कर्जमाफीचे कटू वास्तव

0

आता पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांच्या संपूर्ण  कर्जमाफीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वास्तविक सिंचन सुविधांवर भर, शेतमालाच्या साठवणुकीची, वाहतुकीची योग्य व्यवस्था तसेच शेतमालाला वाजवी दर हे प्रयत्न महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
सध्या शेतकर्‍यांच्या  कर्जमाफीचा मुद्दा चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. विरोधी पक्षांची आग्रही मागणी आहेच. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या  कर्जमाफीची मागणी सोडू नका, असे स्पष्ट आदेश शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या आमदारांना दिले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांनी संपूर्ण कर्जमाफी देऊन शेतकर्‍यांचा ङ्गार ङ्गायदा होत नसल्याचे दिसून येत असल्याने कर्जमाङ्गीऐवजी शेतकर्‍यांना कायमस्वरुपी दिलासा देण्याच्या धोरणावर सरकारचा भर असल्याचे सांगितले होते. परंतु आता विरोधी पक्ष आणि शिवसेनेच्या आग्रहाखातर ङ्गडणवीस आपल्या भूमिकेत काही बदल करतात का, हे पाहायला हवे.

दरम्यान, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्याचे वृत्त समोर आले. या भेटीत पवार यांनी मोदींशी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाङ्गीबद्दल चर्चा केल्याचे सांगितले जात आहे.

वास्तविक शेतकर्‍यांच्या कर्जमाङ्गीची मागणी नवी नाही. उदाहरण द्यायचे तर केंद्रात जनता दलाचे सरकार असताना शेतकर्‍यांची दहा हजारांपर्यंतची कर्जे माङ्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर केंद्रात कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना शेतकर्‍यांसाठी ७१ हजार कोटी रुपयांची योजना जाहीर करण्यात आली होती आणि त्याद्वारे पाच एकरपर्यंत जमीन असणार्‍या अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची कर्जाची थकबाकी माङ्ग करण्यात आली होती.

परंतु आजवर शेतकर्‍यांच्या कर्जमाङ्गीचा ङ्गायदा शेतकर्‍यांना होत नसल्याचेच दिसून येत आहे. कारण बँकांकडील शेतकर्‍यांची कर्जे माङ्ग करण्यात आली की संबंधित बँकांना सरकारकडून तेवढी रक्कम दिली जाते.त्यामुळे शेतकर्‍यांची कर्जे माङ्ग झाल्याने बँकांचे काही बिघडत नाही, परंतु एकदा कर्ज माङ्ग केल्यानंतर शेतकर्‍यांना पुन्हा कर्ज काढावे लागत नाही किंवा नंतरची कर्ज थकित राहत नाही, असे चित्र समोर येत नाही.

थोडक्यात शेतकर्‍यांना शेती व्यवसायासाठी सातत्याने कर्ज काढावे लागते आणि त्याच्या परतङ्गेडीत नेहमीच अडचणी येतात.  अलीकडे विविध पिकांचा उत्पादन खर्च वाढत चालला आहे. खते, बी-बियाणांच्या वाढत्या किमती, मजुरीचा वाढता खर्च यामुळे ही परिस्थिती निर्माण होत आहे. साहजिकच अल्पभूधारक किंवा अत्यल्प भूधारक, कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतकर्‍यांकडे पिकांसाठी आवश्यक ते भांडवल असत नाही.

परंतु शेतीत पीक घेणे तर भाग असते. अशा स्थितीत बँका वा खासगी सावकारांकडून कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. त्यात खासगी सावकारांकडील कर्जाचा व्याजदर अधिक असतो आणि त्यांची कर्जाच्या वसुलीची पद्धत बरीच त्रासदायक ठरते. त्यामानाने बँकांकडून कर्ज घेणे श्रेयस्कर ठरते.

कर्ज घेऊन पिकांची पेरणी केली तरी ते पूर्णपणे हातात येईल आणि त्याला वाजवी दर मिळेल याची खात्री देता येत नाही. अलीकडे तर कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस तर कधी जोराचे वारे अशी नैसर्गिक संकटे जणू शेतकर्‍यांच्या पाचवीला पुजली आहेत. अशा संकटांमुळे शेतकर्‍यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. अशा परिस्थितीत कर्जाची परतङ्गेड कशी करणार, हा प्रश्‍न असतो.

त्यातून आर्थिक चिंता वाढत जाते आणि याच विचारातून शेतकरी आत्महत्येचा विचार करतात, असे आढळून आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीतील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाङ्गीचा मुद्दा पुढे येतो. परंतु शेती क्षेत्रात वारंवार अशी अस्थिर परिस्थिती निर्माण होत आहे. असे असेल तर कर्जमाङ्गी किती वेळा करणार, हा प्रश्‍न निर्माण होणे साहजिक आहे. शिवाय सरकारकडून बँकांची कर्जे माङ्ग केली जातात, परंतु खासगी सावकारांकडून शेतकर्‍यांनी घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाणही मोठे असते. अशा शेतकर्‍यांना कसा दिलासा मिळणार, हाही प्रश्‍न असतो.

