खा.रक्षा खडसेंमुळे देशभरातील चार लाख अप्रेंटीसधारकांना दिलासा

0

मुक्ताईनगर , |  प्रतिनिधी :  नॅशनल ट्रेड सर्टिङ्गिकेट म्हणजेच नॅशनल अप्रेंटीसशिप सर्टिङ्गिकेट जारी करणारी जुने लेबर आणि एम्प्लॉयमेन्ट मंत्रालय, हे नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या स्किल डेव्हलपमेन्ट मंत्रालयात विलीन करण्यात आले. यादरम्यान सेंट्रल रेल्वेच्या विविध विभागातून अप्रेंटीसशिप पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थींसाठी जानेवारी २०१६ मध्ये ग्रुप डी मध्ये भरतीसाठी नोटीस काढण्यात आली.

जे विद्यार्थी जानेवारी २०१६ च्या पूर्वी पास झाले ते सर्व या भरतीसाठी पात्र ठरत होते. परंतु मंत्रालय विलीनीकरणादरम्यान ऑक्टोबर २०१५ मध्ये अप्रेंटीसशिप पास झालेले जवळ जवळ ४३९ विद्यार्थी सर्टिङ्गिकेट न मिळाल्या कारणाने नोकरिपासून वंचित राहिले.

त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा आणि त्यांना रेल्वेमध्ये सेवेत समाविष्ट करण्यात यावे जेणेकरून या तरुणांचा मोदी सरकारवरील विश्वास आणखी दृढ होईल अशी मागणी खासदार रक्षा खडसे यांनी केली.

याप्रसंगी उत्तर देताना माननीय मंत्री  श्री राजीव प्रताप रुडी कौशल विकास मंत्रालय यांनी खासदार रक्षा खडसे यांनी हा प्रश्न मांडल्याबद्दल आभार मानले व त्यांनी ५० वर्षांपासून चालू असणारी प्रक्रिया स्पष्ट केली, प्रशिक्षणार्थी आयटीआय पास झाल्यानंतर ऑर्डनन्स ङ्गॅक्टरी किंवा रेल्वे अप्रेंटीसशिप करतात, त्यांची ऑल इंडिया अप्रेंटीसशिप एक्झाम घेतली जाते.

राज्य सरकार ही परिक्षा घेऊन त्यांना पास किंवा नापास निकाल लावायची. दिल्लीवरून पास झालेल्या मुलांसाठी नाव न लिहिलेले सर्टिङ्गिकेट पाठवले जायचे. राज्य सरकार पास झालेल्या मुलांची नावे सदर सर्टिङ्गिकेटवर लिहून स्वाक्षरी कार्यासाठी पुन्हा दिल्लीला पाठवले जाते. गेली ५० वर्षे सदर पद्धतीने कामकाज चालू होते.

मंत्री महोदयांनी लोकसभेत सांगितले की सर्टिङ्गिकेटवर नाव लिहिण्याचे टेंडर काही कारणास्तव थांबल्यामुळे सदर मुलांच्या बाबतीत प्रश्न निर्माण झाला. यासाठी पर्याय म्हणून सर्व प्रक्रिया हि ऑनलाईन केली जाणार आहे. *ऑक्टोबर २०१५ मध्ये अप्रेंटीसशिप पास झालेले ४३९ प्रशिक्षणार्थी नोकरिपासून वंचित राहिले.

यापुढे असा अन्याय कोणत्याही अप्रेंटीसधारकावर होणार नाही* अशी ग्वाही  मंत्र्यानी लोकसभेत केली. *याप्रसंगी मंत्री महोदय श्री राजीव प्रताप रुडी व लोकसभेच्या सभापती श्रीमती सुमित्रा महाजन यांनी या ४००,००० प्रशिक्षणार्थींचा प्रश्न लावून धरल्यामुळे खासदार रक्षा खडसे यांचे कौतुक केले. संपूर्ण सभागृहातील खासदारांनी बाके वाजवून खासदार रक्षा अभिनंदन केले.

३७७ (मॅटर अंडर अर्जन्ट इंपोर्टन्स)

आपल्या देशात ४२ ऑर्डनन्स ङ्गॅक्टरीज कार्यरत आहेत आणि यापूर्वीच्या जुन्या पद्धतीनुसार जवळ जवळ सर्व ङ्गॅक्टरीजमध्ये लेबर आणि एम्प्लॉयमेंट मंत्रालयाच्या वेलङ्गेअर विभागातील १ ते ३ अधिकारी नियुक्त आहेत. परंतु सध्या या सर्व ऑर्डनन्स ङ्गॅक्टरीच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतून ङ्गॅक्टरीतील कामगारांची संख्या लक्षात घेऊन वेलङ्गेअर अधिकार्‍यांची नेमणूक केली जाते.

या मुळे पूर्वी नेमणूक झालेल्या लेबर आणि एम्प्लॉयमेंट मंत्रालयाच्या वेलङ्गेअर अधिकार्‍यांना ङ्गॅक्टरीमध्ये पूर्ण वेळ परंतु अल्प प्रमाणात जबाबदारी दिली जाते. याउलट मूळ लेबर आणि एम्प्लॉयमेंट मंत्रालयातील वेलङ्गेअर व सेफ्टी विभागातील अधिकार्‍यांवर रेल्वे, कस्टम, एक्साईज अशा इतर केंद्र सरकारच्या विविध विभागातील कामांचा बोजा आहे. वेळप्रसंगी अशा वाढीव कामांसाठी इतर सरकारी विभागातील अधिकार्‍यांची प्रतिनियुक्ती करावी लागते.

खासदार रक्षा खडसेंनी लक्षात आणून दिले की ऑर्डनन्स ङ्गॅक्टरीत अल्प प्रमाणात काम असल्याने या अधिकार्‍यांना त्यांच्या मूळ विभागातील कामांवर नियुक्ती केली जावी जेणेकरून लेबर व एम्प्लॉयमेंट मंत्रालयातील सर्व अधिकारयांना समान प्रमाणात जबाबदारी मिळून हे अधिकारी पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करतील व सरकारचा पैसे व वेळेची बचत होऊ शकेल.

याप्रसंगी माननीय मंत्री महोदय श्री राजीव प्रताप रुडी व लोकसभेच्या सभापती श्रीमती सुमित्रा महाजन यांनी या ४००,००० प्रशिक्षणार्थींचा प्रश्न लावून धरला.

LEAVE A REPLY

*