करण्यात आलेल्या नाहीत. बोरद या भागातदेखील नवीन वसाहतीसंदर्भात गार्‍हाणे निराकरण प्राधिकरणाकडे पत्र देण्यात आले होते.

याव्यतिरिक्त चिमलखेडी, मणिबेली, सिंदूरी या गावातील प्रकल्पबाधितांनी मोड येथील ज्या भागात जमिनी पसंत केल्या तेथे नवीन वसाहत करावी अशी मागणी केली आहे.

असे असतांना बुडीतांचे शिफ्टींग करण्याची घाई शासनाने करू नये असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
अद्यापही शेकडो कुटूंब अघोषित असल्याने तेदेखील घोषीत होण्यासाठी निर्णयाची वाट पाहत आहेत.

पात्रता असलेल्या प्रकल्पबाधितांना न्याय मिळण्यासाठी अजूनही एक वर्षाचा कालावधी लागेल. याबाबत प्रशासनाने कोणतेच नियोजन केलेले नाही.

याव्यतिरिक्त पूर्वी वसाहतीत स्थलांतरीत झालेल्या 1200 प्रकल्पबाधितांना सिंचनाचा लाभ देण्यात आलेला नाही. जून्या वसाहतीतील रस्ते, वीज, पाणी, गटार, शाळा, दवाखाने यांचा वसाहतवार आढावा घेण्याची गरज आहे.

तसेच सर्वांचे सात-बारा, खाते-उतारे, ड पत्रक अद्ययावत व अचूक करण्याचे कामदेखील बाकी आहे. असे असूनही गुजरात सरकार मात्र धरणाचे गेट लावण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येत आहे.

त्यामुळे नर्मदा बचाव आंदोलनातर्फे हे काम पूर्ण झाल्याशिवाय गेट बंद करू दिले जाणार नाहीत असा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबत 30 एप्रिलला मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन नर्मदा बचाव आंदोलनातर्फे देण्यात आले होते.

महाराष्ट्राबरोबरच मध्यप्रदेशातदेखील अद्याप 50 हजारपेक्षा अधिक कुटुंबांचे पुनर्वसन बाकी आहे, असेही श्रीमती मेधा पाटकर यांनी यावेळी बोलतांना सांगितले.

याबाबत आज नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी यांची भेट घेवून चर्चा केली. जिल्हाधिकार्‍यांनीदेखील अपूर्ण कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येतील, असे सांगितले.

मध्यप्रदेशच्या संदर्भात यंदा मध्यप्रदेशातील 192 गावे व एक शहर बुडीत क्षेत्रात येणार असल्याने 40 हजार कुटूंब विस्थापित करण्याची गरज आहे.

सुप्रिम कोर्टाने या प्रत्येक कुटुंबाला 60 लाख रुपये देण्याचे आदेशदेखील देण्यात आले आहेत. परंतु अद्यापपावेतो याबाबत मध्यप्रदेश शासनाकडूनदेखील हालचाल होत नसल्याने हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात शेकडो प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

 

 

LEAVE A REPLY

*