नव्या विद्यापीठ कायद्याने सरकारचा हस्तक्षेप वाढणार

अभ्यासमंडळांची होणार नेमणूक , तर कुलगुरूंना सर्वाधिकार

0

नाशिक (प्रवीण खरे) : महाराष्ट्र शासनाने विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्याबाबतची अधिसूचना राजपत्रात 1 मार्च रोजी प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार राज्यातील कृषी विद्यापीठे वगळता सर्वच विद्यापीठांना हा कायदा लागू होणार आहे. परंतु या नवीन कायद्यामुळे शिक्षणात राज्य सरकारचा हस्तक्षेप वाढणार आहे.

नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार व्यवस्थापन परिषद स्थापन करण्याचे अधिकार आता कुलगुरूंना असणार आहेत. याशिवाय अभ्यास मंडळांसाठी होणारी निवड प्रक्रियाही आता थांबणार असून या अभ्यास मंडळांसाठी पूर्णवेळ नियुक्ती केली जाणार आहे. त्याचेही सर्व अधिकार कुलगुरूंकडेच असणार आहेत.

याशिवाय विद्यापीठातील नेमणुका करताना मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांचा हस्तक्षेप वाढणार असल्याने शिक्षण क्षेत्रातील स्वायत्तता कमी होणार आहे. 1994 साली शासनाने तयार केलेल्या विद्यापीठ कायद्यात बदल करून तो लागू करावा याबाबत काही शिक्षक संघटनांनी आवाज उठवला होता. परंतु त्यात केवळ 10 टक्के बदल करण्यात आले आहेत. जे बदल झाले आहेत त्यातही राज्य सरकारचा हस्तक्षेप वाढला आहे.

या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक प्रशिक्षण आयोग नेमण्यात येणार असून त्यामुळे मुख्यमंत्री घेतील तो निर्णय कुलगुरूंसह सर्वांनाच बंधनकारक असणार आहे. या कायद्याचा दूरगामी परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवर व महाराष्ट्रातील 11 विद्यापीठांवर होणार आहे.

विद्यापीठ म्हणजेच शिक्षण क्षेत्र हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे, परिवर्तनाचे केंद्र म्हणून ओळखली जातात. त्यामुळे आता तेथेही राज्य सरकारचा हस्तक्षेप वाढणार आहे. कुलगुरू हे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार आहेत. तर कुलगुरूंबरोबरच प्रतिकुलगुरूंची नियुक्तीही नव्या कायद्यानुसार केली जाणार आहे. त्यामुळे आता एकाच विद्यापीठात दोन शक्तिकेंद्रे असणार आहेत.

त्यामुळे पूर्वी जो समतोल शिक्षण क्षेत्रात राहत होता तो राहील की नाही याबाबत शिक्षणतज्ञांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. शासनाने विद्यापीठ कायद्यात केलेले बदल हे शिक्षण क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारे आहेत. विद्यापीठांच्या विकासावरही त्याचा परिणाम होणार आहे. जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी भारतातील शिक्षण क्षेत्र कमी पडत असताना आता नवीन कायद्यामुळेही शिक्षण क्षेत्रावर काही प्रमाणात बंधने येणार आहेत. बीसीयुडीचे संचालकपदही रद्द करण्यात आले असून बीसीयुडीबाबतचे सर्व अधिकार कुलगुरूंना असणार आहेत.

शिक्षणक्षेत्रावर दूरगामी परिणाम : विद्यापीठ कायद्यातील बदलामुळे राज्यातील विद्यापीठांवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. उच्च शिक्षणात शासनाचा हस्तक्षेप वाढणार आहे. हा कायदा केवळ वर्षासाठी नसून तो कायम राहणार असल्याने शिक्षणक्षेत्रावर त्याचे देूरगामी असेच परिणाम होणार आहे.
प्रा.प्रकाश पवार, अध्यक्ष, शिक्षक हितकारीणी सभा, पुणे

  • कायद्यातील काही ठळक बाबी :

  • अभ्यासमंडळ निवडणुका थांबणार
  • अभ्यासमंडळाची नेमणूक होणार
  • व्यवस्थापन परिषद कुलगुरू निवडणार
  • विद्यापीठात असतील दोन शक्तीस्थळे
  • मुख्यमंत्रयांच्या अध्यक्षतेखाली असेल प्रशिक्षण आयोग
  • मुख्यमंत्रयांचे निर्णय असतील बंधनकारक

LEAVE A REPLY

*