आवास योजनेचे ३० हजार अर्ज विक्री पंचवटी विभागातून

सर्वात जास्त ६ हजार ६०० अर्जांची मागणी

0

नाशिक | दि. ८ प्रतिनिधी
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी नाशिक महापालिकेच्या सर्वच विभागीय कार्यालयांमध्ये झुंबड उडत आहे. बुधवारपावेतो नाशिक महापालिकेकडून तब्बल २९ हजार ९५६ अर्जांची विक्री झाली. त्यात सर्वाधिक अर्ज पंचवटी विभागातून देण्यात आले. तेथून ६ हजार ६०० अर्ज नागरिकांकडून घेण्यात आले.

त्याखालोखाल नाशिक पश्‍चिम विभागातून ५ हजार ९००, नाशिक पूर्व विभागातून ५ हजार ५१०, नाशिकरोड विभागातून २ हजार ६०० तर सातपूर विभागातून ४ हजार ७००, नवीन नाशिक विभागातून ४ हजार ६४६ अर्जांची विक्री करण्यात आली. प्रधानमंत्री आवाज योजना ही मोफत नसून त्यात चार घटक करण्यात आले आहेत.

पहिल्या घटकात झोपडपट्ट्यांचा समावेश आहे. तिथेच पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. यात केवळ झोपडपट्टीवासीयांना लाभ घेता येईल. १ जानेवारी २००० पूर्वीचे झोपडीधारक यासाठी पात्र असतील. अशा लाभधारकांना केंद्र शासनाकडून १ लाख तर राज्य शासनाकडून १ लाखाचे अनुदान मिळेल. या घटकांना ३० चौरस मीटरपर्यंतचे सर्व सुविधांयुक्त घर बांधून दिले जाईल. त्यासाठी आधी सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

घटक क्र. २ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न असणार्‍यांचा समावेश आहे. त्यात केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार गृहनिर्माण वित्तीय संस्थांमार्फत अंमलबजावणी करता येईल. त्यासाठी संबंधित संस्थांकडून १५ वर्षांसाठी ६ लाखांपर्यंत वित्तीय पुरवठा केला जाईल. त्यासाठी १५ वर्षे मुदत व ६.५ टक्के व्याजदर असेल. यासाठी ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३ ते ६ लाखांपर्यंत आहे असे अर्जदार अर्ज करू शकतील.

कर्जाची मर्यादा ६ लाख असून पुढील अर्ज अनुदानविरहित असेल. अशा घटकांना ३० चौरस मीटरपर्यंत तर अल्प उत्पन्न घटकासाठी ६० चौरस मीटरपर्यंत बांधकाम करता येईल. घटक क्र. ३ मध्ये खासगी भागीदाराद्वारे परवडणार्‍या घरांची निर्मिती करण्यात येईल. ज्या कुटुंबांचे उत्पन्न प्रतिवर्षी ३ लाखांपर्यंत आहे

ते या योजनेसाठी अर्ज करू शकतील. या योजनेसाठी केंद्राकडून दीड लाख तर राज्य शासनाकडून १ लाख रुपये अनुदान दिले जाईल. यातही ३० चौरस मीटर चटई क्षेत्र बांधकाम करता येणार आहे. घटक क्र. ४ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान देण्यात येईल.

पात्र कुटुंबांना त्यांच्या मालकीच्या जागेवर नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा राहत्या घराचे बांधकाम वाढवण्यासाठी वैयक्तिक अनुदान दिले जाईल. यातही उत्पन्नाची मर्यादा ३ लाख असेल. वाढीव बांधकामांनाही ३० चौरस मीटरची मर्यादा असेल. यात केंद्र शासनाकडून दीड लाख तर राज्य शासनाकडून १ लाख रुपये अनुदान देण्यात येईल. या घटकांपैकी कोणत्याही एका योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांना अर्ज करता येणार आहे.

LEAVE A REPLY

*