गोेदावरी ओव्हरफ्लो : संजीवनीची सर्वोच्चमध्ये याचिका

0

शासन, पाटबंधारे व गोदावरी महामंडळास नोटीसा

 

कोपरगाव (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे उर्ध्व गोदावरी खोर्‍यातील लाभधारक शेतकरी हक्काच्या पाटपाण्यांपासून वंचित होत आहेत. त्याबाबत मनाई हुकुम मिळावा. यासाठी संजीवनी कारखान्याच्या वतींने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर शुक्रवारी सुनावनी होवुन न्यायमुर्ती मदन लोकुर व श्री. गुप्ता यांनी महाराष्ट्र शासन जलसंपत्ती प्राधिकरण मुंबई, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळ औरंगाबाद व नाशिक पाटबंधारे खात्याचे कार्यकारी अभियंत्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशास मनाई हुकूम का देण्यात येवु नये याबाबत नोटीसा बजावण्याचा आदेश केला आहे. अशी माहिती संजीवनीचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे यांनी दिली.

 

 

बिपीन कोल्हे म्हणांले, सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली येथे आम्ही याचिका क्रमांक 22430 तर गोदावरी ब्लॉक धारकांच्यावतींने देवराम विठ्ठल गवळी, देर्डे कोर्‍हाळे व धर्मा दामु पवार, हिंगणी यांनी 22658 याचिका दाखल केल्या असून त्यावर शुक्रवारी सकाळी सुनावणी घेण्यात आली.

 

 

संजीवनीच्यावतींने माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अ‍ॅड. पी. चिदंबरम, अ‍ॅड. उपमन्यु हजारिका, अ‍ॅड. एम.वाय. देशमुख व अ‍ॅड. नितीन भवर, औरंगाबाद यांनी बाजू मांडली. त्यावर न्यायमुर्ती मदन लोकुर व श्री. गुप्ता यांनी वरील आदेश केला आहे. बिपीन कोल्हे पुढे म्हणांले की, नगर नाशिक विरूध्द मराठवाडा या प्रादेशिक पाण्यांच्या भांडणात गोदावरी कालवे लाभधारकांचा हकनाक बळी दिला जात आहे.

 

 

19 सप्टेंबर 2014 रोजी जलसंपत्ती प्राधिकरण मुंबई यांनी जायकवाडी धरणात 65 टक्के पाणी साठा झाल्याशिवाय गोदावरी कालव्यांना तसेच कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे पाझर तलाव, दगडी साठवण बंधार्‍यात ओव्हरफ्लोचे पाणी सोडण्यात येवु नये असे आदेश केले होते. त्याविरूध्द संजीवनीच्यावतींने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेथेही न्यायमुर्ती अभय ओक व गिरीष कुलकर्णी यांनी 23 सप्टेंबर 2016 रोजी जलसंपत्ती प्राधिकरण मुंबई यांचाच 19 सप्टेंबर 2014 रोजीचा आदेश कायम केला. परिणामी गोदावरी कालवे लाभधारक शेतकरी पाण्यांपासून वंचित होवुन त्यांच्या हक्कावर गदा येवुन त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाला.

LEAVE A REPLY

*