‘अहों’ना ‘जा हो’ कधी म्हणणार ?

0

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला लोकप्रतिनिधींच्या ‘अहों’ ना ‘जा हो’ कधी आणि कोण म्हणणार, असा प्रश्‍न संबंधित अधिकार्‍यांना पडला आहे. राज्यासमोरचे क्लिष्ट प्रश्‍न सहज सोडवू पाहणार्‍या अधिकार्‍यांची महिला लोकप्रतिनिधींच्या ‘अहों’ना हाताळताना फेफे उडत आहे.

‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ म्हणतात तो हाच असावा का? पुणे महापालिकेच्या नवनिर्वाचित नगरसेविकांचे पती आपणच ‘कारभारी’ असल्याच्या थाटात कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याने अधिकारी हैराण झाले आहेत.

पत्नी लोकप्रतिनिधीअसल्याचा फायदा घेत काही मंडळी थेट अधिकार्‍यांच्या कक्षात जाऊन अरेरावी करत असल्याचे प्रकार वाढत आहेत. काही ‘अहों’नी तर पुढची पायरी गाठल्याचे सांगितले जात आहे. विविध कारणांसाठी ‘अहो’च बैठक बोलावून जाब विचारत असल्याचे एका अधिकार्‍याने सांगितले.

राज्यातील सगळेच अधिकारी ‘अहों’च्या उचापतीने त्रस्त झालेले असणार हे नि:संशय! हे दुखणे जुनाट म्हणावे का? काही वर्षांपूर्वी नाशिक मनपात एक महिला नगरसेवक पहिल्यांदाच निवडून आली होती. तिचे पती मतदारसंघात टोपणनावाने ओळखले जात. त्यामुळे जेव्हा-केव्हा नगरसेविकेचे नाव लिहावे किंवा उल्लेख करावा लागे तेव्हा पतीचे खरे आणि टोपणनाव दोन्हीही लिहिलेे जायचे.

ते लांबलचक नाव उच्चारताना अनेकांचा गोंधळ व्हायचा आणि श्रोत्यांची हसून मुरकुंडी वळायची. कार्यकर्त्यांचा वैताग फलकांद्वारे व्यक्त झाला होता. ‘नगरसेवक नक्की कोण? पती की पत्नी? असा प्रश्‍न विचारणारे फलक नाशकात जागोजागी लागल्याचे अनेकांना आठवत असेल. कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या प्रभा राव मंत्री असताना त्यांच्याबरोबर त्यांचे पतीही मंत्रालयात बसलेले असायचे.

तेव्हा ज्येष्ठ संपादक गोविंदराव तळवळकर यांनी ‘मंत्रालयात मेहूण’ या मथळ्याचा अग्रलेख लिहून अधिकार्‍यांच्या व्यथेला वाचा फोडली होती. गोविंदराव आज नाहीत. ते असते तर त्यांनी काय लिहिले असते याची कल्पनाच केलेली बरी!

अर्थात परिस्थितीत तेव्हाही फारसा फरक पडला नव्हता आणि दुर्दैवाने आजही सगळ्या राज्यात तीच परिस्थिती कायम आहे. संसारात पतीची ‘सावली’ बनणार्‍या महिला सत्तेतही सावली म्हणूनच वावरत आहेत.

सद्हेतूंचा विपर्यास कसा केला जातो याचे ‘महिला सबलीकरण’ हे उत्तम उदाहरण आहे. पुण्याच्या निमित्ताने अधिकार्‍यांच्या व्यथेला वाचा फुटली आहे. महिलांना आरक्षण देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला. ते यर्थार्थ ठरवणे ही सरकारचीच जबाबदारी नव्हे का? महिलांच्या खर्‍या सबलीकरणासाठी कायदे व नियमांत जरूर ते बदल करण्याचे धैर्य महाराष्ट्राचे सरकार दाखविल का?

LEAVE A REPLY

*