…तर भंगार बाजारचा ‘तो’ खर्च वसूल होणार

0
नाशिक | दि.२९ प्रतिनिधी- अंबड-सातपूर लिंक रोडवरील अनधिकृत भंगार बाजार हटवताना आलेला ८२ लाखांच्यावरील खर्च आता येथील ७६३ व्यावसायिकांकडून महापालिकेकडे येणार्‍या जागा विकसित प्रस्तावात दंडात्मक आकारणीतून वसूल केला जाणार आहे. संबंधित व्यावसायिकांकडून अतिक्रमण हटविण्यासाठी प्रतिचौरस मीटरकतिा आलेल्या खर्चाची दंडात्मक आकारणी करून वसूल केल्यानंतरच त्यांना याठिकाणी जागा विकसित करण्यास मंजुरी दिली जाणार आहे.
महापालिकेकडून सवार्र्ेच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ७ ते १० जानेवारी २०१७ या चार दिवसाच्या काळात अंबड- सातपूर लिंक रोडवरील अनधिकृत भंगार बाजार हटविण्यात आला होता. या धडक कारवाईत महापालिकेने याठिकाणी असलेली ५२३ अनधिकृत बांधकामे – लोखंडी शेड आणि नंतर वाढीव स्वरुपात बांंधण्यात आलेले २३९ शेड अशी एकूण ७६३ अनधिकृत बांधकामे पोलीस बंदोबस्तात उद्ध्वस्त करण्यात आली होती.

अनेक दिवसांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर आणि न्यायालयाने आदेश देऊन अनेक महिने उलटल्यानंतर नाशिक महापालिकेने आजपर्यंतची सर्वात मोठी अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा टाकण्याची कामगिरी केली होती. सलग चार दिवस सर्व यंत्र सामुग्री, गॅस कटर, वाहने यांच्यासह मोठा फौजफाटा यावेळी वापरण्यात आला होता. ही कारवाई करतांना विभाग पाडून याची जबाबदारी संबंधित अधिकार्‍यांवर सोपविण्यात आल्यानंतर सलग मोहीम राबवित महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण आणि पोलीस आयुक्त रवींद्रकुमार सिंगल यांनी हे काम पूर्ण केले होते.
या संपूर्ण मोहिमेकरिता ८२ लाखांच्यावर खर्च लागला होता. याकरिता राबलेल्या महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर १२ लाख ३५,०१६ रुपये खर्च आला होता. तसेच याकरिता लावण्यात आलेल्या पोलीस बंदोबस्तात १९ पोलीस निरीक्षक, ५८ उपनिरीक्षक, ४४० पोलीस हवालदार – नाईक. ६४ पोलीस शिपाई व स्ट्राईकींग फोर्सचे ३४ कर्मचारी राबले होते. यासाठी २३ लाख ६७,१३७ रुपये इतका खर्च आला होता.

.तसेच महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने या कारवाईकरिता १२ पोकलॅन मशीन, ३० जेसीपी, ४८ डंबर व २६ ट्रॅक्टर वापरले होते. याकरिता महापालिकेला १५ लाख ४४,१६० रुपये असा खर्च आला होता. त्याचबरोबर कर्मचार्‍यांना नास्ता, जेवण, विधी सल्ला, कागदपत्र , फोटो – व्हिडीओ शूटिंग, सर्व्हेक्षण यासाठी ३१ लाख ४३,०८० रुपये खर्च आला होता. असा एकूण खर्च हा ८२ लाख रुपयांच्यावर गेला होता. या कारवाईत महापालिकेने १ लाख ९६ हजार ८०० चौरस मीटर क्षेत्रावरील अतिक्रमित बांधकाम व लोखंडी शेड हटविण्याचे काम केले होते. या एकूण खर्चावरून महापालिकेला ४३ रुपये प्रति चौरस मीटर खर्च आला आहे.
हा महापालिकेचा खर्च संबंधित अनधिकृत बांधकाम – शेड करणार्‍या व्यावसायिकांकडून वसूल केला जाणार असल्याचे अगोदरच स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर काही व्यावसायिकांनी आता रितसर आपल्या मालकीच्या जागा विकसित करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे आता बेकायदा अतिक्रमण पाडण्यासाठी झालेला खर्च वसूल करण्याची तयारी महापालिकेकडून केली जात आहे. अंबड-सातपूर लिंकरोड लगतच्या जागासंदर्भात विकसित प्रस्ताव आल्यानंतर त्यांच्याकडून प्रथम प्रति चौरस मीटर खर्चानुसार दंडात्मक आकारणी करून ती वसूल करावी आणि त्यानंतर त्यांचा जागा विकसित प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी अशी सूचना नगररचना विभागाला देण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

*