कर्ज बाजारीपणामुळे आत्महत्या

15 शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव मंजुर

 

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – कर्ज बाजारीपणामुळे आत्महत्या केलेल्या एकूण 35 आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे प्राप्त झाली होती.त्यापैकी 15 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून संबधितांना एक लाख रुपये मदत देण्यात येणार आहे.

 

जिल्हाधिकर्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत प्राप्त प्रस्तावांची छाननी झाली. आर्थिक मदतीसाठी आत्महत्याग्रस्त पात्र शेतकर्‍यांची तालुकानिहाय नावे- साईनाथ तुकाराम दुशिंग (उंबरे, राहुरी),संदिप तुकाराम बावके (कनकुरी,राहाता), सोपान रामनाथ थेटे (भगवतीपूर), शांताराम एकनाथ हांडे (वडगांवलांडगा, संगमेनर), शिवाजी बन्सी आमले (भाळवणी, पारनेर), ज्ञानेश्‍वर एकनाथ निक्ते (सालवडगाव, शेवगाव), लिलाबाई गोरख ढेरंगे (पिंपळगाव देपा, संगमनेर), ज्ञानदेव बन्सी तांबे (देडगांव, नेवासा), बाळासाहेब भानुदास चितळे (साकेगाव, पाथर्डी), शहाबाई अशोक उगले (नायंगाव,जामखेड), रमेश बळीराम गोडगेे (चिंचोली गुरव, संगमनेर), दिलीप कारभारी लांडगे (वडगांवलांडगा),भाऊसाहेब फकिरा पटारे (पानेगाव, नेवासा), साहेबराव तुकाराम आंधळे (कर्जुले हर्या, पारनेर), किसन पाटीलबा नेहे (सावरगांवतळ, संगमनेर) आदी 15 शेतकर्‍यांनी कर्जबाजारीपणा, नापिकी व कर्जफेडीचा तगादा यामूळे आत्महत्या केल्याने 15 प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

 

 

उर्वरीत प्रस्तावापैकी काहींची फेरचौकशीसाठी पाठविण्यात आले. तर, काहींनी कर्ज घेतले नसून त्यांना दारुचे व्यसन, घरगुती कारण किंवा नैराश्यपोटी आत्महत्या केल्याचे तपासणी दरम्यान उघड झाल्याने त्यांचे प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आले आहे.

 

 

1 लाख रुपयांची मदत
आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव मंजुर झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 1 लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात येते. तहसिलदार यांच्याकडून प्राथमिक अहवाल जिल्हाधिकारी टंचाई शाखेला प्राप्त होतो.त्यानूसार प्रांताधिकारी व पोलिस प्रशासनाच्या माध्यमातून चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर जिल्हास्तरीय समितीपुढे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला जातो.

 

 

कागदपत्र आवश्यक
आत्महत्या ग्रस्त शेतकर्‍यांचा प्रस्तावासाठी मयत शेतकर्‍यांच्या नावे जमिन, कर्जबाजारी असल्यास तगादा केल्याची नोटिस, सततची नापिकी असल्याचा अहवाल, पंचनामा याशिवाय इतर कागदपत्र आवश्यक आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या समितीमध्ये जिल्हा पोलिस अधिक्षक, झेडपी सीईओ, जिल्हा कृषी अधिक्षक आदींचाही समावेश आहे.

LEAVE A REPLY

*