तूर उत्पादक शेतकर्‍यांच्या हातावर सरकारच्या तुरी !

0

राजा ‘राम’ असो की ‘रावण’
काय फरक पडणार..?
शेतकरी सीतामाईच राहणार,
राम असेल तर त्याग करणार?
रावण असेल तर पळविणार,
पांडव पैजेवर लावतील,
कौरव वस्त्रहरण करतील,
द्रौपदीची जीवघेणी घालमेल,
शेतकरी नित्य अनुभवतील..
राजा मुस्लिम असो की हिंदू
काय फरक पडणार…?
हिंदू असेल तर दहन,
मुस्लिम असेल दफन,
शेतकरी मात्र ‘बेमौत’ मरणार
राजा राम असो की रावण
काय फरक पडणार?
….सत्ता – राज्य कुणाचेही असू द्या, भारतीय लोकशाहीत केवळ आणि केवळ शेतकर्‍यांचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर केला जात आहे. सत्तेवर असणारेही बोलतील, शेतकर्‍यांच्या हितासाठीच… पण कृती कुठेच दिसत नाही. वरील काव्य कुण्यातरी अज्ञात कवीचे आहे. शेतकर्‍यांची ‘गोची’ कोणतेही सरकार का करते? हे त्या माय-बाप राजकारण्यांनाच ठाऊक! अडीच वर्षापुर्वी विरोधात असतांना कापसाला प्रति क्विंटल सात हजार भाव द्यावा म्हणून आकांड-तांडव करीत होते. आज तेच सत्तेवर आले तर कापासाला भाव पाच हजारी क्विंटलही मिळत नाही!

purushtom guddam logo cahvdi

काही महिन्यापूवीच तूर डाळ दोनशे रूपये प्रति किलोवर पोचली होती. त्यानंतर झालेल्या सत्तांतरीत राजानेही भारतातील समस्त शेतकर्‍यांना मोठे भावनिक आवाहन केले होते…. ‘मेरे प्यारे कास्तकार बहनो और भाईयो.. अब अगले साल, एैसी तुअर की फसल उगावो, की पडोसी मित्रदेशोमे हम तुवरदाल निर्यात कर सके|’… आता तुरीचे डाळीचे उत्पादन महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात झाले. मात्र तूर खरेदी करायलाच शासनाची बोंबाबोंब आहे.

शेतकर्‍यांच्या बाबतीत नियोजनशुन्यता

गेल्या वर्षी आपण तूर दाळ २०० रूपये किलोने खाल्ली, तूर पेरणीच्या काळात भाव सव्वाशे रूपये किलो दरम्यान होता. त्यामुळे तुरीसाठी किमान सात हजार रूपयांचा हमीभाव प्रतिक्विंटलमागे सरकार देणार, अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांना होती. या अपेक्षेपोटी शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणावर तुरीची लागवड केली.

विशेष म्हणजे रोगराई व किडीचा प्रादुर्भावही यंदा कमी जाणवला. शिवाय अवकाळी पावसाची अवकृपाही तूर पिकासाठी घडली नाही, अशी सारी परिस्थिती जुळून आल्यानंतर तूर उत्पादन चांगले उतरले. शेतकरी आनंदी झाला. मात्र शेतकर्‍यांच्या तुरीची खरेदी करण्याची जबाबदारी शासनाची होती. नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्येच शासनाला विक्रमी तूर उत्पादनाचा अंदाज आला होता.

ही सगळी तूर एकाच वेळी बाजारात येणार याचीही माहिती महाराष्ट्र सरकारला होती, अशी स्थिती गृहीत असतांनाही शासनाने कोणतीही उपाययोजना केली नाही. नाफेड किंवा अन्य सरकारी यंत्रणेमार्फत जरी तूर खरेदी सुरू केली, तरी ही खरेदी बारदान नसल्याच्या कारणावरून बंद करण्यात आली आहे.

