केंद्रीय दिशा समितीच्या बैठकीला 20 अधिकार्‍यांची दांडी

0

खा. गांधी संतप्त  : अधिकार्‍यांना दिला निलंबीत करण्याचा इशारा

 

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- केंद्र सरकारकडून येणार्‍या निधीचा जिल्ह्यात विनियोग कसा होतो, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा विकास समन्वय आणि संनियंत्रण समिती (दिशा) कार्यरत आहे. या समितीच्या बैठकीपेक्षा राज्यातील मंत्र्यांची अथवा अधिकार्‍यांची अन्य कोणतीच बैठक महत्वाची नाही. दिशा समितीला अधिकार्‍यांना निलंबीत करण्याचे अधिकारी आहेत. वेगवेगळी कारणे सांगून दिशा समितीच्या बैठकीला दांडी मारणार्‍या अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचा इशारा खा. दिलीप गांधी यांनी दिला. दिशा समितीच्या या बैठकीला वेगवेगळ्या सरकारी विभागातील 20 अधिकारी गैरहजार होते.

 
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात शुक्रवारी ही बैठक झाली. यावेळी खा. सदाशिव लोखंडे, जिल्हाधिकारी अभय महाजन, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. सुनील गायकवाड यांच्यासह अन्य अधिकारी आदी उपस्थित होते.

 
केेंंद्र सरकारकडून जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेसह अन्य शासकीय विभागांना निधी देण्यात येतो. यात रस्त्यापासून घरकुल, वीज वितरण, आरोग्य, शौचालय, रोजगार हमी, पाणलोट विकास, सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शाळेतील मध्यान्न भोजन योजना, डिजीटल विकास योजना, अमृत अभियान योजना, डिजीटल इंडिया लॅन्ड रेकार्ड प्रोग्राम, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रा्रीय आरोग्य अभियान, रा्रीय पेयजल योजना, स्वच्छ भारत अभियान, पंतप्रधान आवास योजना यांचा समावेश आहे.

 
केंद्र सरकारकडून मिळणार्‍या निधीचा विनियोग व्यवस्थती होतो की नाही याचे सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर दिशा समिती आहे. या समितीचे अध्यक्ष त्यात्या जिल्ह्याचे खासदार आहेत. या समितीची 3 महिन्यांतून एकादा बैठक होते. बैठकीचा अजेंडा 15 दिवस अगोदर सर्व शासकीय यंत्रणांना देण्यात येता. मात्र, तरीही या बैठकीला अधिकारी वेगवेगळे कारणे सांगून दांडी मारतात. यामुळे खा. गांधी काल चांगलेच संतप्त झाले होते. त्यांनी बैठकीला गैरहजर असणार्‍या 9 आणि 11 अधिकार्‍यांनी त्यांच्या प्रतिनिधीला बैठकीला पाठवले होते. हे करतांना त्यांनी साधी विचारणाही केली नाही. यामुळे या 11 अधिकार्‍यांची अशी एकूण 20 अधिकार्‍यांची गैरहजेरी नोंदवत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस काढण्याचे आदेश जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला दिले. तसेच दिशा समितीला संबंधीत अधिकार्‍यांना निलंबीत करण्याचे अधिकार असल्याचा दमही भरला.

 
दिशा समितीच्या बैठकी पेक्षा राज्यातील मंत्री, आमदार आणि अधिकारी यांची कोणाचीच बैठक महत्वाची नसल्याची तंबी गांधी यांनी यावेळी दिली. विशेष म्हणजे 3 महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीला विविध शासकीय यंत्रणामधील 20 अधिकारी गैरहजर होते. त्यावेळी या अधिकार्‍यांना जिल्हाधिकारी यांच्या सहीने नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर केवळ 7 अधिकार्‍यांनी संबंधीत नोटीसला खुलासा दिला होता. उर्वरित 13 अधिकार्‍यांनी संबंधीत नोटीसीला केराची टोपली दाखवली होती. तसेच खुलासा दिलेल्या अधिकार्‍यांचा खुलासा थातूरमातूर असल्याने खा. गांधी चांगलेच संतापले होते. त्यांनी नूतन जिल्हाधिकार्‍यांना कडक शब्दात गैरहजर असणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

 

श्रीरामपुरच्या नगरपालिका रुग्णालयसह तालुक्यात ग्रामीण भागात सर्प दशं, श्‍वान दंश, स्वाईन फ्ल्यूची औषधांचा पुरेसा साठा नसल्याचे नगराध्यक्ष अनुराधा आदीक यांनी सांगताच, जिल्हाधिकारी महाजन यांनी तातडीने औषधांचा पुरवठा करण्याचे आदेश दिले. तालुक्यातील 32 गावात क्षार युक्त पाणी असल्याने त्या ठिकाणी तातडीने उपाययोजना राबवण्याच्या सुचना गांधी यांनी केल्या. पंतप्रधाप ग्रामसकडक योजनेच्या कामाचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. रोहयातील कुशल कामाचे देणे प्राधान्याने अदा करण्यासोबत योजनेतील अडचणी कशा सोडाव्यात याची माहिती महाजन यांनी यावेळी दिली.

 

बैठकीत गांधी शहरातील ङ्गेज 2 पाणी योजनेची माहिती घेतली. महापालिकेच्यावतीने परिमल निकम यांनी त्यांना योजनेच्या सदस्य स्थितीची माहिती दिली. त्यावर गांधी जसे जसे टप्पे पूर्ण होतील, त्याप्रमाणे योजना कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिले. योजना धिम्यागतीने पुर्ण करण्यार्‍या ठेकेदारावरही करवाई करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले.
पांगरमल घटनेमुळे जिल्हा रुग्णालयाचे नाव खराब झाले. या ठिकाणी अनेक वर्षापासून तेच तेच कर्मचारी ठाण मांडून आहेत. त्यांच्या बदल्यासह जिल्हाशल्यचिकित्सक डॉ. एस. एम. सोनवणे यांच्या बदलीचा ठराव यावेळी मांडण्यात आला. जिल्ह्यातील धोकादायक पाण्याच्या 49 टाक्या पाडून त्या ठिकाणी दुप्पट क्षमतेने पाण्याच्या टाक्याचे प्रस्ताव करण्याच्या सुचना यावेळी देण्यात आल्या.
खा. सदाशिव लोखंडे यांनी केंद्र सरकारकडून येणार्‍या निधीतील विकास कामांचे उद्घाटन करतांना केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आम्हाला विश्‍वासात घ्या. कामाचे उद्घाटन करतांना आम्हाला कळवा, परस्पर उद्घाटन होता कामा नये. जिल्हाधिकार्‍यांनी संबंधीत अधिकार्‍यांना तशा सुचना द्याव्यात, अशी मागणी केली.

LEAVE A REPLY

*