पीक कर्जाचे निकष अन्यायकारक

सर्व संकटग्रस्त शेतकर्‍यांना नव्या हंगामासाठी पुरेसे पीक कर्ज द्या
शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीची मागणी

 

 

अकोले (प्रतिनिधी) – शेतकरी प्रश्नांवर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीपूर्वी थकीत कर्जदारांना खरीप निविष्ठांसाठी 10 हजारांचे तातडीचे पीक कर्ज देण्यासंदर्भात शासनाने आदेश काढला आहे. आदेशामध्ये असे कर्ज मिळविण्यासाठी अनेक अटी लादण्यात आल्या आहेत. सदरच्या अटींमुळे बहुतांश गरजू व संकटग्रस्त शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. सर्व संकटग्रस्त व गरजू शेतकर्‍यांना कर्जमाफी व नव्या हंगामासाठी पुरेसे कर्ज द्यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे समन्वयक तथा किसान सभेचे प्रदेश सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.

 

 

शासनाने आदेशात अशा कर्जासाठी 30 जून 2016 रोजी थकीत असलेल्यांनाच पात्र ठरविले आहे. प्रत्यक्षात 31 मार्च 2017 रोजीपर्यंत जे शेतकरी कर्जफेड करू शकलेले नाहीत व त्यामुळे नवे पीककर्ज घेऊ शकलेले नाहीत त्या सर्वांनाच अशा तातडीच्या कर्जाची नितांत आवश्यकता आहे. सरकार मात्र वस्तुस्थितीकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहे.

 

 

तातडीच्या कर्जमाफीसाठी कोणास अपात्र करावे याविषयी शासनादेशामध्ये मोठी यादी दिली आहे. आदेशात दिलेल्या यादीप्रमाणे या सर्वांना कर्जासाठी अपात्र केल्यास एकूण शेतकर्‍यांपैकी खूपच थोडे शेतकरी कर्ज मिळण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत.

 

 

अपात्रतेचे हे निकष शेती व ग्रामीण वास्तवाशी सरकारी पक्षाची नाळ तुटलेली असल्याचेच लक्षण आहे. आदेशानुसार शासकीय नोकरीत किंवा अनुदानित संस्थेत नोकरीस असणारांना अशा कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात अजूनही खाते फुटले नसल्याने अनेक भावांची नावे एकाच उतार्‍यावर व रेशनकार्डवर एकत्रच असतात. मात्र त्यांचे व्यवहार वेगवेगळे असतात. बर्‍याचदा जमीन वहिवाटही वेगवेगळा असतो. मात्र उतारा संयुक्त असतो. अशा परिस्थितीत त्यापैकी एखादा नोकरीत असेल तर उतार्‍यावरील सर्वच भावांना अशा कर्जापासून वंचित राहावे लागणार आहे. अनेक गरजू व संकटग्रस्त शेतकर्‍यांवर यामुळे अन्याय होणार आहे.

 

 

ग्रामीण भागात अनेक गरीब शेतकर्‍यांनी जमिनी विकून किंवा गहाण टाकून मुलाबाळांची शिक्षणे केली आहेत. संस्थांमध्ये नोकर्‍या मिळाव्यात यासाठी लाखोंची कर्ज अंगावर घेत देणग्या दिल्या आहेत. अनेकांचा हा बोजा अद्याप फिटलेला आही, असे शेतकरी अद्यापही अत्यंत अडचणीत आहेत, असे असताना सरसकट नोकरी असणारांना कर्ज नाकारणे अन्यायकारक आहे.
आदेशामध्ये विविध निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. जे निवडून आले आहेत व सक्षम आहेत, त्यांना अशी मदत नाकारण्यास कुणाचाच विरोध असण्याचे कारण नाही. परंतु सरसकट सर्वच निवडून आलेले सक्षम आहेत, असे मानून वर्तन करणे हास्यास्पद आहे.

