…पळसाला पाने तीनच!

0
नाशिक मनपाचा आस्थापना खर्च ४४ टक्क्यांपर्यंत गेल्याने मनपाचे आर्थिक संकट गडद होऊ लागले आहे. मनपाची आर्थिक स्थिती गेल्या काही वर्षांपासून नाजूकच आहे. याचा परिणाम मुकणे पाणीपुरवठा योजना, सिंहस्थातील कर्ज परतफेड, स्मार्ट सिटी अशा अनेक योजनांवर होणार आहे. तातडीने उपाययोजना न झाल्यास मनपाचा आर्थिक डोलारा कोलमडण्याच्या धोक्याकडे जाणत्यांनी लक्ष वेधले आहे.

वाढता आस्थापना खर्च ही केवळ नाशिक मनपाची समस्या नव्हे; तर बहुतेक शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांचे ते दुखणे वाढत आहे. वाढत्या आस्थापना खर्चाला शासकीय सेवकांची सरंजामी मनोवृत्ती मुख्यत्वे जबाबदार असेल का? वाहनावरचा लाल दिवा काढला तरी मनातील लाल दिवा काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील, असे पंतप्रधानांना यामुळेच सुचवावेसे वाटले असेल का? सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत फक्त देखाव्यापुरता बदल होतो.

आपले हातपाय विस्तारण्याची प्रशासनाची सवय एकाएकी कशी बदलणार? ‘कुठेही जा, पळसाला पाने तीनच’ ही शासन व्यवस्थेबद्दलची दुर्भावना प्रजेच्या मनात का रुजली असावी? नाशिक मनपासहित अनेक शासकीय आस्थापनांमधील नोकरभरती अधून-मधून चर्चेत असते. शासकीय सेवेतील अनेक पदे रिक्त असल्याची तक्रारदेखील सेवक संघटना करतच असतात; पण सेवेत असलेल्या शासकीय सेवकांची कार्यक्षमता व ते करत असलेल्या कामांचा आढावा कधी घेतला जातो का?

तसा तो घेतला गेला तर राजकीय अडचणीत भर पडण्याची राजकारण्यांची धास्ती कशी दूर होणार? त्यामुळे कोणत्याही कारवाईची भीती लहानथोर सरकारी सेवकांना कधीच वाटत नसते. राजकीय लागेबांधे जोपासण्यासाठी नोकरभरतीचा आधार घेतला जातो हे वास्तव आता सर्वपरिचित आहे. अडचणींवर मात करण्यासाठी अलीकडे सेवांच्या खासगीकरणाचा उपाय सुचवला जात आहे व अमलातही येत आहे.

ठेकेदारी वाढत आहे. हळूहळू त्यातही सेवेचे दर वाढवले जातात व खासगीकरणाचा उपाय अनेकदा ‘नाकापेक्षा मोती जड’ असा ठरू लागतो. शासन-प्रशासनात सर्वत्र बोकाळलेली खाबुगिरी व्यवस्थेच्या मुळावर येणार का? शासकीय व निमशासकीय संस्थांचा कारभार काटकसरीने करण्याची सद्बुद्धी जागी झाली तरच या परिस्थितीत बदल संभवतो. त्यासाठी सरकारलाच गांभीर्याने विचार करावा लागेल. आस्थापना खर्चाला मर्यादा घालाव्या लागतील.

घेतलेले निर्णय कर्तव्यकठोरतेने अंमलात आणावे लागतील. स्वार्थाला तिलांजली द्यावी लागेल. व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होण्यासाठी उत्पन्न व खर्चाचा मेळ घालणारे निकष ठरवावे लागतील. कुठल्या ना कुठल्या प्रश्‍नाने अस्थिरतेच्या धाकाखाली वावरणारे सरकार यासाठी कितपत तयार होईल?

LEAVE A REPLY

*