आत्महत्या थांबण्यासाठी कर्जमाफी हाच पर्याय !

0
धुळे  / कर्जमाफी मिळावी यासह राज्यात शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढतच असून शेतकरी यानिमित्ताने एकजुट झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देत आहे. तर दुसरीकडे सरकारचे धोरण शेतकरीविरोधी आहे. यामुळे एका बाजुला निसर्गाची अवकृपा तर दुसरीकडे राज्यकर्त्यांचे चुकीचे निर्णय यामुळे बळीराजाने जगावे कसे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभुमिवर जिल्ह्यातील विविध शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रीया.

 

मोदींनी आश्वासने दिली होती, आता पुर्तता करावी!


शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची खरी मागणी कर्जमाफी आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची आहे. स्वामीनाथन आयोगाचा 300 पानांचा अहवाल असून या शिफारशी सरकारने लागु केल्या आणि शेतकर्‍यांना न्याय दिला तर तडजोडीतून संप मिटू शकतो. उत्पादन खर्च भरून 50 टक्के नफा मिळावा, ही शेतकर्‍यांची मागणी रास्त आहे. आणि ही जबाबदारी केंद्रशासनाची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकांच्या काळात प्रचारसभांमध्ये शेतकर्‍यांना तशी आश्वासने दिलेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त करणे गैर नाही. त्यांनी लागू केलेली प्रधानमंत्री पीकविमा योजना अत्यंत तोकडी आहे. कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍याचे विमाहप्ते भरले जातात. मात्र बिगर कर्जदार शेतकर्‍याचे काय? राज्यसरकार आता खर्‍या शेतकर्‍यांशी चर्चा करू, असे सांगते. मग सध्या आंदोलन करीत असलेले शेतकरी खरे नाहीत काय? जयाजी सूर्यवंशी गटाशी मुख्यमंत्र्यांनी एकतर्फी चर्चा करण्यापेक्षा सर्व शेतकरी संघटनांना गृहित धरले पाहिजे. ज्या 21 सदस्यांची कोअर कमिटी गठीत झाली आहे, त्यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी बोलले पाहिजे. या कमिटीतील मंडळी शेतकर्‍यांसाठीच काम करणारी आहे. कुठे थांबावे याची जाणीव सरकारला झाली तर आंदोलनही थांबेल. आता पाऊस सुरु झाला आहे, पेरणीची कामे सुरु होतील. त्यामुळे आंदोलन विस्कळीत होईल, असा सरकारचा भ्रम असेल तर तो दूर झाला पाहिजे. यावेळचे आंदोलन ऐतिहासिक आहे. शेतकरी न्यायासाठी शेवटपर्यंत लढतील याची खात्री आहे. हे असे पहिलेच आंदोलन आहे की, सर्वव्यापी आणि सर्वदूर सुरु आहे. शरद जोशींच्या आंदोलनाला मर्यादा होत्या. मात्र यावेळचे आंदोलन ‘माझ्या दारात, माझ्या दरात’ अशा स्वरुपाचे आहे. माझ्या घरी कोणी माल घ्यायला येईल आणि मला अपेक्षीत भाव मला मिळेल तरच मालाची विक्री करेल. या धोरणातून हे आंदोलन सुुरु आहे. शोक करत शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. शेतकरी संघटनेचे अनेक गट यानिमित्ताने एकत्र आले आहेत. त्यामुळे आंदोलनाचा रेटा मोठा आहे. जो वेगळा जाईल, तो वेगळा पडेल, एवढी या आंदोलनात ताकद आहे. मनात साचलेले बाहेर आणण्याचे काम आंदोलन करीत आहे. हे प्रश्न काँग्रेस काळातले आहेत, असे सांगून सरकार सुटका करून घेवू शकत नाही. काँग्रेसने प्रश्न निर्माण केले म्हणूनच त्यांना सत्तेवरुन हाकलले. वीज, पाणी आणि मालाला हमीभाव देण्याची आशा मोदींनी दाखविली होती. आता ती त्यांनी पूर्ण केली पाहिजे. आता उद्रेकाच्या माध्यमातून सरकारला जागे करण्याचे काम सुरु झाले आहे. ताकद शाबुत ठेवून शेतकर्‍यांची लढाई सुरु ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. खरे तर नोव्हेंबरमध्येच आम्ही साक्रीत आंदोलन केले होते. त्याचवेळी हा प्रश्न चव्हाट्यावर आणला होता. सरकारने ही बाब गांभीर्याने मनावर घेतली नाही. आज संघटनांची फाटाफुट आणि गट निर्माण झाले असले तरी आंदोलनाच्या हेतु आणि उद्देशापासून दूर गेलेले नाहीत.
-कॉ. सुभाष काकुस्ते, शेतकरी नेते, साक्री
शेतकर्‍यांच्या स्वातंत्र्याचा लढा


