इतिहासाची पुनरावृत्ती अशक्य?

0
सुधाकर शिंदे
कर्जमाफी आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे शेतीमालाला हमीभाव मिळावा, यासह मागण्यांसाठी शेतकर्‍यांनी सुरू केलेल्या आंदोलन आता निर्णायक वळणावर आले आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात पुणतांबा(अहमदनगर) येथून सुरू झालेला शेतकरी संपाने राज्य शासनाच्या उरात धडकी भरवली आहे.

अपेक्षेप्रमाणे शेतकरी चळवळ आंदोलनाचा इतिहास असलेला नाशिक जिल्हा हा आता शेतकरी आंदोलनाचे केंद्रबिंदू ठरले आहे. मात्र जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे नेते व सुकाणू समितीत फूट पडल्याचे समोर आले आहे. जे काही शेतकर्‍यांचे नेते म्हणून आता पुढे आले आहेत, त्याच्या हाकेला जिल्ह्यातून प्रतिसाद मिळेल का? शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली जे ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन नाशिक जिल्ह्यात झाले, त्याची पुनरावृत्ती होईल का?

असे प्रश्‍न आता उपस्थित झाले आहे. राज्यात शेतकरी संघटना नेते शरद जोशी यांनी सुरू केलेल्या शेतकरी चळवळीत शेतीमालाला हमीभाव, कांदा-उसाला भाव देण्यासाठी सन १९८० व ८४ साली केलेल्या आंदोलनाची इतिहासात नोंद झाली आहे. पुणे जिल्ह्यातून सुरू झालेले शेतकरी आंदोलनाचा नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा व निफाड हे केंद्रबिंदू ठरले होते. आंदोलनात शेतकर्‍यांवर टेहरे व खेरवाडी येथे झालेला पोलीस गोळीबाराची घटनेचे स्मरण आजही जिल्ह्यातील ज्येष्ठ शेतकर्‍यांना आहे. या आंदोलनाची दखल शासनाला घ्यावी लागली होती.

नंतरच्या काळात हे आंदोलन देशभरात पसरून शेतकर्‍यांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देण्याचे काम शेतकरी संघटनेने केले होते. या सर्व घटनाची आठवण गेल्या ११ – १२ दिवसांत घडलेल्या घटनांतून जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना झाली आहे. ही आठवण होत असताना आता सन १९८० च्या शेतकरी आंदोलनाची पुनरावृत्ती होईल का? याबाबत आता शंकाही उपस्थित केली जात आहे.

शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वावर विश्‍वास टाकत राज्यातील शेतकरी त्यांच्या पाठिशी उभे राहिले होते. आता सुरू झालेल्या शेतकरी संपाच्या आंदोलनाला शरद जोशींसारखा एक नेता राहिलेला नाही. यात अनेक शेतकरी संघटना व सामाजिक संस्थांचे नेते पुढे आले आहे. या आंदोलनच्या पहिल्या टप्प्यात भाजीपाला व दुधाची विक्री रोखत सुरू झालेल्या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला.

पहिल्या टप्प्यात कोअर कमेटीत फूट झाल्यानंतर संप मागे घेतल्याचे जाहीर केल्यानंतरही हा संप सात दिवस यशस्वी करण्याचे काम शेतकर्‍यांनी केले. संपात फूट पडल्याने पुणतांबे येथून शेतकरी आंदोलनचे केंद्र नाशिकला आले. नाशिक येथे शेतकर्‍यांची बैठक होऊन यात नवीन कोअर कमेटी जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार या शेतकरी संपाचे नेतृत्व नाशिक जिल्ह्यातील काही ज्येष्ठ शेतकरी नेत्यांकडे येईल, अशी अपेक्षा खर्‍या शेतकर्‍यांची होती. मात्र नवीन कोअर कमेटीच्या यादीत जिल्ह्यातील मूळ शेतकरी संघटनेत क्रियाशील म्हणून काम केलेले एकही नाव घेतले गेले नसल्याचे समोर आले.

यात जी काही जिल्ह्यातील नावे घेण्यात आली त्यात शेती संबंधित-शेती प्रश्‍नांशी निगडीत एक दोन नावे वगळता बाकीची मंडळी मराठा क्रांती मोर्चा, राजकीय पक्षात काम करणारे आहेत. यात गेल्या काही वर्षात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर आंदोलन झाली असून इतर राजकीय पक्षांकडून शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर प्रभावी आंदोलन झालेली नाही. तरीही जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी नुकत्याच झालेल्या शेतकरी संप शेतकरी संघटना व पक्षभेद बाजूला ठेवून यशस्वी केला.

मात्र जिल्ह्यात रास्ता रोको आंदोलन मात्र फारच कमी संख्येने झाल्याचे बघायला मिळाले. शरद जोशी यांचे नेतृत्व मान्य करीत माधवराव खंडेराव मोरे, रामचंद्र बापू पाटील, प्रल्हाद पाटील कराड, शांताराम तात्या आहेर, माधवराव बोरस्ते यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते शेतकरी चळवळीत झोकून काम करीत असल्याने ते जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे तारणहार बनले होते.

आता जिल्ह्यात केवळ शेतकर्‍याच्या प्रश्‍नांवर लढणारे प्रभावी नेतृत्व तयार झालेले नसल्याच दिसून आले. याचे परिणाम या शेतकरी संपात व नंतरच्या घडामोडीतून बघायला मिळाले. म्हणूनच येणार्‍या काळात शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर होणार्‍या संभाव्य आंदोलने खरच सन १९८० – ८४ च्या शेतकरी आंदोलनाच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करणारी ठरेल का? असे आता छातीठोकपणे कोणी शेतकरी संघटनेत काम केलेली मंडळी सांगायला तयार नाही. त्यामुळे आता शेतकरी चळवळ जिल्ह्यात दिशाहीन होणार तर नाही ना? असे प्रश्‍न यानिमित्ताने उभा राहिला.

LEAVE A REPLY

*