गौण खनिजप्रकरणी भरारी पथकाची कारवाई

१९ हजार ब्रास मुरुमाचे अवैध उत्खनन पाचपट दंड आकारणार

0

नाशिक | दि. ११ प्रतिनिधी – अवैध गौण खनिज उत्खननप्रकरणी आता प्रशासनाने मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहेत. याच मोहिमेअंतर्गत मुंबई-आग्रा माहामार्गपासून ७०० ते ८०० मी. अंतरावर पाथर्डी शिवारात पांडव लेणी परिसरात एका हॉटेलच्या बांधकामासाठी मोठ्याप्रमाणावर अवैध मुरुमाचे उत्खनन करणार्‍या बांधकाम कंपनीवर नाशिक प्रांत अधिकार्‍यांनी कारवाई केली.

तब्बल १९ हजार ब्रास मुरुमाचे उत्खनन झाले असून त्याचा पंचनामाही मंडळ अधिकार्‍यांनी केला. त्यानुसार तहसीलदार यांनी संबंधिताला नोटीस बजावली आहे. अपर जिल्हाधिकारी कान्हूराज बगाटे आणि नाशिकचे प्रभारी प्रांताधिकारी राहुल पाटील यांनी मुंबई-आग्रा महामार्गपासून ७०० तें ८०० मीटर अंतरावर रॅडिएशन हॉटेलसाठी सुरु असलेले बांधकामासाठी अवैध मुरुमाचे उत्खनन करण्यात येत होते.

त्यासाठी ७००० ब्रासची परवानगी घेण्यात अली होती तर १००० ब्रासची रॉयल्टी ही भरण्यात आली होती.परंतु जिल्हाधिकारी यांना अवैध उत्खनन होत असल्याची माहिती मिळाली. त्यांनी लागलीच अपर जिल्हाधिकारी आणि नाशिकचे प्रांत यांना कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार दोन्हीं अधिकार्‍यांनी घट्नास्थळी जाऊन पाहणी केली असता ७००० ब्रासपेक्षा जास्त उत्खनन झाल्याचे स्पष्ट झाले.

लागलीच ताहसीलदार नाशिक यांना नोटीस देण्यासह कारवाईचे आदेश दिले. लागलीच उत्खनन किती झाले याची मोजणी करण्यात आली.त्यानुसार मंडळ अधिकारी पाथर्डी यांनी पंचनामा केला. त्याचा अहवाल तहसीलदार राजश्री अहिरराव गांगुर्डे यांना सादर केला त्यांनी राजहंस कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला नोटीस काढत खुलासा मागितला आहे. खुलासा अद्याप आला नसून या प्रकरणी आता माध्यस्थांकडून सेटलमेन्ट कारण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाल्याने यात नेमकी कारवाई किती होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे

पाचपट दंडाची तरतूद
नियमानुसार अवैध उत्खनन जितके असेल त्यावर बाजार भावाच्या ५ पट दंडाची आकारणी केली जाते त्यानुसार १९००० मधील १२००० ब्रास अवैध मुरूम आहे एक हजार रुपये नुसार १ ब्राससाठी ५००० रुपये दंड होईल. म्हणजे १२००० ब्राससाठी ५००० रूपयांनी ६ कोटी रुपयांच्या कमीत कमी दंडाची आकारणी होण्याची शक्यता आहे

अधिकारयांशी गुफ्तगू
संबंधित ठेकेदार हा या व्यवसायातील माहीर समजला जातो. नाशिक महापालिका निवडणुकीत या ठेकेदाराच्या कुटुंबातील सदस्य विजयी झाले आहेत. संबंधित ठेकेदाराने कारवाई होताच जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेत जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी तसेच नाशिक तहसिलदारांशी बंद दाराआड चर्चाही केली. ठेकेदार आणि अधिकार्‍यांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली हे समजू शकले नसून याबाबत आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.

LEAVE A REPLY

*