शेतकर्‍याची सध्या काय परिस्थिती आहे, याची जाणीव सरकारलाही आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकर्‍यांना न्याय दिलाच पाहीजे. राज्यातला शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. यामागची कारणे सरकारने ओळखली पाहीजेत. शेतकर्‍यांच्या आशा सरकारवर असतात. मात्र सरकारची भुमिका स्पष्ट नाही. एकीकडे आत्महत्या वाढत आहेत तर दुसरीकडे कर्जमाफीचा निर्णय होत नाही. शेतकर्‍यांच्या मालाला समाधानकारक भाव नाही. त्यामुळे एकंदरीत शेतीव्यवसायच अडचणीत आला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या दाराशी आम्ही शेतकर्‍यांचे गार्‍हाणे नेले. आमदार-खासदारांनी शेतकर्‍यांसोबत रहावे म्हणून आम्ही विनंती केली आहे. शेतकर्‍यांचे आंदोलन केवळ, मोर्चे, उपोषणापुरते मर्यादीत राहीलेले नाही. राज्यातला प्रत्येक शेतकरी रस्त्यावर उतरतो आहे. आपला आक्रोश व्यक्त करीत आहे. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने हा शेतकर्‍यांच्या स्वातंत्र्याचा लढा आहे. ही लढाई अखेरपर्यंत सुरू राहील. आता प्रत्येकाची आशा सरकारवर आहे. कधी चांगले निर्णय होतात आणि शेतकर्‍याला चांगले दिवस येतात, याची प्रतिक्षा आहे.
रवि देवांग,
जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना

…अन्यथा नियती माफ करणार नाही !


राज्यातील शेतकर्‍याची परिस्थिती अतिशय दयनिय झाली आहे, त्याचा जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला असून जगावे की मरावे या द्विधा मनस्थितीत तो सापडला आहे.अशावेळी शेतकर्‍याला मदतीची गरज असतांना सरकार राजकारण करून शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे कानाडोळा करणार असेल आणि कर्जमाफी देणार नसेल तर आगामी काळत या सरकारला नियतीदेखील माफ करणार नाही. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. कृषिप्रधान देश म्हणून आपण पाट थोपटून घ्यायची आणि दुसरीकडे शेतकर्‍यालाच दुर्लक्षीत करायचे हे आता चालायचे नाही. शेतकर्‍यांचा आत्महत्येचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून गाजत आहे. देशात आणि राज्यात सरकार बदलले. मात्र शेतकर्‍यांची परिस्थिती बदलली नाही. आत्महत्या थांबायला तयार नाही. नैसर्गिक आपत्तीबरोबरच उत्पादीत मालाला भाव न मिळणे आणि मालाची वेळेवर विक्री न होणे यामुळे शेतकरी कोंडीत सापडला आहे. मात्र शेतकरी जागा झाला आहे. राजकीय दृष्टीकोनातून या प्रश्नाकडे सरकारने पाहु नये. अन्यथा शेतकरी या सरकारला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही. शेतकर्‍याला अन्नदाता म्हणून गौरव करायचा आणि अन्नदात्याचे अन्नासाठी हाल करायचे, अशी परिस्थिती निर्माण होवू लागली आहे. कर्जबाजारी झाल्याने शेतकरी मृत्यूला कवटाळतो. गरीबीशी संघर्ष करतो, सावकाराकडे आपली संपत्ती गहाण ठेवतो. त्यामुळे त्याचे जगणे असह्य होते. म्हणूनच सरकारकडून कर्जमाफीची अपेक्षा असते. शेतकर्‍याने दुष्काळाला तोंड दिले. मग कर्जमाफीसाठी उशिर कशासाठी? राज्यातल्या विविध शेतकरी संघटना आता एकजूट झाल्या असून कर्जमाफी होईपर्यंत ही लढाई सुरूच राहील. शेतकरी संघटना शेतकर्‍यांच्या पाठिशी उभ्या आहेत. शेतकर्‍याला न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही आणि सरकारने या आंदोलनाकडे गांभीर्यान पाहिले नाही, तर सरकारला त्याची फळे भोगावे लागतील.
-गणेशकाका जगताप,
प्रदेशाध्यक्ष बळीराजा शेतकरी संघ
शेतकरी संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न निंदनीय


