कर्जमाफी हवीच : पण ….

0

अस्मानी आणि सुलतानी संकटांमुळे आर्थिक गर्तेत गेलेल्या शेतकर्‍याला कर्जमाङ्गी मिळालीच पाहिजे. मात्र कर्जमाङ्गी करण्याबरोबरच कर्ज परतङ्गेडीची क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. दुर्दैवाने तेच नेमके होत नाही.

सध्या राज्यात आणि देशभरात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाङ्गीची चर्चा सुरू आहे. याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. शेतकर्‍यांना कर्जमाङ्गी मिळायलाच हवी. कारण सरकारच्याच चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकर्‍यांना कर्ज परतङ्गेड करता येत नाही.

त्यामुळेच शेतकर्‍यांच्या डोक्यावरचे कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी शासनाने एकदा कर्जमाङ्गी केलीच पाहिजे. मात्र शेतकर्‍यांना वारंवार कर्जमाङ्गी नको आहे. त्यासाठी कर्ज परतङ्गेड करण्याची ताकद शासनाने दिली पाहिजे. त्यासाठी शेतीमालाला योग्य बाजारभाव द्या किंवा अनुदान द्या, अशी आमची भूमिका आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडे शेतकर्‍याला एकात्मिक योजनेची गरज आहे याची चर्चाच होत नाही.

परिणामी शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटांमुळे आर्थिक गर्तेत जातो. डॉ. स्वामीनाथन यांनीही आपल्या अहवालातून शेतीच्या विकासाची मोजदाद उत्पादन किती वाढले या आधारावर न करता शेतकर्‍याचे उत्पन्न किती वाढले याद्वारे करण्यात यावी, असे म्हटले आहे. त्यामुळे उत्पादनवाढीपेक्षा उत्पन्नवाढीला प्राधान्य द्यायला हवे. मात्र ही गोष्ट शासन लक्षात घेण्यास तयार नाही.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात २००८ मध्ये सुमारे ७२ हजार कोटींची कर्जमाङ्गी करण्यात आली होती. पण ही कर्जमाङ्गी विदर्भ-मराठवाड्यातील आणि महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारी होती. कारण ती करत असताना जमीनधारणेचा निकष लावण्यात आला होता.

पाच एकरपेक्षा कमी शेती असणार्‍यांचे पूर्ण कर्ज माङ्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याहून अधिक शेती क्षेत्र असणार्‍या शेतकर्‍यांना २५ टक्के कर्जमाङ्गी मिळाली. मात्र त्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील ओलिताखालील शेतकर्‍यांचे पाच लाख रुपयांपर्यंतचे पूर्ण कर्ज माङ्ग झाले.

याउलट १ लाख रुपये कर्ज असणार्‍या मराठवाडा, विदर्भातील शेतकर्‍यांचे २५ हजार रुपयेच कर्ज माङ्ग झाले. कारण त्यांची शेती १० एकरची होती. हा अन्याय सरकारच्या लक्षात आणून द्यावा लागला. त्यानंतर त्या योजनेत बदल झाला.
या कर्जमाङ्गीनंतर तीनच वर्षांत शेतकरी पुन्हा तिप्पट कर्जात गेले. त्याचे कारण सलग दोन वर्षांचा दुष्काळाचा ङ्गेरा आला. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडे कोणत्याच राजकीय पक्षाचे लक्ष नाही, हे स्पष्ट होते.

आता उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांची कर्जमाङ्गी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा राजकारणातील संधिसाधूपणा आहे. देशाचे पंतप्रधान एकाच राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी विशेष निर्णय कसा घेऊ शकतात? दुसरी गोष्ट म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांना अशी कर्जमाङ्गी करण्याचा अधिकार आहे का, राष्ट्रीयकृत बँकांना ते तसा आदेश देऊ शकतात का?

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणताहेत, राज्य सरकारने स्वतःच्या ताकदीवर कर्जमाङ्गी करावी. घटनेनुसार शेती हा राज्यांचा विषय आहे हे मान्यच आहे, मात्र शेतीमालाचे भाव ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना आहे का? आयात-निर्यातीचे धोरण ठरवण्याचा अधिकार कोणाला आहे? आयात कर कोण लावू शकते? जागतिक व्यापार संघटनेत कोण बाजू मांडू शकते? नोटा छापण्याचा अधिकार कोणाचा आहे? ङ्गिस्कल मॅनेजमेंट करण्याचा अधिकार कोणाचा आहे, या प्रश्‍नांची उत्तरे अरुण जेटली यांनी द्यायला हवीत.

हे सर्व अधिकार केंद्राचे असतील तर कर्जमाङ्गीही त्यांनीच दिली पाहिजे. अन्यथा घटनादुरुस्ती करून हे सर्व अधिकार राज्य सरकारांना द्यावेत. शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीचे धोरण राज्यांना ठरवू द्यावे. तरच राज्य सरकार स्वतःच्या हिमतीवर कर्जमाङ्गीचा निर्णय घेऊ शकेल. हे शक्य होणार नाही. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत सर्वच पक्ष केवळ या प्रश्‍नाचे राजकारण करत आहेत आणि मूळ प्रश्‍नाला बगल देताहेत.

स्वातंत्र्याच्या सत्तरीकडे जात असताना शेतीची आणि शेतकर्‍यांची अवस्था काय झाली आहे? गावात राहायला कोणीही तयार नाही. शेती नकोशी होत आहे. अशावेळी ङ्गडणवीस सरकार जलयुक्त शिवार योजना राबवून उत्पन्न वाढवून देऊ, असे सांगत आहे. प्रत्यक्षात उत्पादन वाढवून शेतकरी ङ्गायद्यात येणार नसून शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढले पाहिजे. आज ते वाढण्याऐवजी कमी होत चालले असून दुसर्‍या बाजूला उत्पादन खर्च वाढत चालला आहे.

