‘परिवारशाही’चा जाच

0
 महिला सबलीकरणासाठी शासनाने महिलांना विविध निवडणुकांमध्ये ५०% आरक्षण दिले. त्याचा फायदा घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेत दाखल झालेल्या महिला लोकप्रतिनिधींनी स्वबळावर कारभार करणे अपेक्षित होते, पण त्यातील बहुतेकींचा वावर ‘डमी नगरसेवक’ म्हणावे असाच अद्याप मर्यादित आहे.

त्यांच्या नावाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांची नवरेमंडळीच कारभाराची सूत्रे ताब्यात घेतात, असे चित्र आढळते. तथापि ते चित्रही पुरेसे नाही. नवरेशाहीसोबतच हळूहळू ‘परिवारशाही’चा उदय झाला आहे. ‘परिवारशाही’ची लागण वरपासून खालपर्यंत झाली आहे.

नवरेमंडळींबरोबरच मुले, भाऊ, पुतणे, भाचे यांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनधिकृत वावर वाढला आहे. या परिवारशाहीला शासकीय सेवक कमालीचे वैतागले आहेत. अशा सर्वांची वैयक्तिक कामे करण्याचे दडपण येते, या मुस्कटदाबीची तक्रार नेमकी कोणाकडे करायची हा प्रश्‍न अनेकांना सतावतो आहे. वरिष्ठांनी यात लक्ष घालावे आणि काही नियमावली तयार करावी, अशी अपेक्षा आता जोर धरत आहे.

अपेक्षा योग्य असली तरी मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधली जाणार का? भारतीय राजकारणाचा सर्व इमला उंदीर आणि घुशी पोखरत असल्याचा विदारक अनुभव जनतेला सर्वत्र घ्यावा लागत आहे. सरकारी खजिन्यातून अधिकाधिक वाटा आपापल्या घरी नेता यावा यासाठीच सर्वत्र परिवारशाहीचा बडेजाव वाढत असावा का? देशसेवा सैनिकांनी करावी, देशप्रेम जनतेने व्यक्त करावे आणि आपण मात्र सरकारी तिजोरीला नवीनवी भगदाडे पाडत स्वत:ची घरे भरत राहावे यासाठीच तमाम राजकारण्यांच्या विस्तारीत परिवाराची धडपड सुखेनैव सुरू आहे.

समाजकल्याण आणि आदिवासी विकास विभागातील गाजलेल्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा तपास एसआयटीकडे सोपवला गेला. त्या समितीला दीड वर्षात केवळ दहा टक्केच प्रकरणांचा तपास करता आला, पण तेवढ्या मर्यादित तपासातच अडीच हजार कोटींचा घोटाळा आढळला आहे. तरी हा तपास अर्धवटच थांबवण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. त्याची कारणमीमांसा नमूद करण्यास नकार दिला आहे.

घोटाळ्याच्या व्याप्तीने आणि प्रचंड रकमेच्या ओझ्याने समिती सदस्य वाकून गेले असतील तर त्यात नवल काय? की तपास थांबवण्यासाठी देखील समितीवर ‘परिवारशाही’चा दबाव आला असावा? कारणे गुलदस्त्यात राहणार असली व जनतेला त्याचा अंदाज लावणे फारसे अवघड नसले तरी भारतीय लोकशाहीतील खाबूशाहीला आळा कसा बसणार?

LEAVE A REPLY

*