ज्या-ज्या ठिकाणी शेतकर्‍यांनी आंदोलने केली त्या-त्या ठिकाणी हजार-दोन हजार क्विंटल बारदान देवून शासनाने बोळवण केली आहे. खरं म्हणजे शेतकरी व शेतमाला संदर्भात आमचे सरकार कमालीचे नियोजनशुन्य झाल्याचा हा दाखला आहे.

गोंधळात गोंधळाचा नमुना

२०० रूपये प्रति किलोने डाळ खरेदी करावी लागत होती. त्या काळात सरकारने तडका-फडकी निर्णय घेवून पाच लाख टन अतिरिक्त डाळ परदेशातून आयात केली आणि कहर म्हणजे त्यापैकी पावणेतीन लाख टन डाळ अजूनही समुद्री बंदरावर पडून आहे.

बंदरातील गोदामातील ही डाळ बाजारात आणायच्या आधीच शेतकर्‍यांच्या शेतातील तुरी तयार झाल्या. हमी भाव पाच हजारी मिळत असला तरी शेतकर्‍यांनी शासकीय तूर खरेदी केंद्रासमोर रांगा लावल्या आणि तुरीची विक्रमी आवक सुरू झाल्याने बारदान (पोते) नसल्याच्या कारणावरून शेतकर्‍यांची तूर खरेदी बंद झाली.

गेल्या १५-२० दिवसांपासून महाराष्ट्रातील तूर खरेदी केंद्रे बंद झाल्याने तूर उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आणि नाईलाजातास्तव खाजगी व्यापार्‍यांना साडेतीन ते चार हजार रूपये प्रति क्विंटल दराने शेतकरी तूर विकण्यासाठी लाचार झाला आहे. क्विंटलमागे हजार ते दीड हजाराचे नुकसान जे शेतकर्‍यांचे होत आहे, त्याला जबाबदार केवळ माय-बाप सरकार आहे.

बारदानचे कारण फालतू!

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये तुरीचे उत्पादन विक्रमी होणार, हा अंदाज शासनाला होता. पुढे तीन महिन्याचा कालावधी असतांना शासनाने बारदान आणि गोदामांची तजवीज करून ठेवायला हवी होती. मात्र तसे केले नसावे, म्हणून खरेदी बंद झाली. खरेदी बंद झाल्याने व्यापार्‍यांचा फायदा मोठा झाला, यात शंका नाही. व्यापार्‍यांसाठीच ही खेळी खेळली जात असल्याचा संशयही बळावला आहे.

पण बारदानचे कारण फारसे मनाला पटण्यासारखे नाही, कारण शेतकरी आपली तूर, खरेदी केंद्रावर नेतांना खुली नेत नाही, तो त्याच्याजवळील छोट्या-मोठ्या बारदानात भरून तूरी केंद्रापर्यंत नेतो. शेतकर्‍यांची तूर जर शासनाला खरेदी करायचीच असली तर शासनाने शेतकर्‍यांच्या बारदानसहीत तूर खरेदी करावी, बारदानचे अतिरिक्त पैसे शेतकर्‍यांना द्यावेत.

मात्र शेतकर्‍यांच्या बारदानातून तूर खरेदी करण्यास शासनाने मनाई केली आहे. कारण काय माहिती आहे ‘‘नाफेडने निश्‍चित व प्रमाणित केलेल्या बारदानातूनच तूर करेदी करावी!’’ असे शासनाचे आदेश आहेत म्हणे!

पण आहे त्या परिस्थितीमध्ये शासकीय तूर खरेदी केंद्रावर शेतकर्‍यांची तूर खरेदी केली, शेतकर्‍यांचाच बारदान वापरला. किंवा केंद्रावरील गोदामात तूर साठविली व नंतर बारदान आल्यानंतर रवाना केली. तर चलण्यासारखे आहे. असे सामान्य उपाय आपणासारख्या अतिसामान्य माणसांच्या डोक्यात येतात… पण सरकारला शेतकर्‍यांच्या हातावर तुरी देऊन, त्याला छळायचेच असेल तर मग ईलाज नाही!

– मो. : ९५४५४६५४५५

LEAVE A REPLY

*