जलयुक्तच्या अखर्चित निधीतून शेतकर्‍यांना मोबदला देण्याचा ठराव

0

जळगाव । दि.10 । प्रतिनिधी-जिल्हा परिषदेच्या जलयुक्त शिवार योजनेचा सन 2015-16चा अखर्चित निधीतून भुसंपादीत शेतकर्‍यांना मोबदला देण्याचा ठराव स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा अध्यक्षा ना. उज्वला पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, सभापती पोपट भोळे, दिलीप पाटील, रजनी चव्हाण, प्रभाकर सोनवणे, सर्व सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्यासह, सर्व विभागाचे प्रमुख बैठकीला उपस्थित होते. पाझर तलावासाठी भुसंपादीत केलेल्या शेतजमीनाचा मोबादला शेतकर्‍यांना मिळाला नसल्याने मागील महिन्यात जिल्हा परिपषदेचे एसीईओ यांचे वाहन व सिंचन विभागातील 9 संगणक जप्तीची कारवाई न्यायालयाच्या आदेशावरून करण्यात आली.

या प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेची ईभ्रत वेशीला टांगली गेली.सत्ताधारी अपयशी ठरत आहे. असे असतांना येत्या 15 दिवसांत शेतकर्‍यांना भुसंपादनाची रक्कम न दिल्यास जिल्हा परिषदेचे सर्व बँक खाते सिल करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेला भुसंपादनाचे 13 कोटी 62 लाख रुपये देणे असून तात्काळ त्यापैकी 1 कोटी 80 लाख रुपये देणे गरजेचे आहे.

त्यामुळे शेतकर्‍यांचे हित जोपासून शिवसेनेचे गटनेते रावसाहेब पाटील, नाना महाजन, प्रताप पाटील यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेचा सन 2015-16 या वर्षाचा 3 कोटी 40 लाखाचा अखर्चित निधी भुसंपादीत शेतकर्‍यांना देण्याची मागणी केली. त्याअनुषंगाने सत्ताधारी पदाधिकार्‍यांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेवून या विषयाला मंजुरी देत जलयुक्तचा अखर्चित निधीतून भुसंपादीत शेतकर्‍यांना मोबदला देण्याचा ठराव करण्यात आला.
जि.प.च्या मालकीच्या रस्त्यांचे खड्डे कोण बुजविणार?

राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याचे काम 15 डिसेंबरपर्यंत बीएनसीच्यामार्फेत करण्यात येणार आहे. याठिकाणी निधी देखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. परंतु जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे ग्रामीण भागातील रस्त्यांवरील खड्डे कोण बजविणार असा प्रश्न शिवसेनेच्या सदस्यांनी उपस्थित केला. याविषयावरून सत्ताधार्‍यांनी चुप्पी साधली.

एरंडोल सभापतीची गाडी गेली कुठे?
एरंडोल पंचायतीच्या सभापतींना देण्यात आलेली गाडी सन 2014 मध्ये निर्लेखित करण्यात आली होती. तेव्हापासून एरंडोल सभापतींना गाडी उपलब्ध नाही. सन 2017 मध्ये निर्लेखित करण्यात आलेल्या 8 तालुक्याच्या सभापतींना नवीन गाडया देण्यात आला. परंतू सन 2014 गाडी निर्लेखित होवून ती कुठे आहे. याबाबत प्रशासनाकडे कुठलीही माहिती नाही. शिवसेनेचे सभापती असल्याने गाडी देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप सदस्य नाना महाजन यांनी केला.

निधीच्या खर्चाचे नियोजन करण्यासाठी विशेष सभा बोलवा
डिपीडीसीकडून मिळणार्‍या निधीच्या खर्चाचे नियोजन न झाल्याने मोठया प्रमाणात निधी पडून आहे. त्यामुळे या निधीच्या खर्चाचे नियोजन करण्यासाठी विशेष सभा बोलविण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या सदस्यांनी स्थायी समितीच्या सभेत केली.

LEAVE A REPLY

*