 

 

अगदी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सहकारी दूध संघ, कृषिउत्पन्न बाजार समिती, साखर कारखाना, सूतगिरणी, नागरी बँका यामध्ये निवडून गेलेले सारेच सरसकट सक्षम आहेत, असे सरकारचे आकलन आहे. त्या सर्वांना कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. लोकशाही निवडणुकांबाबत आपले आकलन काय आहे, याचे अत्यंत दिवाळखोर प्रदर्शन या अटीतून सरकारने केले आहे. पैसे असणारेच निवडणूक जिंकू शकतात हेच अधिकृतरीत्या मान्य करण्याचा हा प्रकार आहे. ज्याअर्थी तो निवडून आला त्याअर्थी तो श्रीमंतच असला पाहिजे, असा सरळ अर्थ शासनाने अधिकृतरित्या काढला असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे. दलित, आदिवासींसह आपण अनेक प्रवर्गांसाठी निवडणुकीत राखीव जागा ठेवल्या आहेत. अशा प्रवर्गातून आलेले व दूध संघासारख्या निवडणुकांमधून निवडून आलेले सारेच श्रीमंत किंवा सक्षम आहेत ते संकटग्रस्त नाहीत, असे सरकारचे सरसकट आकलन दिसते आहे. सरकारचे हे आकलन दुरुस्त करण्याची गरज आहे.

 

 

बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या, श्रीमंत लोकप्रतिनिधी, मोठे प्रक्रियादार, कारखानदारांना शेतकर्‍यांसाठीच्या सोयीसवलतींचा, अनुदानांचा व कर्जमाफीचा गैरफायदा घेता येऊ नये यासाठी निकष हवेत, असे सरकार सांगत होते. सरकारच्या या भूमिकेचे सुकाणू समितीनेही स्वागतच केले होते.

 

 

मात्र या निकषांच्या आडून सरकार गरजू व संकटग्रस्त शेतकर्‍यांना वंचित ठेवणार असेल तर ही अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे. सरकारने या सर्वांची दखल घेत तातडीच्या पीक कर्जासाठी काढलेला शासनादेश तातडीने दुरुस्त करावा. सर्व संकटग्रस्त व गरजू शेतकर्‍यांना कर्जमाफी व नव्या हंगामासाठी पुरेसे कर्ज द्यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे समन्वयक तथा किसान सभेचे प्रदेश सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.

 

 

  कुटुंबातील कोणा एकाच्या नावे जरी चार चाकी वाहन असेल तरी अशा कुटुंबाला कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी शेतकरी अत्यंत जीर्ण वाहने अत्यल्प किंमतीत विकत घेत असतात अशा शेतकर्‍यांनाही या अटीमुळे वंचित राहावे लागणार आहे.  कुटुंबातील कोणा एकाच्या नावे जरी चार चाकी वाहन असेल तरी अशा कुटुंबाला कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी शेतकरी अत्यंत जीर्ण वाहने अत्यल्प किंमतीत विकत घेत असतात अशा शेतकर्‍यांनाही या अटीमुळे वंचित राहावे लागणार आहे.  कुटुंबाची शेती एकत्र आहे, रेशनकार्ड सुद्धा एकत्रच आहे. मात्र व्यवहार वेगळेवेगळे आहेत, अशीच कुटुंब व्यवस्था आज ग्रामीण भागात प्रचलित आहे.

 

 

अशा परिस्थितीत घरातील असा विभक्त व्यवहार असणार्‍या चार चाकी वाहनधारकांमुळे इतर सर्वांनाच कर्जासाठी अपात्र ठरविणे अत्यंत अन्यायकारक आहे.  राज्यात सध्या कर्जमाफीचे निकष ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

 

शेतकरी संप व आंदोलनाचा परिणाम म्हणून निकष समिती बनविण्यात आली आहे. निकष समितीमध्ये शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी व शासनाचे प्रतिनिधी असणार आहेत. निकष अद्याप ठरलेले नाहीत, असे असताना तातडीचे कर्ज मिळविण्यासाठी शासनाने आदेश काढून वरील निकष जाहीर केले आहेत.

 

 

सदरचे कर्ज मिळविण्यासाठीचे हेच निकष येत्या काळात कर्जमाफीचे निकष म्हणून रेटण्याचा शासनाचा प्रयत्न असणार आहे, असे झाल्यास राज्यातील बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत.  शेतकरी आपल्यावरील हा अन्याय बिलकूल खपवून घेणार नाहीत.

LEAVE A REPLY

*