करचुकवेगिरी व करवसुलीच्या दुहेरी संकटात महापालिका

0

कर चुकवेगिरीला चाप । प्रशासनाचा दावा । जीआयएसचा सर्व्हे संपेना । वसुली वाढल्याशिवाय अनुदान नाही

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – एकीकडे लोकांकडून सुरू असणारी करचुकवेगिरी आणि दुसरीकडे करवसुली वाढल्याशिवाय अनुदान नाही’ ही केंद्र सरकारची भूमिका अशा दुहेरी संकटात अहमदनगर महापालिका सापडली आहे. अनुदानाचा डोस घेण्यासाठी महापालिकेने भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) सर्व्हेक्षण सुरू केले आहे.
त्यात किमान वीस हजार मालमत्ता वाढतील असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. मात्र गत चार वर्षापासून सुरू असलेला सर्व्हे अजूनही संपलेला नाही.जूनअखेरपर्यंत सर्व्हेक्षण पूर्ण करण्याचे महापालिकेने ठेकेदार कंपनीला कळविले आहे.
महापालिकेने करवसुलीसाठी आता भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व मालमत्ता कराच्या जाळ्यात येणार असल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
हैदराबाद येथील खासगी कंपनीला अहमदनगर महापालिकेने 2013 मध्ये शहरातील मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण करण्याचा ठेका दिला. पावणेदोन कोटी रुपये महापालिके ठेकेदाराला त्यापोटी अदा करणार आहे. या संस्थेचे सर्व्हेक्षण वादाच्या भोवर्‍यात सापडल्यानंतर महापालिकेचे कर्मचारी संस्थेच्या सर्व्हेक्षणाची पडताळणी करत आहेत.
मालमत्तांचे फोटो, रस्ते, गटारी, वीजेचे खांब यासह सुमारे चाळीस सुविधांचे सर्व्हेक्षण करण्याचा करारनामा महापालिकेने कंपनीसोबत केला आहे. जून 2017 पर्यंत सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी कंपनीवर आहे. महापालिकेने कंपनीला तसे कळविले आहे.
ठेकेदार कंपनीला आतापर्यंत तीन वेळेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 2013 मध्ये सर्व्हेक्षणाचे काम सुरू झाल्यानंतर महापालिकेची निवडणूक लागली. त्यानंतर सत्ताधारी बदलले. त्यामुळे सव्हेक्षणाचे काम लांबणीवर पडल्याची सारवासारव महापालिकेकडून केली जात आहे.
अहमदनगर महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर म्हणजे 2003-04 मध्ये महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी शहरातील मालमत्तांची मोजदाद केली होती. त्यानंतर 1 लाख 3 हजार मालमत्ता असल्याचे समोर आले. त्यानुसार अहमदनगर महापालिका दरवर्षी 1 लाख 3 हजार मालमत्ताधारकांकडून कर आकारणी करत आहे.
हैदराबाद येथील कंपनीने शहरात आजपर्यंत 85 हजार मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण पूर्ण केले आहे. सर्व्हेक्षणानंतर डाटा एन्ट्री करण्याची जबाबदारीही संबंधित ठेकेदार कंपनीवर आहे.
अजूनही शहरातील मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण बाकी आहे. मालमत्तांमध्ये निश्‍चितपणे वाढ होईल. त्यातून उत्पन्न वाढेल असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.

ठेकेदार कंपनीला जूनअखेरपर्यंत सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याची मुदत आहे. 2017-18 ची कर मागणी बिले वितरीत करताना पुर्नमुल्यांनाच्या अधीन राहून अशी तळटीप बिलावर टाकण्यात आली आहे. सर्व्हेक्षणानंतर काही मालमत्ताधारकांना वाढीव बिले पाठविली जातील. मालमत्तांमध्ये किमान वीस हजाराची वाढ होणे अपेक्षित आहे.
– भालचंद्र बेहेरे,
उपायुक्त, महानगरपालिका

अमृत, नगरोत्थान योजना अडचणीत येण्याची शक्यता
नगर शहराचा विस्तार झपाट्याने सुरू आहे. उपनगरात घरांची दाटीवाटी वाढली आहे. मात्र आर्थिक अडचणींमुळे आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करताना महापालिकेला अडचणी येत आहेत. त्यातच करचोरी मोठया प्रमाणात आहे. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नवाढीवर मर्यादा येत असून त्याचा आर्थिक भार शासनाला सोसावा लागत आहे. त्यातच आता अनुदान हवे असेल तर आधी करवसुलीत सुधारणा करून ती किमान 90 टक्यांवर पोहोचवा, अन्यथा अनुदान विसरा, असा सज्जड दमच केंद्र सरकारने भरला आहे. त्यामुळे अमृत, नगरोत्थान अभियान अशा योजना अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ठेकेदार कंपनीच्या कर्मचार्‍यांकडून मालमत्ताधारकांकडून चिरीमिरी घेऊन क्षेत्रफळ कमी केले जात असल्याचा प्रकार नगरसेवक गणेश भोसले यांनी महासभेत उपस्थित केला होता. त्यामुळे सर्व्हेक्षण करूनही उत्पन्न वाढेल की नाही अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली होती. त्यानंतर महापालिकेने कंपनीच्या सव्हेक्षणाची पडताळणी करण्याकरीता महापालिकेचे कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. 

शासन निर्णयापूर्वीच नगरचे सर्व्हेक्षण
उत्पन्नवाढीबाबत वारंवार सूचना देऊनही महापालिका काहीच करीत नसल्याने अस्वस्थ झालेल्या नगरविकास विभागाने महापालिका, नगरपालिकामध्ये आता परिणामकारक करसवसुलीसाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचा प्रस्ताव उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. या प्रस्तावानुसार क आणि ड वर्ग महापालिका तसेच सर्व नगरपालिका, नगरपरिषदांमध्ये ही करआकारणी प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार जीआयएस प्रणालीच्या माध्यमातून महापालिका क्षेत्रातील सर्व मालमत्तांचे नकाशे तयार करण्यात येणार असून त्याधारे घरनिहाय सर्वेक्षण केले जाणार तसेच वेबबेस ऑनलाईन प्रणाली व अ‍ॅप विकसित केले जाणार असून त्याद्वारे सर्व मालमत्ता कराच्या जाळ्यात आणण्यात येणार आहेत.

LEAVE A REPLY

*