मागील काळात शासनाने डाळींचे उत्पादन वाढवावे, असे आवाहन केले. त्यानुसार शेतकर्‍यांनी तुरीची लागवड केली. त्यामुळे तुरीचे उत्पादन वाढले आणि भाव कोसळले. आज सर्वच शेतमालाचे भाव कोसळले आहेत. गेल्यावर्षी दहा क्विंटल तूर विकून जे पैसे मिळाले होते त्यासाठी आज मला २० क्विंटल तूर विकावी लागत असेल तर मी प्रगती केली की अधोगती?

इतके साधे समीकरण जर शासनाला कळत नसेल तर मग ही मंडळी शेतकर्‍यांच्या हिताचे धोरण कसे ठरवणार? त्यामुळे शासनकर्त्यांना केवळ हा प्रश्‍न भिजत ठेवायचा आहे. त्यासाठी रोज नवनवीन मुद्दे समोर आणले जात आहेत. आता भाजपचे नेते म्हणताहेत, आम्ही ङ्गक्त लहान शेतकर्‍यांचे कर्ज माङ्ग करणार. उत्तर प्रदेशातही लहान शेतकर्‍यांचे कर्ज माङ्ग करण्याची घोषणा भाजप सरकारने केली आहे. पण लहान शेतकर्‍याची व्याख्या काय? कॉंग्रेसच्या काळात करण्यात आली होती तीच व्याख्या आज रूढ आहे.

बहुतांश सर्वच राज्यांचे मुख्यमंत्री तीच व्याख्या चालवत आहेत. कॉंग्रेसच्या या धोरणावर तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपने टीका केली होती. आता सत्तेत आल्यानंतर भाजपने लहान शेतकर्‍यांची व्याख्या बदलली पाहिजे, कारण ती गरजेचीच आहे. कशी ते पाहू. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचार्‍यांचे किमान मासिक वेतन १८ हजार रुपये झाले आहे. म्हणजेच वार्षिक उत्पन्न २ लाख १६ हजार रुपये.

याच धर्तीवर विचार करता महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांना २ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी किती एकर जमिनीची मालकी कुटुंबाजवळ असावी लागेल, याचा अभ्यास करून शासनाने त्याबाबत श्‍वेतपत्रिका काढली पाहिजे आणि तेवढ्या एकर जमिनीच्या मालकाला लहान शेतकरी म्हटले पाहिजे. त्यानुसारच त्या शेतकर्‍याचे संपूर्ण कर्ज माङ्ग झाले पाहिजे. त्याचबरोबर त्या शेतकर्‍यांना शासनाच्या कृषी खात्याच्या सवलतीही मिळाल्या पाहिजेत. तरच खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांना ङ्गायदा होईल.

आज ङ्गडणवीस सरकार म्हणत आहे की, कर्जमाङ्गीमुळे शेतकर्‍यांचा ङ्गायदा होणार नसून सहकारी बँकांचा ङ्गायदा होणार आहे. पण हे म्हणणे योग्य नाही. कारण कर्ज माङ्ग होते तेव्हा शेतकर्‍याचा ङ्गायदा होतच असतो. सहकारी बँकांमधून कर्जमुक्त झाल्यानंतर त्याला इतर बँकांमध्ये कर्जासाठी उभे राहता येते.

त्यामुळे सहकारी बँकांचा मुद्दा पुढे करून कर्जमाङ्गी टाळणे पूर्णतः अयोग्य आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा लाखो, कोटी रुपयांचे उद्योजकांचे कर्ज माङ्ग केले जाते तेव्हा बँकांचा ङ्गायदा होतो असे सरकार का म्हणत नाही? त्यावेळी कोणताही राजकीय नेता याविरोधात उभा राहत नाही. मग शेतकर्‍यांच्या कर्जमाङ्गीलाच विरोध का?
शेतकर्‍यांना कर्जमाङ्गी देताना काही निकष ठरवणे आवश्यक आहे.

यामध्ये सर्वप्रथम शेती क्षेत्रानुसार म्हणजेच एकरानुसार कर्जमाङ्गी न ठरवता रकमेवर आधारित कर्जमाङ्गी केली पाहिजे आणि ती दीड लाखांवर असली पाहिजे.

म्हणजेच सरसकट दीड लाखांचे कर्ज माङ्ग केले गेले पाहिजे. तसे झाले तर जवळपास ८० टक्के शेतकरी कर्जमुक्त होतील. मात्र हे करत असताना जे शेतकरी पूर्णपणे शेतीवरच अवलंबून आहेत त्यांनाच ही कर्जमाङ्गी दिली गेली पाहिजे.
ज्या शेतकरी कुटुंबातील एखादी व्यक्ती शासनाच्या सेवेत असेल तिला वेतन आयोगांचा लाभ मिळत असेल तर त्यांना कर्जमाङ्गीतून वगळले गेले पाहिजे.

इतकेच नव्हे तर आता सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर अशा शेतकरी कुटुंबांना शासनाच्या अनुदानाच्या योजनेतूनही वगळले गेले पाहिजे. तरच खर्‍या अर्थाने शेतीवर अवलंबून असणार्‍या शेतकर्‍यांना कर्जमाङ्गीचा आणि या योजनांचा लाभ मिळू शकेल. अन्यथा तो नेहमीप्रमाणेच वंचित राहील.

– डॉ. विजय जावंधिया, ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ

LEAVE A REPLY

*