न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्यसरकार पाणी प्रश्‍नाबाबत उदासीन

0

आशुतोष काळे यांचा आरोप

 

कोपरगाव (प्रतिनिधी)- कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखाना व सभासद यांच्यावतीने उच्च न्यायालय मुंबई येथे गोदावरी खोर्‍यातील अहमदनगर व नासिक जिल्ह्यातील वरच्या धरणांतून जायकवाडी धरणामध्ये पाणी सोडू नये. यासंदर्भात जनहीत याचिका दाखल केले होते. यासंदर्भातील सुनावणी शुक्रवार दि. 31 मार्च 2017 रोजी हायकोर्टात न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती ए.के. मेनन यांच्यासमोर झाली असता राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले. त्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून शासनास कार्यवाही करण्याचा अंतिम इशारा दिला असून न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही न झाल्यास राज्यसरकारवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा राज्यसरकारला दिला. न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्यसरकार पाणी प्रश्‍नाबाबत उदासीन असल्याचे मत काळे कारखान्याचे अध्यक्ष आशुतोष काळे यांनी व्यक्त केले.

 
आशुतोष काळे म्हणाले, हायकोर्टाने राज्य शासनाला जायकवाडी धरणाचे सेक्टोरल अ‍ॅलोकेशन अर्थात जायकवाडी धरणाची पाणी निश्‍चिती, पाणी वापर संस्था निर्माण करून योग्य प्रकारे पाणी वाटप करावे. तसेच सर्व धरणांचे पाणी साठे निश्‍चित करावेत, वरच्या भागात यापुढे कोणतेही नवीन धरण निर्माण करू नये. जे धरण प्रकल्प अपूर्ण आहे त्यांचे काम तातडीने मार्गी लावावे. पिण्याचे पाणी, उद्योगाचे पाणी व शेतीचे पाणी यांचे नियोजन करावे, दुष्काळी परीस्थिती असेल तरच जायकवाडी धरणात पाणी सोडावे. तसेच पश्‍चिमेला वाहून जाणारे 80 टी.एम.सी. पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळविण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी. आदी निर्देश राज्यशासनास देऊन सदरच्या निर्देशानुसार राज्यशासनाने काय कार्यवाही केली. यासंदर्भात दि. 10 जानेवारी 2017 रोजी सुनावणी ठेवली होती.

 

परंतु सदरच्या दिवशी संबंधित न्यायालयाने सदरच्या याचिकेचा निकाल ज्या न्यायमूर्तीनी अंतिम निकाल दिला त्या न्यायमूर्तींसमोर चालविणे संयुक्तिक होईल. त्याप्रमाणे आज दि. 31 मार्च 2017 रोजी मुंबई हायकोर्टात न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती ए.के. मेनन यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे कोणत्याही निर्देशाची पूर्तता सहा महिन्यांच्या कालावधीत राज्य शासन करू शकले नाही याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने राज्यसरकारवर कडक करवाई करण्याचा इशारा दिला. याबाबतची सुनावणी दि. 19 एप्रिल 2017 रोजी होणार असून यापुढेही पाण्याची लढाई सुरूच राहणार असल्याची माहिती दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आशुतोष काळे यांनी दिली आहे.

LEAVE A REPLY

*