ही सारी परिस्थिती लक्षात घेता शेतकर्‍यांना एक-दोनदा कर्जमाङ्गी देण्यापेक्षा कायमस्वरुपी दिलासा देणारी धोरणेच महत्त्वाची ठरणार आहेत.

राज्यात अजूनही कोरडवाहू क्षेत्र बरेच मोठे आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रातील अल्पभूधारक तसेच अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांची संख्याही लक्षात घेण्यासारखी आहे. या कोरडवाहू शेतीला दिलासा द्यायचा तर पाण्याची उपलब्धता गरजेची ठरणार आहे. त्यादृष्टीने राज्यात राबवण्यात आलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेचे महत्त्व लक्षात येते.

गेल्यावर्षी राबवण्यात आलेल्या या योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांमध्ये पावसाळ्यात बराच पाणीसाठा झाला. परिणामी लगतच्या विहिरींना, कूपनलिकांना चांगलेच पाणी लागले. शेत-शिवारे हिरव्या पिकांनी डोलू लागली. पीक उत्तम आल्याने शेतकरीवर्ग सुखावला. यावरून अशा योजनांची उपयुक्तता स्पष्ट होते. याच्या जोडीला शेतमालाच्या साठवणुकीची, वाहतुकीची योग्य व्यवस्था उपलब्ध करणे आणि शेतमालाला वाजवी दर ठरवून देणे यासारखी पावले उचलावी लागतील.

शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे हेच शेती क्षेत्राचे खरे दुखणे आहे. वास्तविक त्या त्यावर्षी विविध पिकांचे किती उत्पादन होऊ शकते याचा आगाऊ अंदाज बांधणे शक्य आहे. त्यानुसार त्या त्या शेतमालाची देशांतर्गत मागणी विचारात घेऊन त्याच्या आयातीचा वा निर्यातीचा निर्णय वेळीच घेता येऊ शकतो. हमीभावही ठरवून देता येऊ शकतो. परंतु या महत्त्वाच्या मुद्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने शेतमालाच्या हमीभावाचा प्रश्‍न सातत्याने ऐरणीवर येत आहे.

उदाहरण द्यायचे तर यंदा पाऊस चांगला झाल्याने तुरीचे पीक उत्तम आणि अधिक येणारयाचा अंदाज होता. त्यादृष्टीने तुरीला हमीभाव जाहीर करून त्याच्या खरेदीसाठी ठिकठिकाणी केंद्रें सुरू करणे गरजेचे होते. मात्र ही यंत्रणाच उभी करण्यात आली नाही. पर्यायाने तुरीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थंडावले आणि याचा ङ्गटका दर घसरण्यात झाला. त्यामुळे उत्पादकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली.

नैसर्गिक संकटामुळे होणारे पिकांचे नुकसान भरून निघण्याच्या दृष्टीने पीकविमा योजना महत्त्वाची ठरते. केंद्रातील मोदी सरकारने पंतप्रधान पीकविमा योजना ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेत जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी सहभागी व्हावे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर पीकविम्याची रक्कम संबंधित शेतकर्‍यांना पुरेशा प्रमाणात आणि वेळेत मिळावी यावरही सरकारचा भर आहे. हे चित्र प्रत्यक्षात आल्यास नैसर्गिक संकटामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची योग्य भरपाई मिळू शकेल, त्याचबरोबर कर्ज प्रकरणे मार्गी लावणेही शक्य होईल.

साहजिक कर्ज माङ्ग करण्याचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही. असे असले तरी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाङ्गीचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यावर साधारणपणे संपूर्ण कर्जमाङ्गी, शेतकर्‍यांची थकबाकीतून सुटका करणे आणि कर्जावरील व्याजमाङ्गी या तीन मुद्यांचा विचार केला जातो. यात संपूर्ण कर्जमाङ्गीचा निर्णय घ्यायचा झाला तर त्याचा सरकारवरील आर्थिक भार बराच मोठा असणार आहे.

तो एकट्या राज्य सरकारने उचलणे शक्य आहे का? केंद्र सरकार त्यातील काही वाटा उचलणार का आणि उर्वरित रक्कम देण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे का, हे प्रश्‍न महत्त्वाचे ठरतात. अशा परिस्थितीत थकबाकी माङ्ग करणे वा कर्जावरील व्याज माङ्ग करणे अशा मार्गांचा अवलंब केला जाऊ शकतो.

या पार्श्‍वभूमीवर आता शेतकर्‍यांच्या संपूर्ण कर्जमाङ्गीच्या मागणीसंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकार कोणता निर्णय घेणार याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे. अर्थात या गंभीर प्रश्‍नाचे होणारे राजकारण आणि श्रेयासाठीची धडपड या बाबी विचार करायला लावणार्‍या आहेत.

–प्रा.डॉ.मुकुंद गायकवाड

LEAVE A REPLY

*