उचल देण्यास बँक तयार मात्र, व्याज आकारणीवरून संभ्रम

0

दिलीप वळसेंनी जाणून घेतल्या बँकेच्या अडचणी

 

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारने सरसकट तत्वत: कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर शेतकर्‍यांना बियाणे खरेदीसाठी दहा हजार रुपयांची मदत देण्याचे आदेश जिल्हा बँकांना दिले आहेत. मात्र, बँकांकडून देण्यात येणार्‍या या दहा हजार रुपयांच्या उचलीला बँकेने 4 टक्के अथवा 9 टक्के यापैकी कोणत्या व्याजदाराने व्याजाची आकारणी करावी, याबाबत स्पष्ट निर्देश सरकारकडून मिळालेले नाहीत. यामुळे शेतकर्‍यांना उचल देण्यावरून जिल्हा बँकेत संभ्रमाचे वातावरण आहे.

 

 

दरम्यान, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आ. दिलीप वळसे यांनी शुक्रवारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत जावून बँकेची आर्थिक स्थिती आणि बँकेसमोर असणार्‍या अडचणी समजावून घेतल्या. यावेळी ज्येष्ठ नेते मधुकरराव पिचड, आ. राहुल जगताप, जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्ष सीताराम गायकर, जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे, संचालक चंद्रशेखर घुले, पांडुरंग अंभग, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पेे उपस्थित होते.

 

 

सुरूवातीलाच वळसे यांनी बँकेचे अध्यक्ष गायकर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना तुमच्या अडचणी काय ते सांगा. बँकेच्या अडचणी राज्य पातळीवरील असल्यास त्या त्या पातळीवरून सोडवण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. त्यावर बँकेच्या वतीने शेतकर्‍यांना बियाणे खरेदीसाठी 10 हजार रुपयांची उचल देण्यास बँकेचा नकार नाही. मात्र, शेतकर्‍यांना ही मदत करत असताना शासन पातळीवरून स्पष्ट निर्देश द्यायला हवेत, अशी अपेक्षा बँक प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली.

 

 

राज्य सरकारने जर शेतकर्‍यांचे एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ करण्याचा निर्णय घेेतल्यास आधीचे 1 लाख आणि आता देण्यात येणारे 10 अशी एकत्रित शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ होईल का?, यासह शेतकर्‍यांना देण्यात येणारी दहा हजार रुपयांच्या उचलीला 4 टक्के की 9 टक्के दराने व्याजाची आकारणी करणार का? याबाबत स्पष्ट सुचना नसल्याने बँकेने काय करावे, प्रश्‍न पडल्याचे बँक प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले. दहा हजारांची उचल देण्याच्या शासन आदेशात शेतकर्‍यांकडून भरून घेण्यात येणार्‍या घोषणापत्र साध्या कागदावर भरून घ्यायचे, की रेव्हेन्यू स्टम्प लावून घ्यायचे की सरकारी बॉन्डवर लिहून घ्यायचे याबाबत शासनाने कळवलेले नाही. यामुळे नगरच्या जिल्हा बँकेसह अन्य बँकामध्ये संभ्रम असल्याचे सांगण्यात आले.

 

 

अखरे वळसे यांनी याबाबत सहकार विभागाचे अधिकारी आणि उपनिबंधक दाबशेडे यांच्याकडे विचारणा केली. त्यांनी संध्याकाळपर्यंत मंत्रालयापातळीवरून माहिती घेऊन बँकेला माहिती कळवतो, असे सांगितले. राज्य सरकारने कर्जमाफी करताना जिल्हा बँकेला विश्‍वासात घेणे आवश्यक असल्याचे मत वळसे यांनी यावेळी व्यक्त केले. त्यानंतर माध्यमाशी बोलतांना वळसे म्हणाले की, कर्जमाफीचा निर्णय राजकीय नसून शेतकर्‍यांच्या हिताशी निगडीत आहे.

 

 

जिल्हा बँकांचा कारभारावर नाबार्ड आणि रिर्जव्ह बँकेच्या नियंत्रणात चालत असतो. यामुळे दहा हजारांची उचल देताना जिल्हा बॅँकांना नाबार्ड आणि रिर्जव्ह बँकेची परवानगी आवश्यक आहे. तसेच राज्य सरकारने केवळ हवेत निर्णय घेत आहे. राज्यात अनेक जिल्हा बँका अडचणीत आहेत. अशा वेळी त्या शेतकर्‍यांना उचल कशी देणार असा प्रश्‍न वळसे यांनी यावेळी उपस्थित केला.

 

किती दराने 10 हजार रुपयांच्या उचलीला व्याज आकारणी करावी याबाबत मंत्रालय पातळीवर विचारणी सुरू आहे. दरम्यान, जिल्हा बँकेने याबाबत उपनिबंधक कार्यालयाकडे लेखी स्वरूपात विचारणा करावी, अशा सुचना बॅँकेला दिलेल्या आहेत. बँकेकडून लेखी मागणी आल्यानंतर ही शासनाला कळवून व्याजदर आकारणीचा प्रश्‍न सोडवण्यात येईल, असे जिल्हा उपनिबंधक दाबशेडे यांनी सार्वमतला सांगितले.

 

 

राज्य सरकारने शेतकर्‍यांचे थकीत कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. यात 30 जून 2016 अखेर 1 लाख रुपयांच्या आत कर्ज थकीत असणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या 1 लाखांपर्यंत आहे. या प्रत्येक शेतकर्‍यांना दहा हजार रुपये उचल देण्याची वेळ आल्यास बँकेला 100 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. दुसरीकडे जिल्हा बँकेचे 168 कोटी रुपयांच्या एक हजार आणि 500 रुपयांच्या नोटा डिसेंबरपासून पडून आहेत. याचा फटका बँकेला बसत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

LEAVE A REPLY

*