घोळात घोळ?

0
हल्ली वाहनचालकांना संपूर्ण मार्गावरचा टोल भरावा लागतो. वाहनप्रकारानुसार वेगवेगळ्या दराने टोल आकारला जातो. त्याऐवजी आता फक्त किलोमीटरनुसार टोल द्यावा लागावा यादृष्टीने सरकार विचार करत आहे. संकल्पित नवीन योजनेअंतर्गत टोल कर हा प्रतिकिलोमीटरनुसार आकारण्याचा इरादा केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे.

तर टोलच्या आडून राजकारण साधले जात असल्याची कबुली महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. वाळू आणि टोलच्या पैशाने राज्याचे राजकारण नासले आहे. या अवैध धंद्यात सर्वच राजकीय पक्षांच्या लोकांचा सहभाग असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी जळगाव येथे बोलताना केले.

नाशिक जिल्ह्यातून जाणारा ‘समृद्धी महामार्ग’ सध्या वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. या महामार्गाला जमिनी देण्यास जमीनमालकांचा विरोध आहे. रस्त्याचे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याआधीच या महामार्गावरून जाणार्‍या वाहनचालकांना किती टोल मोजावा लागेल, याची आकडेवारी अलीकडेच जाहीर झाली आहे.

यातच गडकरींच्या नव्या घोषणेची भर पडली आहे. घोषणा ठीक; पण तिची अंमलबजावणी झाली नाही तर टोलच्या घोळात नसती भर पडण्याची भीती वाहनचालकांना आताच वाटू लागली आहे. ती कोण दूर करणार? राज्यात सत्ता मिळाल्यास टोलनाके बंद करण्याचे आश्‍वासन भाजपने दिले होते. या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यात सरकार सपशेल अयशस्वी ठरले आहे. राज्यात अद्याप टोलमाफीचे गाजर नावापुरतेच दाखवले गेले आहे.

टोलच्या मुद्यावरून अनेक पक्षांचा राजकीय स्वार्थ मात्र व्यवस्थित साधला जात असावा. टोलचा घोळ संपवण्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाला रस का नसावा हे यावरून लक्षात यावे. आर्थिक लागेबांधे टोलबाबतच्या सरकारी घोषणा पोकळ ठरवत आहे. टोलनाक्यांवरील वसुलीबाबत वाहनचालकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. कित्येक टोलनाके ठेक्याची मुदत संपल्यानंतरही सुरू असल्याच्या तक्रारीदेखील आहेत.

टोलसंदर्भात शासन पारदर्शकता का राखू इच्छित नसावे? विविध मार्गांवरच्या टोलनाक्यांवरील वसुलीची आकडेवारी जाहीर का केली जात नाही? यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेतला आहे. तो उपयोगी सिद्ध होतो की नवाच घोळ निर्माण करण्यास कारण होणार हे लवकरच स्पष्ट होईल.

LEAVE A REPLY

*