नगर शहरात चार हजार कुटुंबे शौचालयाविना

0

शहरातील हागणदारी हटेना : स्वच्छतेचे घोडे कागदोपत्रीच

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – शहर स्वच्छ आणि सुंदर दिसण्यासाठी महापालिकेचे कारभारी अहोरात्र झटत आहेत. मात्र, त्यांना शहरातील हागणदारी हटविता आलेली नाही. स्वच्छ शहराच्या स्पर्धेत देशात 183 क्रमांक पटकाविणार्‍या अहमदनगर शहरात आजही तब्बल चार हजार कुटुंबे उघड्यावरच ‘विधी’ उरकतात.

]स्वच्छ महाराष्ट्र योजनेअंतर्गत महापालिकेने दोन हजार 695 कुटुंबांना शौचालय बांधण्यासाठी प्रत्येकी 17 हजार रुपये मंजूर केले खरे, मात्र त्यातील 255 कुटुंबांनी शौचालय बांधण्यास निरुत्साह दाखविला आहे. महापालिकेने नोटीस बजाविल्यानंतर त्यातील जवळपास 30 कुटुंबांनी अनुदानाचे पैसे परत केले.

तर दुसरीकडे उच्चभ्रू समजल्या जाणार्‍या सावेडीत साधी ड्रेनेज लाईनही नाही. महापालिकेने नगर शहरात सर्वेक्षण केल्यानंतर चार हजार कुटुंबे उघड्यावर प्रातर्विधी करीत असल्याचे समोर आले होते. स्वच्छ महाराष्ट्र योजनेअंतर्गत या कुटुंबांना प्रत्येकी 17 हजार रुपयांचे अनुदान देत त्यांना शौचालये बांधण्यास प्रवृत्त करण्यात आले.

त्यानुसार महापालिकेने अशा कुटुंबांकडून अर्ज मागविले. महापालिकेने दोन हजार 695 कुटुंबांचे अर्ज मंजूर करून दोन हजार 617 कुटुंबांना शौचालये बांधण्यासाठी अनुदान दिले. सहा हजार रुपयांचे पहिला टप्प्यातील अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात वर्गही करण्यात आले.
दुसर्‍या टप्प्याचे सहा हजार आणि पाच हजार रुपयांचे तिसर्‍या टप्प्यातील अनुदान दिले. प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर अनुदान दिलेल्या दोन हजार 617 कुटुंबांपैंकी एक हजार 886 कुटुंबांनी शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. त्यामुळे तेथील हागणदरी हटली आहे.
476 कुटुंबांतील शौचालयाचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. 255 कुटुंबांनी मात्र शौचालये बांधण्यास निरुत्साह दाखविला. शासनाचे अनुदान शौचालये बांधकाम सुरू न केल्याने महापालिकेने त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.

फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे या नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या जवळपास 30 कुटुंबांनी महापालिकेला अनुदानाचे पैसे परत केले. अजूनही 225 कुटुंबे अनुदानाचे पैसे फुकटात वापरत आहेत. महापालिका या कुटुंबांवर काय कारवाई करते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

स्वच्छ महाराष्ट्र योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी 17 हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. चार हजार रुपये केंद्र शासन, आठ हजार रुपये राज्य शासन तर 14 व्या वित्त आयोगातून महापालिका पाच हजार रुपये देते. शौचालय बांधण्यासाठी कुटुंब प्रमुखाला एक रुपयाचाही खर्च नाही. तरीही 255 कुटुंबांनी शौचालये बांधण्यास निरुत्साह दाखविला आहे.

झोपडपट्टीतील अनेक कुटुंबे आजही उघड्यावर शौचालयास जातात. तेथील सामुदायिक शौचालयाची दुरवस्था झाली आहे. वैयक्तिक शौचालय बांधण्यास त्यांना जागाच नाही. महापालिकेने त्यांना आता नव्याने सामुदायिक शौचालय बांधण्याचा किंवा बंद पडलेल्या शौचालयांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

 अहमदनगर शहराने देशात स्वच्छतेत 183 क्रमांक मिळविला आहे. आता शंभरात येण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, अशी घोषणा सत्ताधारी युतीने केली आहे. मात्र सावेडी उपनगरासह अनेक ठिकाणी महापालिकेला अजून ड्रेनेज लाईनही टाकता आलेली नाही. शहरात दररोज संकलित होणार्‍या 125 टन कचर्‍यापैंकी केवळ 100 टन कचरा संकलित केला जातो. बाकी कचरा तसाच शहरात पडून राहतो. हे वास्तव असताना स्वच्छतेचा डांगोरा पिटविणार्‍या महापालिका प्रशासनाने यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्याकडे न पाहता कागदोपत्री स्वच्छतेचे घोडे नाचविले जात आहेत.

LEAVE A REPLY

*