शेतकरी संपात फुट पाडण्याचा निंदनिय प्रयत्न मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकार्‍यांनी केला. त्याचा मी तिव्र धिक्कार करतो. गेल्या आठवडाभरापासून संपकरी शेतकर्‍यांना खोटे गुन्हे दाखल करून घाबरविण्याचा प्रकार सुरु आहे. मात्र शेतकरी न्यायासाठी रस्त्यावर उतरला असून शेतकर्‍यांच्या मागण्या महत्वाच्या आहेत. विविध गट, संघटना, पक्ष यांच्यामार्फत या मागण्या सरकारपर्यंत पोहचविल्या जात आहेत. अनेक मागण्यांवर संघटनांचे एकमत झाल्याने संपाची ताकद वाढली आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या थांबाव्यात आणि उत्पादीत मालाला भाव मिळणे हे दोन प्रश्न महत्वाचे आहेत. राज्यशासनाने याची दखल घेवून तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे. शेतकर्‍यांच्या जीवन मरणाशी खेळू नये, आज आम्ही लोकप्रतिनिधिंच्या घरासमोर जावून आंदोलन केले. निवेदने देवून सरकारपर्यंत भावना पोहचविल्या.यानंतरही सरकार जागे झाले नाही तर बेमुदत आंदोलनाबाबत निर्णय घेतला जाईल. शेतकर्‍यांमध्ये असलेला असंतोष सरकारने ओळखला पाहिजे, आज गावागावातील शेतकरी या आंदोलनाचा घटक बनला आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली. त्यालाही शंभर टक्के यश मिळाले. शेतकरी संपावर जातो, याचा अर्थ अन्नदाता नाराज झालेला दिसतो. ही नाराजी सरकारने ओळखली नाही तर आणखी मोठ्या आंदोलनाला सामोरे जावे लागले.
-कॉ.किशोर ढमाले, सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा
ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलनाला पुर्णविराम नाही !

शेतकर्‍यांचा संप ही चळवळींच्या इतिहासातील एक उल्लेखनिय घटना आहे. या संपाचे ठोस परिणाम हाती येतील अशी परिस्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे.एम.एस.स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी केल्याशिवाय सरकारला पर्याय नाही. याच आयोगाने जमीनी फेरवाटपाचा प्रश्न आपल्या अहवालात नमुद केला आहे. जलयुक्त शिवारचा वाजागाजा सरू असला तरी यातूनही एक मोठा घोटाळा भविष्यात बाहेर आल्याशिवाय राहणार नाही. राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प कार्यान्वीत केला तर शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होवू शकेल. मात्र धुळेे जिल्ह्यातील चित्र पाहिले तर बॅरेज झाले, परंतु त्या पाण्याचा प्रत्यक्ष उपयोग होतो का? याचे उत्तर मिळत नाही. जयाजी सूर्यवंशी आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये चर्चा झाली. यातून सरकारने आंदोलनाची हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न होता. मात्र संप झाला पाहिजे ही आज काळाची गरज आहे. आंदोलने खूप होतात परंतु त्याचे परिणाम महत्वाचे असतात. सध्याचे शेतकर्‍यांचे आंदोलन विस्कळीत स्वरुपात असले तरी थेट प्रश्नांना हात घातला जात आहे. उत्स्फुर्त भावनेतून शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. सरकार योग्य घोषणा करीत नाही आणि शेतकर्‍याला न्याय देत नाही तोपर्यंत या आंदोलनाला विराम मिळेल अशी शक्यता नाही.त्यामुळे सरकारने विचार केला पाहीजे.
-राजदिप आगळे,
अध्यक्ष- शेतकरी, शेतमजुर, कामगार परिषद

LEAVE A REPLY

*