नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्ग होणारच

0

ना. चंद्रकांत पाटील ः शिर्डी बायपासचे काम पूर्ण झाल्यावरच टोल

 

शिर्डी (प्रतिनिधी) – शेतकर्‍यांनी उत्पादीत केलेला शेतमाल समृध्दी महामार्गामुळे काही तासांत मुख्य बाजारपेठेत पोहचणार आहे. त्यामुळे शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळेल. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या जीवनात खर्‍या अर्थाने समृध्दी आणणारा नागपूर- मुंबई समृध्दी महामार्ग होणारच असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल व सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.

 
ना. पाटील यांनी सोमवारी साईंच्या मध्यान्न आरतीला हजेरी लावून साई समाधीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी संस्थानचे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम, कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल, विश्‍वस्त भाऊसाहेब वाकचौरे, सचिन तांबे, नगरसेवक रवींद्र गोंदकर, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर, उपकार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप आहेर, प्रांताधिकारी कुंदन सोनवणे, तहसिलदार माणिकराव आहेर आदी उपस्थित होते.

 
ना. पाटील म्हणाले, वीस जिल्ह्यातून जाणार्‍या नागपूर मुंबई समृध्दी महामार्गासाठी 3 लाख हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यात 3 हजार शेतकर्‍यांनी महामार्गाला विरोध दर्शविला आहे. हा विरोध 10 टक्के असून 90 टक्के शेतकर्‍यांनी महामार्गाला जमीन देण्यास सहमती दिली आहे. त्यामुळे उत्वरीत 10 टक्के शेतकर्‍यांना महामार्गाचे होणारे फायदे समजून सांगून त्यांचे मन वळविण्यात आम्ही यशस्वी होऊ. सर्वच घटकांना फायदेशीर असलेला नागपूर मुंबई समृध्दी महामार्ग होणारच असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

 
शिर्डी बायपास पिंपरी निर्मळ ते निघोज या रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय ठेकेदाराला टोलवसुल सुरु करता येणार नाही असेही ते म्हणाले.

 
माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंसारखे धडाडीचे नेतृत्व भाजपमध्ये येत असेल तर त्यांचे स्वागत आहे अशा शब्दात राणे यांच्या भाजप प्रवेशाबाबत त्यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली.

 

दारूबंदी ः ‘त्या’ रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी संबंधित पालिकांवरच
महामार्गावरील दारु दुकांनांबाबत बोलताना ते म्हणाले, न्यायालयाच्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी केली आहे. ज्या शहरांच्या बाहेरुन बाह्यवळण रस्ता आहे अशा शहरांमध्ये अंतर्गत जिल्हा व राज्यमार्ग शहरातील महानगरपालिका, नगरपालिका यांनी मागणी केल्यास हस्तांतरण केले जाते. मात्र या रस्त्यांची दुरुस्ती देखभालीचा खर्च मागणी करणार्‍या संस्थेला करावा लागणार आहे. तसेच यापुढे रस्त्यांची कामे देतांना ठेकेदाराला किमान 10 किमी पर्यंत काम घ्यावे लागेल. त्यापेक्षा कमी अंतराचे काम तोडून दिले जाणार नाही. ठेकेदाराच्या हितासाठी नव्हे राज्याचे हित पाहून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ना. पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

LEAVE A REPLY

*