एक ना धड…!

0
अनेक निर्णय अंमलबजावणीच्या परीक्षेत धडाधड अनुत्तीर्ण ठरत असतानाही शासन निर्णयांचा रतीब वाढत आहे. जाहीर केलेल्या योजना, घोषणा आणि त्यांची अंमलबजावणी यांचा ताळमेळ घ्यायची इच्छाशक्ती यंत्रणा का घालवून बसली आहे?

अंमलबजावणीचे दायित्व आणि ते न निभावल्यास कारवाई असा निर्णय घ्यायला प्रशासनाला कोण अडवत असावे? नवनवीन निर्णयांची घोषणा करण्याचा सत्ताधार्‍यांचा उत्साह शिगेला पोहोचलेला दिसतो. समाजकल्याण विभागातर्फे चालवल्या जाणार्‍या मुलींच्या अनुदानित वसतिगृहांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती नाशिक जिल्हा समाजकल्याण अधिकार्‍यांनी दिली आहे.

खरे तर कॅमेरे बसवण्याची उपरती शासनाला गेल्यावर्षीच झाली होती. बुलडाणा जिल्ह्यातील अल्पवयीन विद्यार्थिनीवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात आश्रमशाळेत रात्रपाळीत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचा सहभाग असल्याचे तपासात आढळले तेव्हाच तसा निर्णय घेतल्याचे जाहीर झाले होते.

मग तीच घोषणा पुन्हा करण्याची वेळ यंत्रणेवर का आली असावी? कुपोषित मुलांना दिवसातून तीनवेळा शेंगदाणा भुकटीची पाकिटे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पाकीटबंद आहाराचा शंभर टक्के फायदा मुलांना होत नाही. कारण कुपोषित मुलांमध्ये पाकीटबंद अन्न खाण्याचे प्रमाण फारच नगण्य आहे.

उरलेले अन्न फेकून दिले जाते किंवा जनावरांना दिल्याचे कागद रंगतात, असे काही सामाजिक संस्थांचे म्हणणे आहे. त्यातील वास्तव तपासून पाहण्याचा साधा इलाज शासनाला का सुचू नये? यापूर्वी महिला बचतगट अंगणवाड्यांतील मुलांसाठी ताजे अन्न बनवून देत होते.

त्यांचे काम का थांबवण्यात आले? किती बचतगटांना मोबदला दिला गेला? याचा ताळेबंद सरकार जाहीर करेल का? शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर व सेवकांना स्वसंरक्षण करता यावे यासाठी शासन त्यांना खास धडे देणार आहे. सोलापूर जिल्हा रुग्णालयापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.

शासकीय रुग्णालये कायमच गर्दीने ओसंडून वाहत असतात. कर्तव्य बजवायचे की स्वसंरक्षणाचे धडे घ्यायचे, असा प्रश्‍न डॉक्टर व सेवकांना पडला तर नवल नाही. केवळ सरकारने निर्णय घेतले म्हणून त्यांची हास्यास्पदता जनतेला समजणार नाही, या भ्रमात सरकार वावरत असावे का? ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ या ओळीने सरकारच्या लहरीपणाचे वर्णन कधीकाळी बरेच गाजत होते. ‘हम उससे भी कमी नही’ हे लोकशाहीतले राज्यकर्तेसुद्धा सिद्ध करू पाहत असतील का?

LEAVE A REPLY

*