ग्रामसभेसाठी गणपूर्ती व मंजुरीची आवश्यकता नाही

0

ग्रामपंचायत निवडणूक प्रभाग रचना व आरक्षण

 

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – ऑक्टोबर 2017 ते फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत मुदत संपणार्‍या व नव्याने स्थापन झालेल्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रमासंदर्भात आयोजित करण्यात येणार्‍या ग्रामस्थांच्या सभेस गणपूर्ती व मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने 23 जून रोजीच्या पत्राव्दारे ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाला कळविले आहे.

 

प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रम राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात सध्या सुरु आहे. ऑक्टोबर 2017 ते फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत मुदत संपणार्‍या जिल्ह्यातील 272 ग्रामपंचायत निवडणुका होणार आहे.

 

 

पंधरा दिवसापूर्वी प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रम जाहीर झाला.त्यानूसार संबधित तहसिलदार यांनी गुगल मॅपव्दारे गावनिहाय नकाशे तयार केले.तलाठी व ग्रामसेवकांनी स्थळ पाहणी करुन प्रभाग पाडून सीमा निश्‍चित केली.अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती यांचे आरक्षण निश्‍चित केले.

 

 

त्यानूसार तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती सदस्यांन स्वाक्षर्‍या करुन प्रारुप प्रभाग रचनेला मान्यता तत्वता मान्यता दिली आहे. आता संबधित गावात ग्रामसभा घेवून तहसिलदार यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रारुप प्रभाग रचनेवर (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गातील महिलांसह) आरक्षणाची सोडत 27 जून अखेर काढण्यात येणार आहे.

 

 

 

10 जून पासून प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत प्रक्रियेला सुरवात होवून ती 3 ऑगस्टपर्यत चालू राहणार असून जिल्हाधिकारी प्रभाग रचनेला अंतिम मान्यता देणार आहेत.

 

ग्रामसभे ऐवजी ग्रामस्थांची सभा
प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रमासाठी आयोजीत विषेश ग्रामसभा ही केवळ मतदार म्हणून पात्र असलेल्या ग्रामस्थांची सभा म्हणून गणण्यात यावी. या सभेस गणपूर्ती महत्वाची नसून प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षणास सभेच्या मान्यतेची अट लागू असणार नाही, असेही राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

 

 

बीडीओंची तक्रारीची आयोगाकडून दखल बीडीओंची तक्रारीची आयोगाकडून दखल आरक्षण व प्रभाग रचना कार्यक्रमासंदर्भात विशेष ग्रामसभा आयोजित केल्यास कोरमअभावी सभा नियोजित वेळत न झाल्यास सभा स्थगित ठेवून 4 दिवसांची पूर्वसुचना देऊन आयोजित करण्यात यावी का? असा प्रश्‍न गट विकास अधिकारी तहसिलदार यांना विचारत होते.मात्र,तरतुदींचे पालन केल्यास विहीत मूदतीत  हा कार्यक्रम पार पाडणे अडचणीचे ठरु शकते. त्यामुळे निर्णय घेण्यात आल्याचे निवडणूक विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.

LEAVE A REPLY

*