करार न करता संचालकांमार्फतच डॉ. तनपुरे कारखाना सुरू करणार

0

राहुरी (तालुका प्रतिनिधी) – येथील डॉ. तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याचे थकीत कर्जाचे पुनर्गठण करताना कारखाना कोणत्याही खासगी वा इतर कारखान्यास करार करून न देता संचालक मंडळामार्फतच चालविला जावा, यावर जिल्हा बँकेच्या झालेल्या करारात शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती हाती आली आहे.

 

 

डॉ. तनपुरे कारखान्याकडे जिल्हा बँकेचे एकूण 83 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने बँकेच्या विशेष वसुली अधिकार्‍यांनी कारखाना जप्तीची कारवाई केली होती. संचालक मंडळाने डॉ. सुजय विखे यांच्या नेतृत्वाखाली कारखाना कर्जाचे पुनर्गठण करून हा कारखाना संचालक मंडळाला चालविण्याची संधी देण्याची मागणी केली होती.

 

याबाबत बँक संचालक मंडळाने पुनर्गठणाला हिरवा कंदील दाखविताना एकूण 33 अटी घातल्या होत्या. जिल्हा बँकेच्या बैठकीत कारखान्याच्या कर्ज पुनर्गठणाचे हप्ते करताना पहिले दोन वर्ष फक्त व्याजच घेणे, त्यानंतर मुद्दलाची वसुली हप्त्याहप्त्याने करणे. असे ठरले होते. बँकेने कारखाना सुरू करताना कारखान्याने अन्य वित्तीय संस्थांकडून आर्थिक भांडवल उभे केले, तरीही वसुलीमध्ये अग्रहक्क जिल्हा बँकेचाच राहणार आहे. यासाठी बँक, कारखाना व अन्य संस्था यांच्यात त्रिसदस्यीय करार करून देण्याची अट घातली आहे.

 

 

तसेच संचालक मंडळाने आपल्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढवून देण्याची अट मात्र, मान्य केली नाही. याबाबत कारखान्याकडे असलेल्या 83 कोटीच्या बाकीपोटी कारखान्याची बँकेकडे 400 कोटींची मालमत्ता यापूर्वीच गहाण असल्याने बोजा चढविण्याची गरज नसल्याची विनंती संचालक मंडळाच्या वतीने करण्यात आली आहे. शासकीय देण्याबाबतही कारखान्याचे नेते राज्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, डॉ. सुजय विखे यांच्यासह सहकार मंत्र्यांबरोबर चर्चा होऊन याबाबतच्या अडचणी दूर करताना सहकार्याची भूमिका राहिल, अशी माहिती पदाधिकार्‍यांनी दिली आहे.

 

 

कारखाना यावर्षी सुरू करतानाच अंदाजे साडेचार लाख टन गाळप करण्याचे उद्दिष्ट्य संचालक मंडळाचे असून सर्व बाबींची पूर्तता करतानाच येत्या दोन-तीन दिवसात संचालक मंडळाकडे कारखाना बँकेकडून सुपूर्त करण्यात येईल, अशी माहिती अधिकृत सुत्रांनी दिली आहे. एकूणच शेतकर्‍यांचे मात्र, आपली कामधेनू सुरू होईल का? याबाबत लक्ष लागले असून गेल्या तीन वर्षापासून बंद पडलेले कारखान्याचे धुराडे केव्हा पेटणार? याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

 

 

कारखाना गेल्या तीन वर्षापासून बंद असल्याने एफआरपीसह व इतर बाबतीत नियमानुसार शासन थकहमी देऊ शकत नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादकांचा विश्‍वासही मिळविण्याचे संचालक मंडळापुढे आव्हान कायम राहणार आहे.

LEAVE A REPLY

*