कृषी दरात विजेसाठी जिल्हा परिषद दिल्लीला विद्युत प्राधिकरणाकडे दाद मागणार

0

शालिनीताई विखे : राज्यातील जिल्हा परिषदांची मोट बांधणार 

 

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे व्यावसायिक केंद्र नाहीत. या ठिकाणी ग्रामीण भागातील जनतेला सुविधा देण्यात येत आहेत. यामुळे महावितरण कंपनीने या ठिकाणी कृषी दरात वीज उपलब्ध करून देण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला होता. मात्र, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य विद्युत नियामक मंडळाला आहे.

 

तसेच त्याबाबत त्यांनी 2016 ला निर्णय दिलेला असल्याने राज्य विद्युत नियामक मंडळाच्या निर्णयाला दिल्लीतील विद्युत अपील न्याय प्राधिकरण या ठिकाणी आव्हान देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनीताई विखे यंानी दिली. यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून त्यांना सोबत घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
जिल्हा परिषद सदस्य राजेश परजणे यांनी 18 मे रोजी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय उपस्थित केला होता.

 

तसेच महावितरणने जिल्हा परिषदेच्या शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंेद्र आणि अंगणवाड्यांना कृषी दरात वीज उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. याबाबत ठराव करण्यात आला होता. मात्र, कृषी दरात वीज उपलब्ध करून देण्याचे अधिकारी महावितरणला नसल्याची माहिती यावेळी राज्य विद्युत नियामक आयोगाचे राज्य ग्राहक प्रतिनिधी सुनील सोनवणे (श्रीरामपूर) यांनी पत्रकारांनी दिली.

 
राज्य विद्युत नियामक आयोगाने 3 नोव्हेंबर 2016 ला राज्यातील विजेचे दर निश्‍चित केले आहेत. हे दर सन 2019-20 पर्यंत कायम राहणार आहेत. राज्य पातळीवर यात फेरबदल करण्याचे अधिकार कोणालाच नाहीत. मात्र, त्यापूर्वी राज्य विद्युत नियामक आयोगाच्या औरंगाबाद येथे झालेल्या सुनावणीत नगर जिल्हा परिषदेने हा विषय लेखी स्वरूपात मांडला होता. मात्र, त्यानंतर राज्य विद्युत नियामक आयोगाने आपले दर निश्‍चित केलेले आहेत.

 

जिल्हा परिषदेला सवलत दिलेली नाही. याचाच अर्थ जिल्हा परिषदेने त्यावेळी केलेली मागणी फेटाळण्यात आलेली आहे. नोव्हेंबर 2016 ला नियामक आयोगाने राज्याच्या विजेचा दर निश्‍चित केल्यानंतर त्यावर हरकत घेण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी दिला होता. मात्र, ही मुदतही संपली असल्याने आता दिल्लीला राज्य विद्युत नियामक आयोगाच्या विरोधात विद्युत अपील न्याय प्राधिकरणाकडे दाद मागता येऊ शकते, असे सोनावणे यांनी सांगितले. अखेर अध्यक्षा विखे यांनी नगरसह राज्यातील जिल्हा परिषदेच्यावतीने सोनावणे यांच्यावतीने दिल्लीत बाजू मांडण्याचा प्रस्ताव दिला. हा प्रस्ताव सोनावणे यांनी मान्य केला आहे.

 
प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वीज दराचा विषय हा एकट्या नगर जिल्हा परिषदेचा नसून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचा आहे. यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा एकत्र येऊन दिल्लीला विद्युतअपील न्याय प्राधिकरण यांच्याकडे लढा देण्याचा निर्धार विखे यांनी व्यक्त केला.

 

पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या शाळा, महापालिकेच्या शाळा महाविद्यालय, रुग्णालय, हेल्थ क्ल्ब, व्यायाम शाळा यांना महावितरण कंपनीकडून व्यावसायीक दरात वीज आकारणी होत होती. त्यांनतर घरगुती पध्दतीने वीज बिल आकरणी करण्यात येवू लागली. त्यानंतर पुन्हा महावितरणने विशेष दराने वीज बिल आकारणी करण्यास सुरूवात केलेली आहे. असे असले तरी कृषीचा वीज दर आणि सध्या आकारणी होत असलेला विशेष वीज बिल दरात प्रती युनिट 1 रुपयांची तफावत असल्याचे सोनावणे यांनी सांगितले. सध्या 200 युनिट वीज बिलासाठी 1 रुपये 18 पैसे आणि 3 रुपये 50 पैसे प्रमाणे ऐनर्जी चार्जेस आकारण्यात येत आहेत.

 

महावितरण कंपनी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि अन्य खासगी संस्थांनी सोलरच्या माध्यमातून वीज निर्मिती केल्यास ती वीज विकत घेईल, असे ही सोनावणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना सवलतीच्या दरात वीज देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, विद्युत आयोगाने ठरवलेला दर आणि सवलतीच्या दरातील बिल याती तूट राज्य सरकार महावितरणला अदा करत असल्याचे सोनावणे यांनी सांगितले. 

LEAVE A REPLY

*