ग्राम सुरक्षादल वादाच्या भोवर्‍यात सापडणार!

0
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – अवैध धंद्यांना आळा घालण्यासाठी जिल्ह्यात ग्राम सुरक्षादलाची स्थापना करण्याचा मानस आखला जात आहे. मात्र दारू, मटका, जुगार यांच्यावर कारवाई केल्यास अवघ्या काही तासांत त्यांना पोलीस ठाण्यात टेबल जामीन दिला जातो. त्यामुळे या धंद्यांची माहिती देणारे सदस्य, छापा टाकण्यास मदत करणारे दल, पोलीस पाटील व अवैध धंदेवाले यांच्यात वेगळेच युद्ध पेटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राम सुरक्षादलास सुरक्षा पुरविणे व अवैध धंदेवाल्यांवर कडक करवाई होण्याची गरज आहे. असे न झाल्यास आगामी काळात ग्राम सुरक्षादल वादाच्या भोवर्‍यात सापडणार आहे.
पोलिसांनी जर एखाद्या जुगार वा मटका अड्ड्यावर छापा टाकला तर खेळणार्‍यांवर मुंबई जुगार व मटका अ‍ॅक्ट 12 (अ) प्रमाणे गुन्हे दाखल केले जातात. हे गुन्हे मुंबई जुगार अ‍ॅक्टनुसार जामीनपात्र आहेत. त्याला केवळ दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा आहे. तसेच पोलिसांनी एखाद्या दारू अड्ड्यावर छापा टाकला तर त्याच्यावर मुंबई दारूबंदी कायदा 65 (ई) प्रमाणे कारवाई केली जाते. अशा गुन्ह्यात सहा महिने शिक्षा व किरकोळ दंड आहे. हा गुन्हा जामीनपात्र आहे. त्यामुळे अशा आरोपींना न्यायालयात हजर केला तर न्यायालय सांगते, की या आरोपींना पोलीस कोठडी देता येत नाही किंवा तो जामीनपात्र आहे. तेव्हा त्यांना न्यायालयात हजर करू नये. त्यामुळे आरोपींची माहिती घेऊन व कागदी घोडे नाचवून टेबल जामीन दिला जातो. दोन अडीच तासांत आरोपी पुन्हा त्याच अड्ड्यावर हजर होतो. त्यामुळे आरोपी पुरते सोकावले आहेत. पोलिसांनी छापे टाकले तरी तेथे अर्थपूर्ण तडजोडी होऊन आरोपींना अभय दिले जाते. कायदा कडक नसल्यामुळे पोलीस हतबल झाले आहेत.
सरकार एकीकडे दारूबंदीसाठी टाहो फोडीत आहे. परंतु असे कृत्य करणार्‍यांना कायद्याच्या चौकटीतून पाठीशी घालत असल्याचे दिसत आहे. सरकारने मुंबई जुगारबंदी अ‍ॅक्टच्या कायद्यात दुरुस्ती करून या गुन्ह्यात सात ते दहा वर्षांची शिक्षा व मोठा दंड करणे गरजेचे आहे. असे विधायक संमत करून त्याची अंमलबजावणी केल्यास अवैध धंद्यांना आळा घलता येणे शक्य आहे. अन्यथा ग्रामसुरक्षा दलाच्या माध्यमातून अशा धंद्यांना केवळ जरब बसविता येईल. मात्र कायदा कडक झाल्यास हे धंदे समूळ नष्ट होण्यास मदत होईल. यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लक्ष घातल्यास हे कायदे कडक होतील असे जाणकारांचे मत आहे.

ग्राम सुरक्षादलाची ऐसी की तैसी
अवैध जुगार, मटका, दारू, वाळू हे व्यवसाय करणारे आरोपी दंडाधिकारी तहसीलदार, पोलीस उपअधीक्षक, पोलीस निरीक्षक यांच्या अंगावर वाहने घालतात. त्यांच्यावर जीवघेणे हल्ले करतात. तर ग्राम सुरक्षादलात सामान्य माणसाचे काय हाल होतील हे विचाराच्या पलीकडेच. पोलीस पाटील जर राजकीय असेल तर या दलात देखील मोेठे राजकारण असेल. त्यास पोलीस कसे अर्थपूर्ण तडजोडी करतात हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे या निर्ढावलेल्या आरोपींना ग्रामसुरक्षा दलाची ऐसी की तैसी करण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे शासनाने हे कायदे कडक करून अवैध धंद्यांना आळा घालण्यासाठी नियोजन करणे गरजेचे आहे. तसेच मटका वेबसाईट, मटका आकडे यांच्यावर देखील बंदी घातली पाहिजे. या वेबसाईट ब्लॉक केल्या पाहिजेत.
– संदीप घोलप (सामाजिक कार्यकर्ते)

कायदे कडक होणे गरजेचे
अवैध धंद्यांना आळा घालायचा असेल तर त्याबाबत असणारे कायदे कडक होणे गरजेचे आहे. तसेच हे गुन्हे सत्र न्यायालयीन करण्याची आवश्यकता आहे. अटक केलेल्या आरोपींना किमान 10 वर्षे शिक्षा होणे गरजेचे आहे. मुंबई दारूबंदी कायदा व जुगार कायदा यात बदल करणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास मोठा परिणाम होऊ शकतो. मात्र यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे आदेश सर्व पोलीस ठाण्यांना देण्यात आले आहेत.
– रंजनकुमार शर्मा
(जिल्हा पोलीस अधीक्षक)

शासन व प्रशासनास ठोस भूमिकेची गरज
अवैध धंद्यांबाबत तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे. त्याच बरोबर 144 (2) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे, सलग दोन वेळा ज्या गुन्हेगारांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांच्यावर मुंबई प्रोव्हीजन कायदा 93 प्रमाणे त्यांना तडीपार करता येते. अशा प्रकारच्या कारवाईची गरज आहे. मात्र पोलीस या धंदेवाल्यांना पाठीशी घालतात, तर कधी अशा प्रकारची कारवाई करण्यास टाळाटाळ करतात. इतकेच काय तर ही प्रकरणे प्रांताधिकार्‍यांकडे पाठविली जातात. हे अधिकारी देखील कडक भ्ूमिका घेत नाहीत. त्यामुळे कागदावर असणारी दारूबंदी प्रत्यक्षात उतरवायची असेल तर त्याला शासन व प्रशासनाने ठोस भूमिका घेणे गरजेचे ठरणार आहे.
– अ‍ॅड. श्याम असावा (सामाजिक कार्यकर्ते)

LEAVE A REPLY

*