गोळीबार प्रकरणाचा महिनाभरात अहवाल

0

गृह राज्यमंत्र्यांचे आदेश : ‘संधीसाधूपणा’चा आरोप, गोळीबार अयोग्यच

 

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शेवगाव गोळीबार प्रकरणाचा अहवाल महिनाभरात सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. राज्यातील शेतकरी कधीच दगडफेक करू शकत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आडून संधीसाधूंनी दगडफेक केली, असा आरोप त्यांनी केला. दोेषींवर कठोर कारवाईचे आश्‍वासन देतानाच शेतकर्‍यांवर गोळीबार योग्य नाही, अशी कबुलीही त्यांनी दिली.

 

शुक्रवारी पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. ना.केसरकर म्हणाले, शेतकर्‍यांवर झालेल्या गोळीबाराची घटना दुर्दैवी आहे. जखमी झालेल्या शेतकर्‍यांच्या प्रकृतीत सुधारणा आहे. सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. या घटनेचे कोणी राजकारण करु नये. न्याय-हक्कासाठी शेतकरी नेहमी आंदोलन करतात. अशा वेळी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनी स्वत: घटनास्थळी जावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. आंदोलनदरम्यान जर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होत असेल, तर प्रशासनाने मध्यस्ती करावी. त्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश देण्यात आले आहे.

 

साखरप्रश्‍नावर वारंवार आंदोलने होत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात साखरेचा उतारा वेगवेगळा आहे. त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सरकारला शेतकर्‍याचा आदर आहे. त्यामुळे अन्नदात्यांवर अशा प्रकारे गोळीबार होणे योग्य नाही. मात्र शेतकर्‍यांच्या आडून काही संधीसाधू दगडफेक करतात. त्याचा फटका शेतकर्‍यांना सोसावा लागतो.

 

त्यामुळे आपल्या आंदोलनात धुसखोरी होणार नाही, याची काळजी शेतकर्‍यांनी घेतली पाहिजे. शेतकर्‍यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. मात्र, ज्या गुन्ह्यांमध्ये सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाले. ते गुन्हा मागे घेण्यास अडथळे येतात. मुख्यमंत्र्यांशी बोलून यावर तोडगा काढण्यात येईल. पोलिसांनी देखील काळजी घेतली पाहिजे.
गोळीबारात पोलिसांनी छरे वापरले की आणखी काही, हे चौकशीत निष्पन्न होईल.

 

गोळीबाराचा आदेश कोणी दिला, याचीही चौकशी होईल. गोळीबार करण्याएवढी परिस्थिती गंभीर होती का? याबाबत माहिती घेतली जाईल. चौकशी अहवाल आल्यानंतर दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. हे सरकार पारदर्शी आहे, असे दावाही त्यांनी केला.

 

जखमींना प्रत्येकी लाख
गोळीबारात जखमी झालेल्या शेतकर्‍यांना प्रत्येकी 1 लाखाची मदत सरकारच्यावतीने देण्यात येणार आहे. या मदतीने त्यांना आधार मिळणार आहे. हे सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे आहे.

गुन्हे मागे घेतल्याशीवाय उपचार घेणार नाही
शेतकर्‍यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जात नाही, तोवर उपचार घेणार नाही. अशी भूमिका गोळीबारात जखमी शेतकती उद्धव मापारी यांनी घेतल्याने सरकारची कोंडी वाढली आहे. त्यावर ना.केसरकर म्हणाले, गुन्हे मागे घेण्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहे. यासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे हे गुन्हे मागे घेण्यासाठी सरकार नक्कीच सकारात्मक भूमिका घेईल. या अश्‍वासनानंतर जखमीवर उपचार सुरू करण्यात आले आहे.

जखमी पोलिसांना भेट
शेवगाव आंदोलनात शेतकरी जखमी झाले आहेत. तसेच सात पोलीस व एक महसूल अधिकारी खमी आहे. त्यांची भेट केसरकर यांनी घेतली. जखमी पोलिसांना देखील काही मदत करता येते का, याबाबत प्रयत्न करण्यात येणार आहे. ऊसाचे भाव ठरविणे हा पोलिसांचा विषय नाही. मात्र, कायदा व सुव्यस्था राखणे त्यांचे मुळ कर्तव्य आहे. ते बजावत असताना पोलीस जखमी झाल्यास त्यांचा देखील विचार करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगीतले.

पोलीसबळ वाढविण्याचा विचार
नगर जिल्हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठा आहे. या ठिकाणी गुन्हेगारीचे प्रमाणही मोठे आहे. अपुर्‍या कमर्र्चार्‍यांवर कामाचा ताण वाढतो. यावर छेडले असता ना.केसरकर म्हणाले, नगरमध्ये पोलीस कर्मचारी वाढवून देण्याच्या विचार शासन पातळीवर सुरू आहे.

 

पालकमंत्र्याची पाठराखण
हिंसक आंदोलन आणि गोळीबार प्रकरण घडल्यानंतरही जिल्ह्याचे पालकमंत्री जिल्ह्यात फिरकले नाहीत, याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केल्यावर ना.केसरकर यांनी ना.राम शिंदे यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही आलो आहोत. ते ही येतील, शेवटी आम्ही एकाच सरकारचे घटक आहोत. त्यांना लातूर दौरा होता. ते तिकडे गेले आहेत, अशी सारवासावर त्यांनी केली.

LEAVE A REPLY

*