जमिनींची बेकायदा खरेदी करणारी टोळी सक्रिय

नंदुरबार । दि.13 । प्रतिनिधी-महामार्गावर तयार करण्यासाठी आदिवासी शेतकर्‍यांच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे खरेदी करणारी टोळी सक्रीय झाली असून आदिवासींकडून मातीमोल किमतीत जमिनी खरेदी केल्या जात आहेत.
अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांकडून या जमिनींची तातडीने खरेदी खत तयार करुन माफीयांना दिल्या जात असल्याचा आरोप माजी क्रीडा मंत्री तथा आदिवासी हक्क संरक्षण समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड.पद्माकर वळवी यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
येथील शासकीय विश्राम गृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत अ‍ॅड.वळवी बोलत होते. अ‍ॅड.वळवी म्हणाले, नंदुरबार जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 753 बी. हा महामार्ग तळोदा व अक्कलकुवा तालुक्यातून जाणार असल्याची भारत सरकारची अधिसूचना दि.17 नोव्हेंबर 2016 रोजी प्रकाशित झाली आहे. त्यात तळोदा, अक्कलकुवा तालुक्यातील गावांची नावे अनुसूचितमध्ये समाविष्ट आहेत.
नंदुरबार जिल्हाबाहेरील बिगर आदिवासी जमीन माफीया पेसा क्षेत्रातील आदिवासी भागात आदिवासी शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनी कमी किंमतीत खरेदी करून आदिवासींचे आर्थिक शोषण करून बेकायदेशीरपणे खरेदीखत करत आहेत.
तसेच विना ताबा साठेखत करणे, तहसिल, प्रांत सर्कल यांच्याशी संगनमत करून ना हरकत घेणे, शासकीय कर्मचार्‍यांवर दबाव आणून खोटे जवाब लिहून घेणे आदी बेकायदेशीर कामे सुरू आहेत.

आदिवासी समाज व संघटना सरकारच्या विकास कामांना सहकार्य करायला तयार आहे. भारत सरकारची अधिसूचना जिल्हाधिकारी कार्यालय, विशेषतः अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांना माहिती असूनसुध्दा त्यांनी जलदगतीने खरेदीखत करण्यासाठी बिगर आदिवासी जमीन माफीयांना परवानगी दिली आहे.

यासाठी बनावट आदिवासींच्या नावाचा वापर करून खरे आदिवासींच्या शेतजमिनी विक्री करण्यासाठी आदेश देतात ही बाब गंभीर आहे.

दि.29 मे च्या बनावट आदिवासींच्या अर्जावर अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांनी खरेदीखतास परवानगी दिली ते सुध्दा दि.29 मे 2017 रोजी व दि.30 मे रोजी सोमावल महसूल मंडळ अधिकारी यांनी नाहरकत दिली, ती कोणतीही चौकशी न करता. लगेच तहसिल कार्यालय, तळोदा तहसिलदार यांनी नाहरकत दिली.

उपविभागीय अधिकारी तळोदा येथे उपविभागीय हजर नसतांना शिरस्तेदार प्रांत कार्यालय, तळोदा यांनी ना हरकत दाखला दिला.

दि.30 मे व दि.31 मे रोजी सब रजिस्टार तळोदा येथे विनाताबा साठेखत करण्यात आले हे सर्व जमीन माफीया व महसूल अधिकारी व गुंडांचे रॅकेट आहे.

भ्रष्टविचाराने प्रेरीत होवून सरकारी लोकांना हाताशी धरून आदिवासींना भुमिहीन करण्याचे गुन्हेगारी कृती सुरू आहे.

राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 753 बी बाबत दि.17 नोव्हेंबर 16 ची अधिसूचनामधील महामार्गालगत आदिवासी शेतकर्‍यांच्या जमिनी व इतर शेतकर्‍यांच्या जमिनीची खरेदी विक्री, त्याबाबतची नोंदणी, अप्पर जिल्हाधिकारी नंदुरबार व इतर महसूल कर्मचार्‍यांनी दिलेली परवानगी, नाहरकत दाखले व इतर प्रशासकीय कार्यवाही रद्द करण्यात यावी, आदिवासी शेतकर्‍यांची जमीन संरक्षण करावे, अधिसुचनेप्रमाणे संबंधित महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांना स्पष्ट आदेश तात्काळ देण्यात यावे, आदिवासी क्षेत्रात पेसा कायदा, अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र या संदर्भात राज्य घटना, जमीन महसूल कायदे, पेसा कायदा 1996 व महाराष्ट्र सरकार पेसा नियम 2014 याची अंमलबजावणी व्हावी, आदिवासी व इतर शेतकर्‍यांचा नवीन शर्तीच्या जमिनी औद्योगिक करण्यासाठी व कोणत्याही कारणासाठी खरेदी विक्री अर्ज आल्यास चौकशी व्हावी.

मात्र जलदगतीने नाहरकत न देता सर्व अस्त्विातील कायद्यांचे पालन व्हावे, आदिवासींच्या शेतजमीन बेकायदेशीरपणे खरेदी विक्री करणार्‍या अप्पर जिल्हाधिकारी व महसूल अधिकारी, कर्मचार्‍यांविरूध्द प्रशासकीय दंडनिय कारवाई करावी, बिगर आदिवासी अधिकारी व जमीन माफीयांच्या विरूध्द अ‍ॅट्रासिटी कायदा 1989 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्यांच्या बंदोबस्त करावा.

नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी क्षेत्रातील पेसा क्षेत्रातील, आदिवासींच्या शेत जमिनी खरेदी विक्री करणारे दलाल अधिकारी तसेच बदमाष जमीन माफीया व गुंड लोकांना शासकीय अधिकारी व यंत्रणेने मदत करणे बंद करण्यासाठी राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य व महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या आदेशाचे पालन व्हावे, केंद्र सरकारच्या भूसंपादनातील योग्य भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, पुनर्स्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम 2013 च्या तरतूदीप्रमाणे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना न्याय देण्यात यावा.

राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 6 मध्ये कोंडाईबारी ते बेडकीपर्यंत धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनी बेकायदेशीरपणे खरेदी विक्री केलेल्या जमीन माफीयाविरूध्द प्रशासकीय दंडनिय व अ‍ॅट्रासिटी कायद्यातंर्गत कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अ‍ॅड.वळवी यांनी केली आहे.

याशिवाय राज्य महामार्ग क्रमांक 6 वरील कोंडाईबारी ते बेडकीदरम्यानदेखील अशाचप्रकारे बेकायदेशीर जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची गरज आहे . यावेळी जि.प.उपाध्यक्ष सुहास नाईक उपस्थित होते. याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

या निवेदनावर माजीमंत्री व आदिवासी हक्क संरक्षण समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. पद्माकर वळवी, सचिव तथा जि.प.उपाध्यक्ष सुहास नाईक, प्रकाश ठाकरे, कैलास वसावे, रमेश गावीत यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

LEAVE A REPLY

*