ठोस धोरणांचीही गरज

0

अनेक कृषीतज्ज्ञ शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी करण्यापेक्षा त्यांना अधिकाधिक मजबूत करण्यावर सरकारचा भर राहावा, सबलीकरणातून शेतकरी कर्जमुक्त होईल असाच विचार व्यक्त करत असतात. सरकारनेही कर्जमाफीचा सोपा आणि सवंग लोकप्रियतेचा मार्ग सोडून शेतकर्‍यांसाठी योजनांचा पाऊस पाडला आहे. त्यातून शेतकर्‍याला बळ मिळेल आणि शेतीचा व्यवसाय करणे त्याला सुकर होईल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.

कृषी क्षेत्रासाठी अनेक योजना सरकारने जाहीर केल्या आहेत. जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून दरवर्षी पाच हजार गावे पाणीटंचाईमुक्त करणे, सिंचनासाठी २८१२ कोटी रुपयांची, जलयुक्त शिवारासाठी १२०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील कृष्णा खोरे प्रकल्प येत्या ४ वर्षांत पूर्ण करण्याचा निश्‍चय व्यक्त करण्यात आला आहे.

पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी १२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषिपंप जोडणीसाठी ९७९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतमालाची विक्री, वाहतूक सुरळीत होऊन कृषी उत्पन्न वाढण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना सुरू करण्यात येणार आहे. मागेल त्याला शेततळे या योजनेसाठीही २२५ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतकर्‍यांच्या समस्या दूर होण्यासाठी तो पिकवत असलेल्या मालाला योग्य दर आणि बाजारपेठ मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ठोस उपाययोजना सरकारने करायला हव्यात. कर्जमाफीसारख्या उपायांनी शेतकर्‍यांच्या समस्या दूर होणार नाहीत, उलट त्या अधिकच जटील होत जातील आणि त्यातून इतरही आर्थिक प्रश्‍न उभे राहतील. त्यामुळे कर्जमाफी देणार नाही हे सरकारने स्पष्ट केले असले तरी शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची गरज आहे.

शेतीमालाला योग्य भाव देणे आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. एखाद्या शेती उत्पादनाचे दर घसरले की तो माल फेकून देण्याव्यतिरिक्त शेतकर्‍याकडे पर्याय उरत नाही. त्याच्या मालाला हमीभाव मिळवून देण्याची तत्परता सरकारने दाखवायला हवी.

या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महाइन्फ्रा ही कंपनी सुरू करण्यात येणार आहे. मुंबई, नागपूर मेट्रोसाठी भरपूर तरतूद करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेसाठी १६०० कोटी, पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत अडीच लाख घरे बांधण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. राज्यातील तीन रेल्वे प्रकल्पांसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. महिला, बालकल्याण, शिक्षणावरही भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. अंगणवाडीतील बालकांना पोषण आहार देण्यासाठी ३१० कोटी ५७ लाख देण्यात आले आहेत. १ लाख २२ हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.

औद्योगिक क्षेत्रासाठी नवीन काही दिले गेले नसले तरी जीएसटी लागू होणार असल्याने करात काही बदल झालेले नाहीत.
याही वर्षी शेतकर्‍यांना डोळ्यासमोर ठेवूनच अर्थसंकल्प मांडला गेला आहे. नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यटनालाही चालना देण्याचा सरकारचा हेतू आहे. किल्ले आणि लोणार सरोवराचा विकास पर्यटनाच्या दृष्टीने केला जाणार आहे. अभयारण्यांचाही विकास आणि संरक्षण केले जाणार आहे.

ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्राला या अर्थसंकल्पाने आधार दिला आहे. तरीही शेती व्यवसाय टिकण्यासाठी ठोस आणि भक्कम अशा धोरणांची गरज आहे. एका बाजूला सार्‍या जगाला पोसणारा पोशिंदा म्हणून शेतकर्‍यांचा गौरव करायचा; पण त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यात असमर्थता दाखवायची हा प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.

औद्योगिक विकासामुळे देशाचा विकास होतो, अशी आपली समजूत आहे. त्याचमुळे शेतकरी आणि त्याची शेतजमीन या दोन्हीकडे दुर्लक्ष केले जाते. वास्तविक पाहता शेती व्यवसायाची घडी नीट बसली तर अन्य उद्योगांनाही मोठी चालना मिळेल. फडणवीस सरकारने शेतकर्‍यांना मजबूत करण्याची इच्छा तर दर्शवली आहे.

पण त्याचबरोबर शेतकर्‍यांच्या मूलभूत समस्यांना हात घालून त्या दूर करण्याची तत्परता आणि धाडस सरकारने दाखवले तर शेती व्यवसायाचे पुनरुज्जीवन होण्यास वेळ लागणार नाही.

राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याचा आर्थिक विकास दर ९.४ टक्के इतका नमूद करण्यात आला आहे. तर महसुलातील तूटही १२ हजार कोटींवरून ३ हजार कोटींवर आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकूण राज्याची आर्थिक घडी व्यवस्थित असल्याचे यातून दिसून येते.

राज्यातील शेती व्यवसायाची घडी बसण्यासाठी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर राज्य सरकार भर देणार आहे. २०२१ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहणार असल्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे.
राज्यातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवणे हा राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय असून राज्यात एकूण १ कोटी ३६ लाख ९८०० शेतकरी खातेधारक आहेत.

यात २ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले शेतकरी १ कोटी ७ लाख ६१ हजार तर १ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले ६७ लाख ९ हजार शेतकरी असून या अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्थाने सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारसमोर आव्हान आहे.

जागतिक स्तरावर देश उद्योगात ९ व्या स्थानावरून ६ व्या स्थानावर आला असून यात २० टक्क्यांपेक्षा अधिक हिस्सा महाराष्ट्र सरकारचा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

एकूणच शेतकर्‍यांसाठी हितकारक असेच वर्णन या अर्थसंकल्पाचे करता येईल.

– प्रा.मुकुंद गायकवाड

LEAVE A REPLY

*