अनुकरणीय निर्णय

0
महापालिका शाळेत शिकणार्‍या साडेपाच हजार विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन देण्याचा निर्णय ठाणे मनपाच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे. येत्या १५ जूनपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असेही जाहीर झाले आहे. तसे झाले तर असा उपक्रम राबवणारी राज्यातील ती पहिली मनपा ठरेल.

मनपाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मनपाच्या शाळेत गोरगरीब व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुुटुंबांतील मुलेच जास्त करून शिकत असतात. त्यातील काहींच्या घरी दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असते. चार घास मुखात पडावेत यासाठी कच्च्या-बच्यांनाही कामाला लावण्याची पालकांची मानसिकता आढळते.

अशा गरजू विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा नक्कीच लाभ होऊ शकेल. तथापि कित्येक योजना कागदावर छान दिसतात; पण गचाळ अंमलबजावणीमुळे त्यांचा मुलामा खरवडून योजना निरुपयोगी ठरतात.

लोकोपयोगी निर्णय कार्यक्षमतेने अंमलात येण्यासाठी सेवाभावी यंत्रणा आवश्यक असते. हल्ली अनेक चांगल्या योजना अशा यंत्रणेअभावी बासनात गुंडाळल्या गेल्या आहेत. माध्यान्न भोजनाच्या योजनेचे तसे होऊ नये यासाठी ठाणे प्रशासन योग्य ती काळजी घेईल अशी अपेक्षा जनतेने करावी का?

ठाणे शहराचा विस्तार मुंबईप्रमाणेच वेगाने वाढतो आहे. शहराला आनंद दिघेंसारख्यांच्या सेवाभावी नेतृत्वाचा वारसा आहे. तो आठवणारे अनेक कार्यकर्ते ठाण्यात आढळतात. त्यांच्या सक्रिय पाठिंब्यावर या योजनेच्या अंमलबजावणीत सातत्य राखणे प्रशासनाला जड जाऊ नये. हा निर्णय वास्तवात उतरला तर शिक्षण विभागाची सर्वत्र वाहवा होईल.

अनेकांना प्रेरणा आणि मार्गदर्शन मिळेल. योगायोगाने याचवेळी शाळांच्या उपाहारगृहांत जंक फूड विक्रीला ठेवण्यास बंदी घालणारा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांमधील अनारोग्य कमी व्हावे यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल.

पालकांची डोकेदुखी या निर्णयामुळे काहीशी वाढू शकते. तथापि मुलांच्या आरोग्याचा विचार करून पालकही या निर्णयाचे स्वागतच करतील. मात्र हा निर्णय किती कसोशीने अंमलात येतो यावरच या निर्णयाचे यश मोजले जाईल.

LEAVE A REPLY

*