जीवन प्राधिकरण कर्मचार्‍यांचा संप मागे ; मंत्रीमंडळ बैठकित मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन

0

नाशिक : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचार्‍यांचे वेतन व निवृत्तीवेतनाचे दायित्व महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त संघटना संघर्ष समितीच्या वतीने रविवारपासून पुकारण्यात आलेला बेमुदत संप आज मुख्यमंत्रयांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आला.

15 मार्च रोजी होणारया कॅबिनेट बैठकित यामागण्यांच्या टिप्पणीला मंजूरी दिली जाणार असल्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला देण्यात आले आहे. मात्र मागणी मान्य न झाल्यास 1 एप्रिलपासून पुन्हा संप पुकारण्याचा इशारा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष समितीने दिला आहे.

राज्यातील नागरी व ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण कार्यक्रम जलद गतीने राबवण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण म्हणजेच आताचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण स्थापित करण्यात आले. प्राधिकरणाचा खर्च विभागाला मिळणार्‍या 17.5 टक्के ईटीपीमधून भागवण्यात येत होता. मात्र घटनेच्या 72 व्या आणि 73 व्या दुरुस्तीनुसार पाणीपुरवठा व्यवस्थापन, नियोजन आणि कार्यान्वन स्थानिक संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत अतिशय कमी झाले आहेत.

त्यामुळे विभागाचा आस्थापना खर्च भागवणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. अशा परिस्थितीत प्राधिकरणास शासनाने अर्थसहाय्य करणे अभिप्रेत आहे. कृष्णा खोरे, विदर्भ, तापी, कोकण, गोदावरी या मंडळांच्या वेतन भत्त्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे. याच धर्तीवर जीवन प्राधिकरणाचीही जबाबदारी शासनाने स्वीकारावी अशी मागणी या कर्मचारी संघटनेने केली होती. प्र्राधिकरणाचे राज्यात 7 हजार कर्मचारी असून नाशिकमध्ये 350 कर्मचारी आहेत.

जिल्ह्यात प्राधिकरणाच्या ओझर, मोहाडी, इगतपुरी, चांदवड, दहिवाळ, माळमाथा, नांदगाव 56 खेडी पाणीपुरवठा योजनेतील काही कामे, चांदवड 43 गावे आदी पाणीपुरवठा योजना आहेत. दरम्यान या आंदोलनाच्या पार्श्वभुमीवर मुंबईत प्राधिकरण संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्रयांची भेट घेत चर्चा केली. यावेळी आपल्या मागण्यांची टिप्पणी प्राप्त झाली असून 15 मार्च रोजी होणारया कॅबिनेट बेैठकित ही टिप्पणी मंजूर करण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.

त्यामूळे सरकारकडून आश्वासक पाउल उचलण्यात आल्याने मागील रविवारपासून सुरू असलेला हा संप अखेर मागे घेण्यात आला. मात्र शासनावर विश्वास ठेवून हा संप मागे घेण्यात आला आहे. मात्र 15 तारखेच्या बैठकित यावर निर्णय न झाल्यास 1 एप्रिलपासून पुन्हा संंप पुकारण्यात येईल असा इशारा यावेळी शिष्टमंडळाने दिला. या आंदोलनात मुख्य अभियंता सुदर्शन कालिके, कार्यकारी अभियंता भरत वानखेडे , अभियंता अजय चौधरी, कृष्णा झोपे, राजन पवार, विलास बापसे, बी.व्ही.सोनवणे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते.

मजीप्राच्या यु-ट्यूबरून साभार

LEAVE A REPLY

*